<p style=”text-align: justify;”><strong>Omar Abdullah News:</strong> केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार (23 जुलाई) को यूनियन बजट 2024 पेश होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक बजट नहीं देखा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नेशनल कांफ्रेंस नेता अब्दुल्ला ने कहा, “हमारी पार्टी पहले बजट को पढ़ेगी. हम देखेंगे कि इस बजट में जम्मू-कश्मीर की बेरोजगारी, बिजली-पानी पर ध्यान दिया गया है या नहीं. अगर बजट निराशाजनक होता है तो हमारी पार्टी के दो सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुस्लिमों के बिना अमरनाथ यात्रा मुमकिन नहीं- उमर अब्दुल्ला</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने ‘नेमप्लेट’ विवाद पर भी बयान दिया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “सरकार को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था. यदि जम्मू-कश्मीर की बात करें तो यहां मुस्लिमों के बिना अमरनाथ यात्रा मुमकिन नहीं है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, ”यहां श्रद्धालु, मुस्लिमों के कंधे पर बैठकर अमरनाथ यात्रा करते हैं. माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को घोड़े पर ले जाने वाले भी मुस्लिम होते हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को खत्म किए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार को यही करना है तो सियासी पार्टियों पर लगे प्रतिबंध को भी उन्हें हटाना चाहिए. सरकारी अधिकारी आगे आएं और राजनीतिक दलों में शामिल हों.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के लिए मालिक और काम करने वालों के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों से 26 जुलाई तक जवाब भी मांगा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”Name Plate Controversy: नेम प्लेट विवाद पर फारूक अब्दुल्ला का BJP पर हमला, ‘ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू….'” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/kanwar-yatra-2024-farooq-abdullah-opposes-up-and-uttrakhand-government-orders-to-put-name-plate-on-shops-2742936″ target=”_self”>Name Plate Controversy: नेम प्लेट विवाद पर फारूक अब्दुल्ला का BJP पर हमला, ‘ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू….'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Omar Abdullah News:</strong> केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार (23 जुलाई) को यूनियन बजट 2024 पेश होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक बजट नहीं देखा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नेशनल कांफ्रेंस नेता अब्दुल्ला ने कहा, “हमारी पार्टी पहले बजट को पढ़ेगी. हम देखेंगे कि इस बजट में जम्मू-कश्मीर की बेरोजगारी, बिजली-पानी पर ध्यान दिया गया है या नहीं. अगर बजट निराशाजनक होता है तो हमारी पार्टी के दो सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुस्लिमों के बिना अमरनाथ यात्रा मुमकिन नहीं- उमर अब्दुल्ला</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने ‘नेमप्लेट’ विवाद पर भी बयान दिया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “सरकार को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था. यदि जम्मू-कश्मीर की बात करें तो यहां मुस्लिमों के बिना अमरनाथ यात्रा मुमकिन नहीं है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, ”यहां श्रद्धालु, मुस्लिमों के कंधे पर बैठकर अमरनाथ यात्रा करते हैं. माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को घोड़े पर ले जाने वाले भी मुस्लिम होते हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को खत्म किए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार को यही करना है तो सियासी पार्टियों पर लगे प्रतिबंध को भी उन्हें हटाना चाहिए. सरकारी अधिकारी आगे आएं और राजनीतिक दलों में शामिल हों.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के लिए मालिक और काम करने वालों के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों से 26 जुलाई तक जवाब भी मांगा है.</p>
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