पंजाब के बठिंडा में शैलर उद्योग की समस्याओं व मांगों को लेकर राइस मिलर्स एसोसिएशन मौड़ के अध्यक्ष विजय कुमार घुम्मण के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र दिया गया। दिए गए मांग पत्र में यूनियन सदस्यों ने कहा कि शैलर उद्योग इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है। पिछले सीजन में कोई भी सरकारी अधिकारी उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं था। संगठन के विजय कुमार, मखन मंगला और गुरमीत भुल्लर का कहना है कि पिछले तीन महीनों से वह लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि शैलर में तैयार हुए माल की लिफ्टिंग करवाई जाए, परंतु प्रशासन द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि, मोर मंडी के शैलरों के सभी गोदाम भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी और उनकी मांगों के अनुरूप कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा हरियाणा की तर्ज पर राइस मिल मालिकों को सुविधा नहीं दी जाती वें खाद्यान्न खरीद पोर्टल पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएंगे और अपलोड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले सीजन के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करवाने के लिए शैलर में पड़े माल की लिफ्टिंग करवाई जाए। पिछले साल चावल की लिफ्टिंग न होने के कारण राइस मिलों में स्पेस नहीं थी, इसीलए उन्हें पेड़ी को हरियाणा ले जाना पड़ा। ट्रांसपोर्टर का खर्चा भी राइस मिल मालिकों को उठना पड़ा। जिस कारण राइस मिल मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार धान का भंडारण नहीं करेंगे। पंजाब के बठिंडा में शैलर उद्योग की समस्याओं व मांगों को लेकर राइस मिलर्स एसोसिएशन मौड़ के अध्यक्ष विजय कुमार घुम्मण के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र दिया गया। दिए गए मांग पत्र में यूनियन सदस्यों ने कहा कि शैलर उद्योग इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है। पिछले सीजन में कोई भी सरकारी अधिकारी उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं था। संगठन के विजय कुमार, मखन मंगला और गुरमीत भुल्लर का कहना है कि पिछले तीन महीनों से वह लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि शैलर में तैयार हुए माल की लिफ्टिंग करवाई जाए, परंतु प्रशासन द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि, मोर मंडी के शैलरों के सभी गोदाम भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी और उनकी मांगों के अनुरूप कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा हरियाणा की तर्ज पर राइस मिल मालिकों को सुविधा नहीं दी जाती वें खाद्यान्न खरीद पोर्टल पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएंगे और अपलोड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले सीजन के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करवाने के लिए शैलर में पड़े माल की लिफ्टिंग करवाई जाए। पिछले साल चावल की लिफ्टिंग न होने के कारण राइस मिलों में स्पेस नहीं थी, इसीलए उन्हें पेड़ी को हरियाणा ले जाना पड़ा। ट्रांसपोर्टर का खर्चा भी राइस मिल मालिकों को उठना पड़ा। जिस कारण राइस मिल मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार धान का भंडारण नहीं करेंगे। पंजाब | दैनिक भास्कर
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ASP पर लगाया 39.20 लाख जुर्माना हरियाणा में एक से अधिक सरकारी आवास रखने वाले आईपीएस अफसरों पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर सख्त हो गए हैं। डीजीपी ने एएसपी अमन यादव के खिलाफ 39.20 लाख रुपये पैनल रेंट लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद डीएसपी की ओर से एक लाख रुपये पैनल रेंट भी जमा करा दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह पैनल रेंट अफसर के वेतन से वसूला जा रहा है। यह कार्रवाई आईजी वाई पूरण कुमार की शिकायत पर की जा रही है। आईजी की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश भेजे थे। जिसमें कहा गया था कि ऐसे राजपत्रित अधिकारियों की सूची भेजी जाए जो अपने जिले या इकाई से दूसरे जिलों की इकाइयों में स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है। साथ ही अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यालय को दी जाए (पूरी खबर पढ़ें) हरियाणा में बीरेंद्र सिंह CM के OSD बने, खट्टर के साथ रह चुके हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में एक नई एंट्री हो गई है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रह चुके वीरेंद्र सिंह अब सीएम नायब सैनी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) होंगे। वीरेंद्र सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता रह चुके हैं। इससे पहले वीरेंद्र सिंह 51 नंबर विधायक दल की जिम्मेदारी देख रहे थे। वीरेंद्र सिंह सोनीपत जिले की राई विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़खालसा के रहने वाले हैं। भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री रहते हुए वीरेंद्र सिंह ने किसानों के हित में कई बड़े आंदोलन खड़े किए। किसानों के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भी वीरेंद्र सिंह ने 50 से अधिक गांवों के लोगों को इकट्ठा कर दमदार आंदोलन किया था (पूरी खबर पढ़ें) हरियाणा में सरकार ने मंडल आयुक्तों की पावर घटाई
