बरनाला की युवती की कनाडा में मौत:हार्टअटैक के कारण तोड़ा दम, 9 महीने पहले पढ़ाई करने गई थी विदेश

पंजाब में वोटिंग से पहले ED का एक्शन:ईडी की कुर्क की जमीन पर हो रही थी अवैध माइनिंग; 13 जगहों पर रेड, 3 करोड़ बरामद पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को होने वाली वोटिंग से पहले एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ा एक्शन लिया है। जालंधर ED ने अवैध खनन को लेकर प्रदेश में 13 जगहों पर रेड की है। जहां से 3 करोड़ रुपए बरामद होने की सूचना है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर अवैध माइनिंग की गई, वह ED की तरफ से जब्त की गई थी। यह जमीन ड्रग स्मगलिंग से जुड़े जगदीश सिंह उर्फ भोला के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान सामने आई थी। जिसे ईडी ने जब्त कर लिया था। हालांकि बाद में इसमें अवैध माइनिंग होने लगी। जिसके बाद ईडी ने यह रेड की। यह जांच रोपड़ जिले में ही 13 लोकेशनों पर चल रही है। सूत्रों ने बताया कि इस कथित अवैध खनन मामले में कुछ आरोपियों में नसीबचंद और श्री राम क्रशर भी शामिल हैं। हम इस खबर को अपडेट कर रहे हैं….

पंजाब सरकार बोली- डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार:सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 3 दिन का वक्त दिया खनौरी बॉर्डर पर 36 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पंजाब सरकार को 3 दिन की मोहलत मिल गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बैंच ने इसकी सुनवाई की। जिसमें पंजाब सरकार ने कहा कि कल पंजाब बंद था, जिस वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा एक मध्यस्थ ने भी आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर यूनियन हस्तक्षेप करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समय मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया। इस अवमानना मामले की अगली सुनवाई अब 2 जनवरी को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिसंबर की सुनवाई में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था। सुप्रीम कोर्ट से लाइव पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के AG गुरमिंदर सिंह: कल 2 चीजें बीच में आ गईं। पंजाब बंद था, जिस वजह से कल सोमवार को ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं चला। एक मध्यस्थ ने भी आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर यूनियन हस्तक्षेप करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। जस्टिस सूर्यकांत: अगर आपको कुछ और समय चाहिए, तो हम तैयार हैं। SG तुषार मेहता: मेरे पास इस पर कोई निर्देश नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत: अवमानना करने वालों (पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और DGP) ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए 3 दिन का समय मांगा है। एडवोकेट जनरल ने भी मौखिक तौर पर कुछ स्थितियां बताई हैं। जिसे देखते हुए डल्लेवाल को भर्ती कराने के आदेश को लागू करने के लिए कुछ और समय देने की अर्जी मंजूर की जाती है। अधिकारियों की कोशिश बेकार गई
कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब पुलिस ने किसानों और डल्लेवाल को मनाने की काफी कोशिश की। 29 और 30 दिसंबर को रिटायर्ड ADGP जसकरण सिंह के साथ पटियाला पुलिस के सीनियर अफसरों को भेजा गया। उन्होंने किसान नेताओं और डल्लेवाल से भी बात की लेकिन वे राजी नहीं हुए। रविवार की रात पुलिस ने तैयारी भी की थी लेकिन किसानों को भनक लगने के बाद जबरदस्ती ले जाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 4 सुनवाई में डल्लेवाल को लेकर क्या कहा 1. पंजाब सरकार ढिलाई नहीं बरत सकती
17 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य को कुछ करना चाहिए। वह पापुलर पर्सनैलिटी हैं। इसमें ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। पंजाब सरकार को हालात संभालने होंगे। 2. बिना टेस्ट कौन 70 साल के आदमी को ठीक बता रहा
18 दिसंबर की सुनवाई में पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत ठीक है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है, जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल की तबीयत सही बता रहा है? उनकी कोई जांच नहीं हुई, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, ECG नहीं हुई। 3. पंजाब के अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराने पर फैसला लेने को कहा
19 दिसंबर की सुनवाई में कोर्ट ने चिंता जताई कि डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है। पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं कराती? यह उन्हीं की जिम्मेदारी है। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है तो अधिकारी निर्णय लेंगे। 4. पंजाब सरकार और किसान नेताओं पर सवाल खड़े किए
28 दिसंबर की सुनवाई में कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि पहले आप समस्या पैदा करते हैं, फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें। इसमें किसानों के विरोध पर कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। डल्लेवाल ने कहा- मोर्चे पर हमले की कोशिश
पुलिस की तैयारी देख डल्लेवाल ने रविवार रात वीडियो मैसेज जारी कर आरोप लगाया कि पंजाब सरकार मोर्चे पर हमले की तैयारी में है। यह मोर्चे को कुचलने की कोशिश है। डल्लेवाल फसलों की न्यूनतम खरीद मूल्य (MSP) की गारंटी के कानून की मांग कर रहे हैं। डल्लेवाल ने कहा कि अंग्रेज सरकार भी सत्याग्रह को मानती रही है। मगर, यह सरकार हमारी बात सुनने के बजाय हमारे मोर्चे को कुचलने की कोशिश कर रही है। पंजाब सरकार केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। ************** किसानों से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें :- किसानों ने 9 घंटे पंजाब बंद रखा: लुधियाना में किसान-दुकानदारों में बहस हरियाणा-पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में सोमवार को किसानों ने पंजाब बंद रखा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बैठे। इस दौरान अमृतसर-जालंधर-पानीपत-दिल्ली और अमृतसर-जम्मू पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। पढ़ें पूरी खबर

