बड़ौली गैंगरेप केस की कोर्ट ने मंगाई फाइल:सोलन कोर्ट में 22 मार्च को सुनवाई, क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ पीड़िता ने दी थी चुनौती

मंड़ी में मुस्लिम समुदाय ने तोड़ा मस्जिद का अवैध निर्माण:सुरक्षा दीवार व कमरा गिराया; शुक्रवार को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई शिमला के संजौली मस्जिद मामले की घटना से सबक लेते हुए मुस्लिम समुदाय ने मंडी जिले के जेल रोड पर बनी विवादित मस्जिद की सुरक्षा दीवार व कमरा खुद गिरा दिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर बाद करीब सवा तीन बजे लोक निर्माण विभाग व पुलिस की टीम जेल रोड पहुंची। वहां मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात की। इसके बाद वह सुरक्षा दीवार गिराने पर सहमत हो गए। शुक्रवार को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने यहां लोक निर्माण विभाग की करीब 33 वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। मस्जिद के ऊपर अवैध रूप से बनाई गई दो मंजिल आयुक्त कोर्ट शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाएगा। आज 12 सितंबर को छह सदस्यीय कमेटी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी नहीं कराई पाई थी निर्माण का कोई रिकॉर्ड पेश जेल रोड में मस्जिद के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई मंगलवार को नगर निगम मंडी के आयुक्त के न्यायालय में हुई थी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर पाई थी। निगम ने सोसाइटी के प्रधान को नोटिस जारी कर सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग व निगम का एनओसी व ढांचे का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

हिमाचल के बजट सत्र की तारीख आज तय होगी:कैबिनेट मीटिंग में लगेगी मुहर, राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा, भर्तियों पर फैसला हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। कैबिनेट में राज्यपाल के बजट अभिभाषण को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। हिमाचल का बजट बजट सत्र मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह से संभावित है। आज इस पर कैबिनेट में अंतिम मुहर लगेगी। इसके अलावा भी कैबिनेट मीटिंग में दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह चार रोज पहले मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया है। UPS लागू करने को केंद्र दबाव डाल रहा अब केंद्र सरकार बार बार UPS लागू करने के लिए राज्य पर दबाव डाल रही है। मगर राज्य के कर्मचारी UPS का विरोध कर रहे हैं। इससे कांग्रेस सरकार दुविधा में आ गई है। राज्य सरकार यदि UPS लागू नहीं करती, तो इससे राज्य को 1600 करोड़ ऋण की अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि राज्य में OPS बहाल करने के बाद से छिन गई है। आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी चर्चा संभव कैबिनेट में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। आज की मीटिंग में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। शिक्षा विभाग के एजेंडे लगने की कम संभावना शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विदेश दौरे की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एजेंडे आज की मीटिंग में नहीं लग पाएंगे। बता दें कि बीते 13 फरवरी को भी कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी। मगर तब मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य, डिप्टी सीएम के ऊना में घर पर निजी कार्यक्रम और दो मंत्रियों के विदेश दौरे की वजह से मीटिंग को पोस्टपोन किया गया था।

चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा बंद होने से सड़क पर उतरे लोग:हमीरपुर-शिमला NH जाम; डेरा प्रबंधन ने GST नहीं लेने व जमीन देने की मांग हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के बड़सर स्थित राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा बंद होने को लेकर आसपास के लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर हमीरपुर-शिमला नेशनल हाईवे जाम कर दिया। एएसपी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। अत्याचार विरोधी मंच के अध्यक्ष डॉ धनीराम ने कहा कि अस्पताल को ना ही तो शिफ्ट किया जाए और ना ही बंद। चैरिटेबल अस्पताल प्रबंधन की जो भी मांग है, उसे सरकार तुरंत पूरा करें। जिससे लोगों को अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। 1 दिसंबर से अस्पताल बंद करने का फरमान डेरा प्रबंधन ने 1 दिसंबर से अस्पताल को बंद करने के लिए गेट पर नोटिस लगाया हुआ है। प्रबंधन अस्पताल पर जीएसटी ना लगाए जाने की मांग कर रहा हैं। उनकी यह भी मांग है कि जितनी भूमि पर अस्पताल मौजूद है, उसे महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसाइटी के नाम किया जाए। यदि कोई कानूनी और तकनीकी समस्या आ रही हो तो सरकार उसका हल निकाले। 3 दशक से मुफ्त सुविधाएं ले रहे लोग प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के लाखों लोग अस्पताल की मुफ्त सुविधाओं का लाभ पिछले 3 दशकों से उठा रहे हैं। हर महीने यहां पर 300 से 400 आंखों के ऑपरेशन होते हैं। हर रोज 1 हजार लोगों की ओपीडी और व्यास व चंडीगढ़ पीजीआई से डॉक्टरों की टीम मे लोगों के मुफ्त आपरेशन कर रही हैं। डेरा प्रबंधन ने कहा कि जब तक सीएम लिखित में कुछ नहीं देते है, तब 1 दिसंबर से अस्पताल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। पुलिस ने रुट किया डायवर्ट शिमला से आने वाले ट्रैफिक को बायपास रोड के जरिए डायवर्ट कर दिया है। लेकिन भोटा बाजार में बड़े वाहनों की एंट्री हो जाने की वजह से ट्रैफिक दो घंटों से जाम है। जिसे खुलवाने का प्रयास जारी है। इसके लिए बड़े वाहनों की एंट्री बंद करके छोटे वाहनों को भोटा बाजार से निकाला जा रहा है।