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के मंडल आयुक्तों की शक्तियों में फिर से कटौती कर दी है। प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में लिए गए फैसले में बदलाव किया है। अब सभी मंडल आयुक्तों, रेंज के IG को 9 जनवरी को जारी निर्देश पत्र में शामिल किए गए संयुक्त बैठक, संयुक्त रिव्यू बैठक वाले कॉलम को हटाया जाता है। मंडल आयुक्त तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहले की तरह अपने-अपने स्तर पर बैठकें करके रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे । इसके पीछे मुख्य कारण आइएएस व आइपीएस लाबी में बढ़ रहा टकराव बताया जा रहा है। हरियाणा में इस समय अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद व रेवाड़ी रेंज हैं। यहां पर सिविल प्रशासन की तरफ से मंडल आयुक्त तथा पुलिस की तरफ से रेंज के आइजी को तैनात किया जाता है। आमतौर पर सरकार द्वारा प्रमोटी आईएएस तथा सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंचे अधिकारियों को ही मंडल आयुक्त लगाया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस रूल्स के अनुसार सीधे आईपीएस भर्ती हुए अथवा वरिष्ठ आईपीएस को रेंज का आईजी लगाया जाता है। इसी प्रकार कई जिलों को सीधे भर्ती होने वाले आईएएस अथवा वरिष्ठ आईएएस को उपायुक्त व आईपीएस को एसपी लगाया जाता है।
फिरोजपुर में केजरीवाल और व्यापारियों की बैठक:बोले- केंद्र दबाए बैठा पंजाब में विदेशी कंपनियों ने किया 56 हजार करोड़ का निवेश
फिरोजपुर में केजरीवाल और व्यापारियों की बैठक:बोले- केंद्र दबाए बैठा पंजाब में विदेशी कंपनियों ने किया 56 हजार करोड़ का निवेश पंजाब के फिरोजपुर में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां के व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि आज उनकी व्यापारियों व उद्योगपतियों के साथ पहली बैठक फिरोजपुर में हो रही है। कहा कि हम देश के व्यापारियों को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी समझते है। यदि आप नहीं होंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जब एक साल पहले पंजाब आए थे तो जालंधर, लुधियाना, अमृतसर व मोहाली जा कर व्यापारियों के साथ 3-3 घंटे तक मीटिंग की थी। मुख्यमंत्री मान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने भी अलग-अलग शहरों में जाकर मीटिंग की और अब कई जगह काम भी शुरू हो चुके है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान आपके लिए अकेले लड़ रहे है। अगर पंजाब की 13 की 13 लोकसभा सीट दोगे तो आपके सभी मामले हल होंगे। पंजाब में हुआ 56 हजार करोड़ का निवेश उन्होंने कहा कि दो साल पहले पंजाब में व्यापार वर्ग की हालत बहुत नाजुक थी और सारे व्यापारी काम के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे। परंतु अब पंजाब से बाहर जाने का सिलसिला खत्म हो गया। अब इंडस्ट्री का सिलसिला शुरु हो गया है। उन्होंने कहा कि दो साल में 56 हजार करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट हुआ है। जर्मनी व नीदरलैंड जैसे देशों की कंपनियां आज पंजाब आ रही है, जिसके साथ लॉ एंड आर्डर में काफी फर्क नजर आ रहा है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी प्रदेश में फ्री बिजली नहीं है। बस पंजाब व दिल्ली है जहां लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के हिस्से के 8 हजार करोड़ रुपए दबाए बैठी है, इस पैसे पर आपका हक है। उन्होंने कि यदि आप 13 एमपी दोगे तो आपके मामलों की फाइल नहीं रूकेगी।
पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी:कहा-सरकार जवाब दे, वरना हम फैसला लेंगे, चुनाव अधिकारी चौधरी की नियुक्ति पर सवाल
पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी:कहा-सरकार जवाब दे, वरना हम फैसला लेंगे, चुनाव अधिकारी चौधरी की नियुक्ति पर सवाल पंजाब में पंचायती चुनाव को लेकर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं बीते दिन दायर की गई थी, इन याचिकाओं में पंचायत चुनाव में धांधली किए जाने के आरोप लगाए थे। अब हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज पंजाब सरकार से जवाब देने को कहा है। पंजाब चुनाव आयोग की नियुक्ति पर खड़े किए सवाल बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि, पंजाब के चुनाव अधिकारी राजकुमार चौधरी को किस आधार पर नियुक्ति किया गया। इस पर पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा- क्या पंजाब सरकार पंचायती चुनावों की नोटिफिकेशन वापस लेगी क्या?। क्या सरकार पंचायत चुनाव और सहित ढ़ंग से करवा सकती है? या फिर हाईकोर्ट इसे लेकर कोई आदेश जारी करे। पंजाब सरकार आज के आज इस पर जवाब दाखिल करे, वरना हाईकोर्ट खुद इस पर फैसला लेगा। इस मामले में आज दोबारा सुनाई कर फैसला लिया जाएगा। पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहे चुनाव इस बार पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहे है। इसका ध्यान रखते हुए स्पेशल सिंबल जारी किए गए हैं। सरपंच व पंचों के लिए अलग-अलग सिंबल दिए गए हैं। जिला परिषद के लिए 32 फ्री सिंबल, ब्लॉक समिति के लिए 32 अलग सिंबल हैं। पंचों के लिए 70 हैं और सरपंचों के लिए भी अलग से सिंबल रखे गए हैं। पंजाब में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव न कराए जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। कुछ दिन ही पहले पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में जल्द चुनाव करवाने की बात कही थी।