हरियाणा में बीज संशोधन विधेयक 2025 को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने सरकार से विधेयक को सख्ती से लागू करने की मांग की है। किसान नेता ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सोनीपत विधायक निखिल मदान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों नेता किसानों के हितों की अनदेखी कर व्यापारियों का साथ दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि सरकार ने लम्बे अरसे के बाद किसानों के हित के लिए कोई बड़ा कदम उठाया था। परन्तु भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सोनीपत विधायक निखिल मदान किसानों की हितों के खिलाफ खड़े होकर व्यापारियों का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें किसानों के हितों की आवाज को उठाना चाहिए। किसान नेता ने कहा कि विधेयक में प्रावधान है कि अगर बीज विक्रेता की गलती नही है तो उस पर कोई कार्रवाई नही होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मिलाटवी बीज व दवाइयां बड़ा मुद्दा है। किसानों को मिलावटी बीज और दवाइयों की वजह से काफी अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। सरकार ने किसानों की हितों की रक्षा के लिए विधेयक में संशोधन किया है। लेकिन इससे वापस करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पडऩे पर विधेयक को लागू करवाने के लिए किसान संघर्ष करने के लिए तैयार है। हरियाणा में बीज संशोधन विधेयक 2025 को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने सरकार से विधेयक को सख्ती से लागू करने की मांग की है। किसान नेता ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सोनीपत विधायक निखिल मदान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों नेता किसानों के हितों की अनदेखी कर व्यापारियों का साथ दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि सरकार ने लम्बे अरसे के बाद किसानों के हित के लिए कोई बड़ा कदम उठाया था। परन्तु भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सोनीपत विधायक निखिल मदान किसानों की हितों के खिलाफ खड़े होकर व्यापारियों का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें किसानों के हितों की आवाज को उठाना चाहिए। किसान नेता ने कहा कि विधेयक में प्रावधान है कि अगर बीज विक्रेता की गलती नही है तो उस पर कोई कार्रवाई नही होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मिलाटवी बीज व दवाइयां बड़ा मुद्दा है। किसानों को मिलावटी बीज और दवाइयों की वजह से काफी अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। सरकार ने किसानों की हितों की रक्षा के लिए विधेयक में संशोधन किया है। लेकिन इससे वापस करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पडऩे पर विधेयक को लागू करवाने के लिए किसान संघर्ष करने के लिए तैयार है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
