भिवानी बोर्ड परीक्षा में लापरवाही पर 8 पर्यवेक्षक बर्खास्त:1070 केंद्र, 76,440 विद्यार्थी शामिल, 38 पर नकल के केस दर्ज

हरियाणा में 9 नगर निगमों का कानूनी अस्तित्व पर सवाल:एक्ट में संशोधन कर नगर परिषद बनी; जिला मुख्यालय निकाय से जनसंख्या शर्त हटी हरियाणा की कुल 11 में से 9 नगर निगम वास्तव में एवं कानूनन‌ नगर परिषदें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 19 सितंबर 2020 से हरियाणा म्युनिसिपल (संशोधन) एक्ट, 2020 लागू किया गया। यह कानून विधानसभा से इसलिए पारित करवाया गया था, ताकि प्रदेश में नूंह जिला मुख्यालय पर स्थापित नगर परिषद, जो हालांकि तब नगर पालिका समिति (म्यूनिसिपल कमेटी) थी, उसे कानूनी तौर पर नगर परिषद ( म्यूनिसिपल काउंसिल) घोषित किया जा सके। संशोधन से नूंह जिला मुख्यालय पर तत्कालीन नगर पालिका 50 हजार की आबादी के कम होने के बावजूद नगर परिषद बन गई। इन नगर निगमों के अस्तित्व पर उठ रहे सवाल इस संशोधन के ढाई साल बाद जून, 2022 में प्रदेश में 46 नगर निकायों के आम चुनाव दौरान नूंह नगर परिषद के प्रथम चुनाव भी करवा लिए गए, हालांकि इस संशोधन कानून के लागू होने के फलस्वरूप प्रदेश के 9 जिला मुख्यालयों, अंबाला, पंचकूला, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, सोनीपत और गुरुग्राम पर बीते कई वर्षो से स्थापित नगर निगमें कानूनी और आधिकारिक तौर पर नगर परिषदें बन गई हैं। इसलिए दो नगर निगमों का बच गया अस्तित्व पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत ने बताया कि चूंकि फरीदाबाद नगर निगम का स्पष्ट उल्लेख हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 3 में किया गया है, इसलिए उसका कानूनी अस्तित्व बच गया। वहीं पांच वर्ष पूर्व दिसंबर, 2020 में घोषित मानेसर नगर निगम भी इस आधार पर‌ वैध है क्योंकि मानेसर जिला मुख्यालय नहीं है। हालांकि 1 लाख 61 हजार अर्थात कानूनन आवश्यक तीन लाख की जनसंख्या से कम आबादी होने कारण मानेसर नगर निगम के कानूनी अस्तित्व पर गंभीर सवाल है। वैसे क्या है नियम? हरियाणा म्युनिसिपल कानून, 1973 की धारा 2 ए में हरियाणा की सभी मुनिसिपलिटीस का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार 50 हज़ार तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में नगरपालिका समिति, 50 हजार से तीन लाख तक आबादी वाले मध्यम शहरों में नगर परिषद, जबकि तीन लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले बड़े शहरों, महानगरों में नगर निगम का प्रावधान है। बीजेपी-जजपा गठबंधन सरकार में हुआ संशोधन 12 फरवरी 2021 से पूर्व नूंह जिला मुख्यालय पर नगरपालिका समिति होती थी। वहां की जनसंख्या कानूनन आवश्यक 50 हजार की जनसंख्या से कम होने के कारण आधिकारिक तौर पर नूहं नगर पालिका को नगर परिषद घोषित नहीं किया जा सकता था, इसलिए तत्कालीन तत्कालीन भाजपा – जजपा गठबंधन सरकार द्वारा विधानसभा से संशोधन करवा कानूनी धारा में यह उल्लेख कर दिया गया था कि हर जिला मुख्यालय पर स्थापित म्युनिसिपेलिटी ( नगर निकाय) वहां की जनसंख्या पर विचार किए बिना नगर परिषद होगी, बेशक वहां की जनसंख्या कितनी हो। स्टेट इलेक्शन कमीशन से की जा चुकी शिकायत हेमंत ने बीते चार वर्षों में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के तत्कालीन मंत्रियों पहले अनिल विज, तत्पश्चात डा. कमल गुप्ता और गत चार माह से मौजूदा मंत्री विपुल गोयल, विभाग के प्रशासनिक सचिव और निदेशक और उच्च अधिकारियों को इस विषय पर कई बार लिखकर हरियाणा म्युनिसिपल कानून, 1973 की धारा 2 ए में पुनः संशोधन करने की अपील की जा चुकी है, ताकि प्रदेश की 9 नगर निगमों का कानूनी अस्तित्व कायम रखा जा सके। 16 दिसंबर 2024 को हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा इस मामले पर शहरी निकाय विभाग के निदेशक को इस विषय पर पत्र भेजा गया, हालांकि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सिरसा में किसान से 84 लाख ठगे:बीमा पॉलिसी के कमीशन का झांसा बनाया शिकार; जमीन बेचकर जुटाए थे रुपए हरियाणा के सिरसा के गांव देसूमलकाना में रहने वाले एक किसान को बीमा पॉलिसी में कमीशन का झांसा देकर शातिर ठगों ने 84 लाख 41 हजार रुपए हड़प लिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव देसूमलकाना निवासी यादविंद्र सिंह ने बताया है कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसका कालांवाली स्थित एसबीआई,पीएनबी,एचडीएफसी व हरियाणा ग्रामीण बैंक में अकाउंट है। यादविंद्र सिंह का कहना है कि जनवरी 2023 में उसके पास अमित कुमार नामक युवक की कॉल आई थी। जिसने उसे बीमा पॉलिसी के कमीशन का झांसा दिया। इसके बाद वह गुरमीत कौर,श्याम सुंदर यादव, बालकिशन व राहुल कुमार नामक शख्स का भी उसके पास फोन आया। उक्त लोगों ने भी उसे बीमा पॉलिसी