बोधगया के बटरफ्लाई पार्क में हजारों किलोमीटर से आती हैं तितलियां, यहां रहने-खाने तक की व्यवस्था बोधगया के बटरफ्लाई पार्क में हजारों किलोमीटर से आती हैं तितलियां, यहां रहने-खाने तक की व्यवस्था बिहार नई दिल्ली से ही क्यों चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित? खुद किया खुलासा, बताईं दो बड़ी वजह
‘बीजेपी सरकार में जल्द बिखराव…’, सचिन पायलट का भजनलाल शर्मा सरकार पर बड़ा निशाना <p style=”text-align: justify;”><strong>Sachin Pilot on Bhajan Lal Sharma Government:</strong> कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार के भीतर अलग-अलग शक्ति केंद्र उभर आए हैं, जिससे ये स्पष्ट नहीं है कि कौन मंत्री कैबिनेट में है और कौन नहीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कानून के मुद्दे पर भजन लाल शर्मा सरकार की आलोचना करते हुए सचिन पायलट ने कहा, “राज्य के मौजूदा हालातों से लोग व्यथित हैं. आमतौर पर सरकारों के भीतर तीन-चार साल के बाद तनाव पैदा होता हैं, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि शुरुआत से ही सत्ता के अलग-अलग केंद्र उभर कर सामने आए हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>पूर्व डिप्टी CM पायलट ने आगे कहा, “ये राज्य के लोगों के लिए हानिकारक है. यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है. कभी एक नेता कुछ कहता है तो कभी कोई दूसरा नेता कुछ और कहता है.” एक राज्य-एक चुनाव पर एक सवाल का जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि सरकार के भीतर समन्वय की कमी है, यही वजह है कि बेतुके बयान सामने आ रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिश्नोई समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे थे सचिन पायलट</strong><br />पायलट ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप हो गया है. हमारी कांग्रेस सरकार ने जिन परियोजनाओं के टेंडर जारी किए थे. उनपर वर्तमान सरकार अमल नहीं कर रही जिसकी वजह से वे कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट जोधपुर के पास खेजड़ली में बिश्नोई समुदाय द्वारा आयोजित शहीदी दिवस में भाग लेने के लिए एक दिवसीय दौरे पर गए थे. ये दिन बिश्नोई समुदाय के उन 363 लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>‘प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है’</strong><br />पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा सरकार बेपरवाह दिख रही है जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है. हर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नजर आ रही है. उन्होंने कहा जोधपुर में इतनी दुष्कर्म की घटनाएं हुई है जिससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया है. सरकार कानून व्यवस्था पर शिकंजा कसने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में लगी हुई है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>‘अगर सरकार चाहती है तो RPSC को भंग कर दें’ </strong><br />किरोड़ी लाल मीणा के राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को भंग करने की मांग पर पायलट ने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो इसे भंग किया जा सकता है. चुनाव से पहले बीजेपी बड़े-बड़े वादे करती थी लेकिन अब आरपीएससी को भंग करने की बात आती तो सरकार पीछे हट रही हैं. पायलट ने कहा कि लोगों को अब आरपीएससी पर भरोसा नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”राजस्थान: अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन, डेढ़ साल से चल रहे थे बीमार” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/alwar-ramgarh-congress-mla-jubair-khan-demise-after-long-illness-ann-2783009″ target=”_blank” rel=”noopener”>राजस्थान: अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन, डेढ़ साल से चल रहे थे बीमार</a></strong></p>
