शनिवार को बिलासपुर के परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हिमुडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितेंद्र चंदेल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी पर टिप्पणी करने वाले कर्मचारी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंदेल बोले- गलत बयानबाजी कर रहे कर्मचारी नेता उन्होंने स्पष्ट किया कि या तो ये कर्मचारी नेता मंत्री से माफी मांगें, अन्यथा सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। चंदेल ने कहा कि कुछ कर्मचारी नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नेताओं को अपनी हद में रहकर ही बयान देना चाहिए और राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की प्रशंसा किए चंदेल चंदेल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को कर्मचारी हितैषी बताते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है और उचित समय पर उन्हें उनका हक अवश्य दिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्वच्छ और ईमानदार नेता करार दिया। चंदेल ने कहा कि कर्मचारियों को भी सरकार की व्यवस्था और स्थितियों को समझते हुए सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। शनिवार को बिलासपुर के परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हिमुडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितेंद्र चंदेल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी पर टिप्पणी करने वाले कर्मचारी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंदेल बोले- गलत बयानबाजी कर रहे कर्मचारी नेता उन्होंने स्पष्ट किया कि या तो ये कर्मचारी नेता मंत्री से माफी मांगें, अन्यथा सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। चंदेल ने कहा कि कुछ कर्मचारी नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नेताओं को अपनी हद में रहकर ही बयान देना चाहिए और राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की प्रशंसा किए चंदेल चंदेल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को कर्मचारी हितैषी बताते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है और उचित समय पर उन्हें उनका हक अवश्य दिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्वच्छ और ईमानदार नेता करार दिया। चंदेल ने कहा कि कर्मचारियों को भी सरकार की व्यवस्था और स्थितियों को समझते हुए सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा संजौली मस्जिद मामला:लोकल रेजिडेंट ने दायर की याचिका; नगर-निगम कोर्ट में समयबद्ध निपटाने की अपील, सोमवार को सुनवाई
हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा संजौली मस्जिद मामला:लोकल रेजिडेंट ने दायर की याचिका; नगर-निगम कोर्ट में समयबद्ध निपटाने की अपील, सोमवार को सुनवाई शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में लोकल रेजिडेंट की ओर से शनिवार को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम (MC) आयुक्त को इस केस के जल्द निपटारे के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया। लोकल रेजिडेंट के एडवोकेट जगपाल ने बताया कि स्थानीय लोगों ने याचिका कोर्ट ने दायर की है। इस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा सोमवार को इस मामले पर प्रारंभिक सुनवाई करेंगे। MC कोर्ट में 21 दिसंबर को होनी है सुनवाई वहीं शिमला नगर निगम (MC) कमिश्नर कोर्ट में यह मामला आगामी 21 दिसंबर को सुना जाएगा। इससे पहले बीते 5 अक्टूबर को MC आयुक्त ने संजौली मस्जिद की अवैध 3 मंजिल गिराने के आदेश जारी किए। अब मस्जिद की निचली 2 मंजिल को लेकर सुनवाई होनी है। मस्जिद गिराने को धन जुटा रहे मुस्लिम कारोबारी: लतीफ MC आयुक्त कोर्ट के ऊपर की 3 मंजिल अपने खर्चें पर तोड़ने के आदेशों दे रखे है। इसके बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर अवैध हिस्से को गिराने की अनुमति मांगी है। क्योंकि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि मालिकाना हक की वजह से वक्फ बोर्ड की इसे तोड़ने की परमिशन मांगी गई है। मस्जिद कमेटी को ही मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को अपने खर्च पर हटाना है। इसके लिए लोकल मुस्लिम कारोबारी से धन जुटा रहे हैं। मस्जिद कमेटी ने शांत किया मामला बता दें कि इसी मस्जिद के अवैध निर्माण की वजह से पूरे प्रदेश में बीते दिनों मामला गरमाया रहा। प्रदेशभर में मस्जिदों के अवैध निर्माण तोड़ने की मांग उठी। हालांकि शिमला में संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने खुद अवैध निर्माण तोड़ने की निगम आयुक्त से पेशकश करके इस मामले को शांत किया। इसके बाद मामला शांत हुआ। मगर लोकल रेजिडेंट 14 साल से निगम कोर्ट में चल रहे इस केस के जल्द निपटारे का आग्रह कर रहे हैं। शिमला नगर निगम कोर्ट में साल 2010 से यह केस चल रहा है। इस मामले में 46 बार सुनवाई हो चुकी है और नगर निगम शिमला ने 35 बार अवैध निर्माण रोकने व तोड़ने के नोटिस जारी किए है।