बिहार में बैक फुट पर आए DEO नासिर हुसैन, जानिए किस आदेश को लेकर मचा था बवाल

<p style=”text-align: justify;”><strong>Kishanganj DEO Nasir Hussain:</strong> किशनगंज में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां एबीपी न्यूज पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित किए जाने पर शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है और निर्गत आदेश को बुधवार को वापस ले लिया गया है. किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन (Nasir Hussain) ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ऊर्दू की पढ़ाई को लेकर दिए गए अपने आदेश को वापस ले लिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’सीबीएसई मापदंडों के अनुरूप ही होगा संचालन'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने बीते 30 दिसंबर को जिले के सभी निजी विद्यालय जो की सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है (पत्रांक 1649 ) में ऊर्दू की पढ़ाई को लेकर अनुरोध किया था, जिसके बाद राजनीतिक दल के नेताओं और विद्यालय प्रबंधन के जरिए इस आदेश को लेकर तीखी आलोचना की गई थी. बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्गत आदेश को वापस ले लिया है. उन्होंने पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रासंगिक पत्र को रद्द करते हुए अनुरोध है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों एवं सीबीएसई बोर्ड के जरिए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही विद्यालय का संचालन करना सुनिश्चित किया जाए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या था जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने अपने पत्र में कहा था कि सीबीएसई बोर्ड से निबंधित जिले में संचालित सभी निजी विद्यालय छात्र छात्राओं को ऊर्दू की पढ़ाई के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसके अनुपालन का प्रतिवेदन बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाए. इस फरमान के बाद जिले के निजी विद्यालय संचालकों में आक्रोश था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने मामले को लेकर कहा कि सीबीएसई के निर्धारित नियमों के आधार पर ही विद्यालयों में पढ़ाई होनी चाहिए न कि किसी तरह का दबाव बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सीबीएसई से निबंधित विद्यालयों में जबरदस्ती ऊर्दू थोपने की कोशिश की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी. यही वजह है कि दो दिन बाद ही डीईओ को अपना फरमान वापस लेना पड़ा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-rjd-supremo-lalu-yadav-said-that-our-door-is-always-open-for-nitish-kumar-2854347″>बिहार में पलट जाएगी सरकार! लालू यादव ने सीएम नीतीश को दे दिया न्योता, कहा- उनके लिए हमेशा…</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Kishanganj DEO Nasir Hussain:</strong> किशनगंज में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां एबीपी न्यूज पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित किए जाने पर शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है और निर्गत आदेश को बुधवार को वापस ले लिया गया है. किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन (Nasir Hussain) ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ऊर्दू की पढ़ाई को लेकर दिए गए अपने आदेश को वापस ले लिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’सीबीएसई मापदंडों के अनुरूप ही होगा संचालन'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने बीते 30 दिसंबर को जिले के सभी निजी विद्यालय जो की सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है (पत्रांक 1649 ) में ऊर्दू की पढ़ाई को लेकर अनुरोध किया था, जिसके बाद राजनीतिक दल के नेताओं और विद्यालय प्रबंधन के जरिए इस आदेश को लेकर तीखी आलोचना की गई थी. बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्गत आदेश को वापस ले लिया है. उन्होंने पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रासंगिक पत्र को रद्द करते हुए अनुरोध है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों एवं सीबीएसई बोर्ड के जरिए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही विद्यालय का संचालन करना सुनिश्चित किया जाए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या था जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने अपने पत्र में कहा था कि सीबीएसई बोर्ड से निबंधित जिले में संचालित सभी निजी विद्यालय छात्र छात्राओं को ऊर्दू की पढ़ाई के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसके अनुपालन का प्रतिवेदन बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाए. इस फरमान के बाद जिले के निजी विद्यालय संचालकों में आक्रोश था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने मामले को लेकर कहा कि सीबीएसई के निर्धारित नियमों के आधार पर ही विद्यालयों में पढ़ाई होनी चाहिए न कि किसी तरह का दबाव बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सीबीएसई से निबंधित विद्यालयों में जबरदस्ती ऊर्दू थोपने की कोशिश की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी. यही वजह है कि दो दिन बाद ही डीईओ को अपना फरमान वापस लेना पड़ा.&nbsp;</p>
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