करनाल में मकान से लाखों की चोरी:पत्नी को दवाई दिलवाने गया था पति, पीछे से घर में घुसे चोर हरियाणा में करनाल के गढ़ी जाटान गांव में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। चोर घर के अंदर से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और 5 हजार रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर गए। घटना के समय मकान मालिक अपनी पत्नी को दवाई दिलवाने के लिए लाडवा गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसे सामान बिखरा हुआ मिला और चैक किया तो घर में चोरी हुई मिली। जिसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस को की और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से सबूत एकत्रित किए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनदिहाड़े दिया गया चोरी को अंजाम पीड़ित मकान मालिक मुकेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है शनिवार को कि उसकी पत्नी की तबियत खराब थी। जिसके बाद मैं उसको डॉक्टरों को दिखाने के लिए लाडवा चला गया। हम पौने 11 बजे के आसपास अपने घर से निकले थे। हम लाडवा में दवाई लेकर शाम को घर आ गए, लेकिन हमें घर के ताले टूटे हुए मिले। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और अलमारियां खुली पड़ी थी। चोरों ने 11 और 12 बजे के बीच ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लाखों रुपए का हुआ है नुकसान पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसकी पत्नी के गहने अलमारी व अन्य जगहों पर रखे हुए थे। जिसमें 10 तोले सोने व अन्य गहने चांदी के शामिल थे। इसके अलावा 5 हजार रुपए की नकदी भी रखी हुई थी। एक तोले सोने का रेट 70 हजार के आसपास है, ऐसे में नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू की। पुलिस ने किया मामला दर्ज इंद्री थाना के जांच अधिकारी श्याम सुंदर ने बताया कि मुकेश कुमार के घर में चोरी की शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
माननीयों-अफसरों का बकाया बिजली बिल करोड़ों में:UP में विधायक आवास के 39 लाख, डीजीपी आवास का 7 लाख बाकी; विभाग कैसे वसूल करेगा लखनऊ में दारुलशफा। यहां विधायकों के सरकारी आवास हैं। इन पर 38 लाख 71 हजार 658 रुपए का बिजली बिल बकाया है। राजधानी में ही दूसरे इलाके तिलक मार्ग पर डीजीपी का सरकारी आवास। यहां बिजली का बकाया बिल 7 लाख 84 हजार 280 रुपए है। शाहनजफ रोड पर बने एसएसपी आवास का 1 लाख 43 हजार 976 का बिजली बिल बकाया है। बिजली बिल बकाया होने के यही सिर्फ 3 मामले नहीं हैं। लखनऊ में ऐसे तमाम सरकारी विभागों का करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। किसी विभाग ने 3 साल से बिजली का बिल नहीं जमा किया है तो कोई नॉन पेमेंट की कैटेगरी में है। जबकि आम लोगों का बिजली बिल तीन महीने पर जमा न होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। पिछले साल बिजली विभाग एक अजीबोगरीब नियम लेकर आया। इसमें बकाएदार को रात 9 से 12 बजे तक फोन कर उसकी नींद खराब करने का प्लान बनाया गया। दैनिक भास्कर ने राजधानी लखनऊ में सरकारी विभागों के बकाया बिजली बिल की पड़ताल की। पढ़िए पूरी रिपोर्ट… नगर निगम का 5 करोड़ से ज्यादा बिजली बिल बकाया
नगर निगम बिजली का बिल जमा करने के मामले में सबसे फिसड्डी रहा है। नगर निगम के कई ऐसे कनेक्शन हैं, जिन पर करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। क्लाइड रोड डिवीजन में नगर निगम के स्ट्रीट लाइट कनेक्शन का 5 करोड़ 14 लाख 3 हजार 214 रुपए बकाया है। बीते 30 अप्रैल, 2023 को बिजली विभाग के अफसरों के कई बार कहने के बाद नगर निगम ने केवल 71 लाख 53 हजार 696 रूपए जमा किए। इसके अलावा इसी डिवीजन के दूसरे कनेक्शन का बकाया बिजली बिल 1 करोड़ 16 लाख 45 हजार 672 रुपए है। जियामऊ के 400 KVA ट्रांसफॉर्मर से लिए गए नगर निगम के स्ट्रीट लाइट कनेक्शन का आज तक कभी बिजली बिल जमा ही नहीं किया गया। यहां का बकाया 30 लाख से ज्यादा है। इसी तरह हुसैनगंज डिवीजन, राजभवन डिवीजन, कैंट डिवीजन, और लालबाग डिवीजन में भी नगर निगम का करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। सिंचाई विभाग: पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 3 करोड़ रुपए बिल बकाया नगर निगम के अलावा और भी कई विभाग हैं, जिन पर पॉवर कॉर्पोरेशन का करोड़ों रुपए बकाया है। इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सिंचाई और राज्य संपत्ति विभाग का नाम सबसे पहले आता है। गयासुद्दीन हैदर नाले के पानी को शुद्ध कर गोमती में गिराए जाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। इसका भी 3 करोड़ 45 लाख 74 हजार 405 रुपए बिजली बिल बकाया है। बीते वित्तीय वर्ष में बिजली विभाग की सख्ती के बाद सिर्फ 82 लाख रूपए ही जमा करवाए गए थे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ही एक दूसरे कनेक्शन का 35 लाख और एक अन्य का 27 लाख से भी ज्यादा बकाया है। राज्य संपत्ति विभाग के इंदिरा भवन का बकाया 3 करोड़ 19 लाख 16 हजार 820 है। वहीं, जवाहर भवन का बकाया बिल 3 करोड़ 14 लाख 55 हजार 310 रुपए है। डॉ भीम राव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का बकाया 31 लाख रुपए है, जिसकी देनदारी यूपी PWD पर है। जलनिगम: विभाग में चल रहे सभी प्रोजेक्ट का बिजली बिल बकाया यूपी जलनिगम के लखनऊ में चल रहे तकरीबन सभी प्रोजेक्ट्स का बिजली का बिल बकाया है। जलनिगम ने बिजली विभाग के 5 करोड़ से ज्यादा का भुगतान नहीं किया है। अकेले हुसैनगंज में जलनिगम का 2 करोड़ 24 लाख 45 हजार 18 रुपए बिल बकाया है। इसके अलावा जलनिगम के कई कनेक्शन अलग-अलग डिवीजन में हैं, जिनका बकाया 5 करोड़ से भी ज्यादा है। कैंट डिवीजन, क्लाइड रोड डिवीजन और राजभवन डिवीजन, गोमतीनगर डिवीजन, कानपुर रोड डिवीजन, वृन्दावन, चिनहट, ठाकुरगंज डिवीजन में भी जलनिगम का बिजली बिल बकाया है। राज्य संपत्ति विभाग: कुल 245 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया
लखनऊ के राज्य संपत्ति विभाग के कई प्रमुख भवनों का करोड़ों का बिजली बिल बकाया है। दारुलशफा का 39 लाख, मुख्य भवन के तीन कनेक्शन का 90 लाख, ऑल इंडिया रेडियो का 10 लाख, मिनी सेक्रेट्रिएट के दो कनेक्शन का 50 लाख, लोकभवन का 56 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। इन सभी रकम को एक साथ जोड़ दें तो कुल 245 करोड़ रुपए का बिल बनता है। इसके अलावा छावनी क्षेत्र में गैरीसन इंजीनियर्स मेस का 3 करोड़ 14 लाख 1 हजार 187 रुपए बिजली बिल नहीं जमा है। कई विभागों में बिजली बिल के ऑटो डेबिट का नियम है
अधिशासी अभियंता राजभवन धर्मेंद्र सक्सेना ने बताया कि कई विभागों का बिजली का बिल अब सेंट्रलाइज्ड हो गया है। हम उनके बकाया बिल को शक्ति भवन भेज देते हैं, जहां से बजट आते ही बिल ऑटो डेबिट हो जाता है। ऐसे में 6 महीने में उनके बिल जमा होते रहते हैं। ज्यादातर विभागों में अब ये नियम धीरे-धीरे अब लागू हो रहे हैं। नगर निगम के कई बिल एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कई सब स्टेशन उनकी जमीन पर हैं। कई विभागों का डायरेक्ट बिल जमा होता है। साल 2023 में बिजली बिल सीधे विभाग के मुख्यालय भेजने का नियम बना
पूरे प्रदेश के अलग-अलग विभागों के बिजली बिल पहले जिला मुख्यालय के ऑफिस भेजे जाते थे। इससे बिल जमा करने में लेट-लतीफी बहुत ज्यादा होती थी। भ्रष्टाचार की वजह भी बनती थी। इसलिए पिछले साल सरकार ने एक नया नियम बनाया। अब सभी विभागों के अलग-अलग जिलों के बिल उस विभाग के मुख्यालय पर भेजे जाते हैं। पावर कार्पोरेशन सीधे मुख्यालय पर सभी बिल भेज देता है। यहीं से बिजली का बिल पावर कार्पोरेशन के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि, सिर्फ लखनऊ का हाल देखें तो इस नियम का फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। यहां अलग-अलग विभागों के करोड़ों रुपए बिल बकाया हैं। तीन महीने बिल न जमा होने पर कनेक्शन काटने का है नियम
अधिशासी अभियंता राजभवन धर्मेंद्र सक्सेना ने बताया कि आम तौर पर 3 महीने लगातार बिल न जमा होने पर कनेक्शन काटने का नियम है। जबकि लगातार 6 महीने बिल न जमा होने पर कनेक्शन टर्मिनेट करने का नियम है। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के चलते इसमें थोड़ी बहुत छूट विभाग द्वारा दी जाती है। जन सुविधा को देखते हुए भी कई निर्णय लिए जाते हैं।