कराने पर मोटा कमीशन देने का झांसा दिया। इसके बाद वह लगातार बीमा पॉलिसी करवाता रहा। ऐसा करते हुए उसने 13 जनवरी 2023 से लेकर 4 दिसंबर 2023 तक उक्त लोगों के बैंक अकाउंट में 84 लाख 41 हजार रुपए जमा करवा दिए। ये राशि उसने अपनी जमीन व जेवर बेचकर जुटाई थी। इसके बाद पीडित यादविंद्र को पता चला कि ये लोग इसी प्रकार लोगों को ठगते हैं। यादविंद्र सिंह ने उक्त लोगों से संपर्क करना चाहा तो सभी के मोबाइल स्विच ऑफ आने लगे। इसके बाद यादविंद्र सिंह ने अमित कुमार से संपर्क साधा तो उसने कहा कि हमने ठगी मारनी थी, जो मार ली। अगर पुलिस को शिकायत दी तो इसका खामियाजा जान देकर भुगतना पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों के ठिकाने का पता लगाया जाएगा।

कांग्रेस बोली- चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी:हरियाणा चुनाव की शिकायतों का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा; खानापूर्ति का आरोप हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों वाली शिकायत खारिज होने के बाद शुक्रवार (1 नवंबर) को कांग्रेस ने चुनाव आयोग (EC) को जवाब दिया। कांग्रेस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उसकी शिकायतों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश समेत अन्य कांग्रेस नेताओं की ओर से लिखे गए पत्र में कहा कि चुनाव आयोग का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा गया है। अगर चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहा तो पार्टी के पास ऐसी टिप्पणियों के लिए कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। हमें नहीं पता कि आयोग को कौन सलाह दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग यह भूल गया है कि यह संविधान के तहत स्थापित एक निकाय है। इससे पहले, चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को कांग्रेस की शिकायत खारिज कर दी थी। EC ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया था। कांग्रेस का चुनाव आयोग को जवाब… चुनाव आयोग ने कहा था- अशांति-अराजकता पैदा हो सकती है चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था, ‘मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैरजिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। आयोग ने पिछले एक साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी और कहा कि आरोप लगाने में सावधानी बरते और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचे। राज्य में एक फेज यानी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे। मतगणना के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि कुछ EVM 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ 60-70 और 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। कांग्रेस ने 13 अक्टूबर को शिकायत की थी, धांधली का आरोप लगाया कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में EVM की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से 13 अक्टूबर को शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान EVM में गड़बड़ी पाई गई। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की थीं। कांग्रेस ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है।
खेड़ा ने कहा था कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं, 60-70% बैटरी चार्ज वाली मशीन वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60-70% चार्ज थीं। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें हरियाणा कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी
कांग्रेस नेता प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने 16 अक्टूबर को 20 सीटों पर वोटिंग-काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, 17 अक्टूबर को अदालत ने इसे खारिज भी कर दिया था।
याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने EVM से हरियाणा में चुनाव कराए हैं। उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए हैं। मगर, कुछ EVM 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ 60-70 और 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुछ EVM में काउंटिंग वाले दिन भी 99% बैटरी थी। पूरी खबर पढ़ें ​​​​———————————————————————————————————————————-
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कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप खारिज:चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया, कहा- आरोप गलत और तथ्यहीन, नसीहत भी दी चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। EC ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया। पढ़ें पूरी खबर…