बठिंडा में पुलिस कर्मी से धक्का मुक्की:चोट लगने से हुआ घायल, आर्केस्ट्रा और मेहमानों में विवाद निपटाने गए थे

लुधियाना पहुंचे राज्यमंत्री बिट्टू ने मान सरकार पर उठाए सवाल:बोले- पंजाब में जंगलराज जैसा माहौल, सोमवार को गर्वनर से करेंगे मुलाकात रविवार को लुधियाना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने पिछले दिनों शिव सेना नेता संदीप थापर हुए हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने पंजाब की मान सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। AAP सरकार पर साधा निशाना केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि AAP सरकार के राज में लोग सुरक्षित नही हैं, वहीं अफसरशाही भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रही। क्योंकि मान सरकार अफसरों को निष्पक्ष तौर पर जांच करने में अपना दबाव बना रही है। पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। पंजाब के हालात खराब होते जा रहे हैं। पंजाब में जंगलराज जैसा माहौल रवनीत बिट्टू ने कहा कि पंजाब में आज जंगलराज जैसा माहौल हो चुका है। आम लोग, व्यापारी कोई भी सेफ नही हैं। हैरानी की बात है कि दिनदहाड़े अस्पताल के बाहर शिव नेता पर कातिलाना हमला पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी तरह-तरह के सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले की तह तक जाए, और किसी भी दोषी को छोड़ा ना जाए। बिट्टू ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के समय पंजाब की हालत दिनों दिन बेहद खराब होती जा रही है, जो शर्म वाली बात है। पीड़ित परिवार को दिलाया इंसाफ का भरोसा रवनीत बिट्टू ने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की और भरोसा दिलाया की वह परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को कदाचित बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पंजाब के गर्वनर से भी बात करेंगे कि पंजाब में भंग हो रही कानून व्यवस्था को लेकर कारगार कदम उठाए जाए। इस संबंधी वह सोमवार को चंडीगढ़ में गर्वनर से मुलाकात करेंगे।

पंजाब के करोड़ों के फंड का मामला राज्यसभा में उठा:राघव चड्‌ढा बोले केंद्र फंड जारी करे, ताकि पंजाब में शुरू हो विकास कार्य पंजाब के सांसद राघव चड्ढा ने आज (बुधवार को) राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा रोके गए राज्य के करोड़ों रुपए के फंड्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के करोड़ों रुपए के फंड केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं। बार-बार फंड जारी करने की मांग की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वह एक बार फिर तीन करोड़ पंजाबियों की तरफ से केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि हमारे फंड जारी किए जाए, जिससे पंजाब में विकास कार्य पूरे हो सकें। पंजाब ने दी सबसे ज्यादा कुर्बानियां राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा मैं पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते अपने सूबे पंजाब के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पंजाब वह सूबा है, जिसने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पंजाब ने देश को हरित क्रांति दी और देश का मुश्किल दौर में पेट पाला है। देश की आजादी से लेकर आज तक पंजाब और पंजाबियों ने बहुत कुछ किया। पंजाब भारत का ब्रेड बास्केट कहलाता है। हमारे किसान जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। आज मैं उन किसानों की आवाज बनकर यहां खडा हूं। पंजाब की अलग-अलग योजना 5600 करोड़, मंडी डेवलपमेंट फंड 1100 करोड़, नेशनल हेल्थ 1100 करोड़, समग्र एजुेशन फंड 180 करोड़ व अन्य 1800 करोड़ रोके गए हैं। इन्हें तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। सिंहासन का उठाया मुद्दा राज्यसभा सांसद राघव चड्‌ढा ने पंजाब से जुडे़ मुद्दे लगातार राज्यसभा में उठा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के सिंहासन का मुद्दा राज्यसभा उठाया था। उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। इसे वापस अपने देश लाने के लिए भारत सरकार को कूटनीति का प्रयोग कर यूनाइटेड किंगडम सरकार से संपर्क करना चाहिए। साथ ही सिंहासन को भारत वापस लाया जाना चाहिए। साथ ही उसे आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाए।

SC ने पराली मामले में पंजाब सरकार को लगाई फटकार:शीर्ष अदालत में सुनवाई जारी, कहां- जमीनी स्तर पर नहीं हुआ काम पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। आज (बुधवार) को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में दोनों सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कहा कि इस मामले में जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। कानून के मुताबिक दोनों सरकारें काम करने में फेल साबित हुई है। इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में गलत बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे, अन्यथा हमें सही जानकारी दी जाए। वहीं, उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सख्त नियम बनाने में विफल रहने पर केंद्र की आलोचना भी अदालत ने की है। साथ कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ‘शक्तिहीन’ हो गया है। गत सुनवाई पर अदालत ने कहा था कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो अवमानना का केस दर्ज किया जाएगा।अदालत दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण भी सख्त है। डीसी व एसएसपी ने फील्ड में संभाला मोर्चा सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार खुद हरकत में आ गई है। सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में उतार दिए गए हैं। वह लोगों को जागरूक करने के साथ आग बुझाने को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। सभी जिलों के DC और SSP ने पूरे राज्य में 522 जॉइंट दौरे किए गए। SDM और DSP द्वारा 981 संयुक्त दौरे किए गए। इस दौरान उन्होंने 2504 जन जागरूकता बैठकें की हैं, जबकि किसान और किसान यूनियनों के साथ 2457 बैठकें आयोजित की गईं। 874 पर केस दर्ज व 394 के रिकॉर्ड में रेड एंट्री पराली जलाने के मामलों में पुलिस की तरफ से अब तक 874 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 10.55 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 394 किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की गई है। पंजाब पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला की तरफ से यह जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से लोगों पर केवल कार्रवाई नहीं की जा रही है। बल्कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकें। पराली के धुएं पर राजनीति जोरों पर एक तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के सोशल मीडिया अकाउंट X पर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक पोस्ट शेयर की गई है। जिसमें कहा गया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार के डाटा ने बताया बीजेपी शासित राज्यों का सच। हरियाणा में पराली जलाने के 23 फीसदी केस बढ़े। यूपी में 71 फीसदी केस बढ़े, जबकि AAP शासित राज्य पंजाब में 27 फीसदी पराली जलाने के केस कम हुए हैं।