सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों SC/ST रिजर्वेशन में सब कैटिगरी करने पर आदेश दिया था। साथ ही इसमें क्रीमी लेयर का विकल्प तलाशने को भी कहा था। इस फैसले के बाद राजनीति भी तेज हो गई थी। जहा एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती SC-ST और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित करने की मांग के साथ ही केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में लचर पैरवी करने का आरोप लगाया। वहीं अब बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सपा और कांग्रेस का आरक्षण के मामले पर चुप्पी साधना के दर्शाता है कि यह दोनों ही पार्टी आरक्षण विरोधी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया पोस्ट बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करते हैं नजर आ रही हैं जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करती नजर आई वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस पर भी आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पोस्ट किया की,”सपा व कांग्रेस आदि ये SC/ST आरक्षण के समर्थन में तो अपने स्वार्थ व मजबूरी में बोलते हैं, किन्तु मा. सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमीलेयर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हैं जो इनकी यह आरक्षण विरोधी सोच है। ऐसे में सजग रहना जरूरी। सपा व कांग्रेस आदि का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा SC/ST विरोधी रहा है, जिस क्रम में भारत बंद को सक्रिय समर्थन नहीं देना भी यह साबित करता है। वैसे भी आरक्षण सम्बंधी इनके बयानों से यह स्पष्ट नहीं है कि ये मा. कोर्ट के फैसले के पक्ष में हैं या विरोध में । ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों? अब सपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियाँ आदि आरक्षण के विरुद्ध फिर से अन्दर-अन्दर एक लगती हैं, तो फिर ऐसे में केवल एससी/एसटी ही नहीं बल्कि अन्य OBC को भी अपने आरक्षण व संविधान की रक्षा तथा जातीय जनगणना की लड़ाई अपने ही बल पर बड़ी समझदारी से लड़नी है।” बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट पोस्ट कर केंद्र सरकार पर लचर पैरवी करने का आरोप लगाते हुए लिखा की, “एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केन्द्र द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना यह अति-दुःखद व चिन्ताजनक। इसको लेकर 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केन्द्र इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं तो यह सोचने वाली बात है। पहले मा. कोर्ट में लचर पैरवी और अब उसको लेकर संविधान संशोधन बिल नहीं लाने से साबित है कि बीजेपी का एससी/एसटी आरक्षण विरोधी रवैया पूर्व की तीव्रता के साथ बरकरार है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके इण्डी गठबंधन की भी चुप्पी उतनी ही घातक। इससे यह फिर से साबित है कि SC/ST वर्गों के सही हित, कल्याण व उत्थान के मामले में दोनों ही पार्टियाँ व इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं तथा इन वर्गों का हित अम्बेडकरवादी बीएसपी में ही सुरक्षित।” सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों SC/ST रिजर्वेशन में सब कैटिगरी करने पर आदेश दिया था। साथ ही इसमें क्रीमी लेयर का विकल्प तलाशने को भी कहा था। इस फैसले के बाद राजनीति भी तेज हो गई थी। जहा एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती SC-ST और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित करने की मांग के साथ ही केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में लचर पैरवी करने का आरोप लगाया। वहीं अब बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सपा और कांग्रेस का आरक्षण के मामले पर चुप्पी साधना के दर्शाता है कि यह दोनों ही पार्टी आरक्षण विरोधी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया पोस्ट बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करते हैं नजर आ रही हैं जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करती नजर आई वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस पर भी आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पोस्ट किया की,”सपा व कांग्रेस आदि ये SC/ST आरक्षण के समर्थन में तो अपने स्वार्थ व मजबूरी में बोलते हैं, किन्तु मा. सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमीलेयर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हैं जो इनकी यह आरक्षण विरोधी सोच है। ऐसे में सजग रहना जरूरी। सपा व कांग्रेस आदि का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा SC/ST विरोधी रहा है, जिस क्रम में भारत बंद को सक्रिय समर्थन नहीं देना भी यह साबित करता है। वैसे भी आरक्षण सम्बंधी इनके बयानों से यह स्पष्ट नहीं है कि ये मा. कोर्ट के फैसले के पक्ष में हैं या विरोध में । ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों? अब सपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियाँ आदि आरक्षण के विरुद्ध फिर से अन्दर-अन्दर एक लगती हैं, तो फिर ऐसे में केवल एससी/एसटी ही नहीं बल्कि अन्य OBC को भी अपने आरक्षण व संविधान की रक्षा तथा जातीय जनगणना की लड़ाई अपने ही बल पर बड़ी समझदारी से लड़नी है।” बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट पोस्ट कर केंद्र सरकार पर लचर पैरवी करने का आरोप लगाते हुए लिखा की, “एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केन्द्र द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना यह अति-दुःखद व चिन्ताजनक। इसको लेकर 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केन्द्र इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं तो यह सोचने वाली बात है। पहले मा. कोर्ट में लचर पैरवी और अब उसको लेकर संविधान संशोधन बिल नहीं लाने से साबित है कि बीजेपी का एससी/एसटी आरक्षण विरोधी रवैया पूर्व की तीव्रता के साथ बरकरार है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके इण्डी गठबंधन की भी चुप्पी उतनी ही घातक। इससे यह फिर से साबित है कि SC/ST वर्गों के सही हित, कल्याण व उत्थान के मामले में दोनों ही पार्टियाँ व इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं तथा इन वर्गों का हित अम्बेडकरवादी बीएसपी में ही सुरक्षित।” उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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यूपी में सीएम योगी ने दिया बहनों को राखी का तोहफा, कर दिया बड़ा ऐलान <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले बहनों और बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम योगी ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कहा कि जो भर्तियां हो रही है उनमें से 20 फ़ीसद बेटियों की भर्ती की जाएगी ताकि वो सड़कों पर शोहदों का ठीक से उपचार कर सकें. </p>