लुधियाना में करंट से बच्चे की मौत का मामला:परिवार ने सड़क पर रखा दिव्यांशु का शव, एक्सियन और एसडीओ पर FIR की मांग पंजाब के लुधियाना में चौड़ी सड़क डिवीजन नंबर 3 निवासी दिव्यांशु की गुरुवार को करंट लगने से मौत हो गई। दिव्यांशु बारिश में नहाने और दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए घर से निकला था। दिव्यांशु के परिजनों ने दिव्यांशु का शव बीच सड़क पर रखकर रात 11:45 बजे तक प्रदर्शन किया। दिव्यांशु की मां नीलम और बहन स्नेहा ने बताया कि उनके भाई का जन्मदिन शुक्रवार 28 जून को है। जन्मदिन से एक दिन पहले उनके बेटे को करंट लग गया, जिसके लिए पावरकॉम के अधिकारी जिम्मेदार हैं। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बिजली के खंभे पर तार खुले छोड़ने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एक्सईएन और एसडीओ के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। एसडीएम व एसीपी ने शांत कराया मामला धरने की सूचना मिलने पर एसडीएम विकास हीरा व एसीपी आकर्षि जैन तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिवार से मुलाकात की। उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिवार इस बात पर अड़ा है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ितों को समर्थन देने समाजसेवी गौरव (सच्चा यादव), अशोक थापर, त्रिभुवन थापर आदि पहुंचे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मानसून की यह पहली बारिश है। आए दिन बिजली के तारों में स्पार्किंग होती रहती है, लेकिन पावरकॉम के कर्मचारी कभी भी तारों को टैप करने या ठीक करने के लिए क्षेत्र में नहीं आते। सरकार दो रुपये प्रति यूनिट दे, मुफ्त बिजली नहीं समाजसेवी सच्चा यादव ने कहा कि एक दिन में बिजली का झटका लगने से तीन लोगों की मौत हो गई है। सत्ता में आने के लिए सरकार ने लोगों से जो वादे किए थे, वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार लोगों को मुफ्त बिजली देने की बजाय दो रुपये प्रति यूनिट बिजली दे, ताकि पावरकॉम द्वारा एकत्र राजस्व से विभाग के अन्य कार्य किए जा सकें। शहर में लाइनमैन की कमी है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। फिलहाल अधिकारियों के निर्देश पर पीड़ित परिवार ने दिव्यांशु के शव को सड़क से हटा दिया है। परिवार के मुताबिक जब तक आज कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती या परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तब तक बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।