<p style=”text-align: justify;”>सीट <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> ने आज यूपी के अंबेडकर नगर जनपद पहुंचे थे जहां एक कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही. सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 हजार से अधिक नौजवानों को भर्ती करने की परीक्षा होने जा रही है. 60 हजार भर्ती एक साथ इससे पहले कभी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि याद रखना इसमें भी 20 फीसदी बेटियों को भर्ती करेंगे, ताकि वे सड़कों पर शोहदों का ठीक से उपचार कर सकें.</p>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम योगी ने दिया बहनों को तोहफा</strong><br />सीएम योगी ने दावा किया कि इस भर्ती को पूरे पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के हर जनपद का नौजवान उसमें भर्ती होगा. ये प्रक्रिया पांच तिथियों में संपन्न होने जा रही हैं. उनका यह ऐलान राखी से पहले बहनों के लिए शानदार तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है. </p>
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पीयूष गोयल से मिले सीएम साय, रोजगार, कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता समेत इन प्रस्तावों पर मंजूरी <p style=”text-align: justify;”><strong>Vishnu Deo Sai: </strong>छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की. बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जो राज्य के विकास में कारगर साबित होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था. मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से अपील की कि कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसे जल्द किए जाने का भरोसा दिया. उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया. </p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>आज नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी से सौजन्य भेंट की।<br /><br />इस अवसर पर आयोजित बैठक में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना, कॉनकोर ड्राईपोर्ट में नई शिपिंग लाइनों… <a href=”https://t.co/2rrFgEZqHn”>pic.twitter.com/2rrFgEZqHn</a></p>
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) <a href=”https://twitter.com/vishnudsai/status/1843696502814003351?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 8, 2024</a></blockquote>
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<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
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<p style=”text-align: justify;”>बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में आसानी होगी. केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस पर जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया. यह सुविधा राज्य के उद्योगों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का मुद्दा भी उठाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को लाभ होगा. केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर कहा कि केंद्र इस पर हर संभव मदद करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी मांग की. यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा. इससे राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे. केंद्रीय मंत्री गोयल ने इन सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया.<br />आईटी और मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना की मांग</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा. इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कच्चे माल का निर्यात अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसे रोकने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केन्द्रीय मंत्री को नई औद्योगिक नीति 2024-29 की दी जानकारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>छत्तीसगढ़ सरकार ने “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस नीति के बारे में जानकारी दी, जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और स्थायी आर्थिक वातावरण में बदलना है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वाणिज्य सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इनवेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी मौजूद रहे.</p>
Kedarnath By Election: ‘अनुसूचित जाति-जनजाति को कभी हक नहीं दिया’, सीएम धामी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप
Kedarnath By Election: ‘अनुसूचित जाति-जनजाति को कभी हक नहीं दिया’, सीएम धामी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप <p style=”text-align: justify;”><strong>kedarnath by Election:</strong> उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए है. उपचुनाव में सीएम धामी ने भी भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने केदारनाथ पहुंचे. सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने अनु सूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कभी उनका हक नहीं दिया. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का अपमान कर उन्हें पद छोड़ने को मजबूर कर दिया था.<br /><br />सीएम धामी ने यह भी कहा कि केंद्र में कांग्रेस आजादी के बाद छह दशकों तक सत्ता में रही.लेकिन उसने कभी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को शीर्ष संवैधानिक पद देने के बारे में नहीं सोचा. रुद्रप्रयाग में आयोजित अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में धामी ने कहा जब नरेन्द्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उसके बाद रामनाथ कोविंद और <a title=”द्रौपदी मुर्मू” href=”https://www.abplive.com/topic/droupadi-murmu” data-type=”interlinkingkeywords”>द्रौपदी मुर्मू</a> शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचे.<br /><br /><strong>20 नवंबर को है मतदान</strong><br />केदारनाथ विधानसभा सीट भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त हुई थी. केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी. इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने फिर से अपने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया है. पार्टी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है. इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मनोज रावत को उम्मीदवार बनाया है.<br /><br /><strong>दो बार विधायक रह चुकी है आशा नौटियाल</strong><br />केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं का 20 फीसदी से अधिक है. इसलिए बीजेपी जनसभा में इन अनुसूचित जाति और जनजाति के जरिए कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है. फिलहाल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चे के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहीं नौटियाल दो बार पहले भी विधायक रह चुकी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-aimim-chief-shaukat-ali-challenged-bishnoi-community-says-owaisi-is-a-far-cry-we-are-ready-ann-2822108″>यूपी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने बिश्नोई समाज को दी चुनौती, कहा- ‘ओवैसी तो बहुत दूर की बात, हम तैयार'</a></strong></p>