मंडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप:प्रसूति के बाद लगाए गलत टांके; डेढ़ माह बाद दर्द कम नहीं हुआ तो पता चला

शिमला के अफसर ने किया महिला का उत्पीड़न:स्वास्थ्य विभाग में तैनात, पीड़िता बोली- फोन-इंटरनेट कॉल पर किए यौन संबंधी कमेंट हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में शिमला में तैनात एक कार्यक्रम अधिकारी पर कुल्लू जिले के मनाली की महिला ने उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिला द्वारा इस संबंध में कुल्लू के महिला थाना में आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला द्वारा महिला थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि, शिमला स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक कार्यक्रम अधिकारी वर्ष 2022 से लगातार उसे फोन के माध्यम से यौन संबंधी टिप्पणियां करता आ रहा है। मनाली की 42 वर्षीय महिला के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी लगातार उसे फोन व इंटरनेट कॉल के माध्यम से यौन संबंधी टिप्पणियां करके प्रताड़ित करता आ रहा है। इतना ही नहीं वह उसे ब्लैकमेल भी करता रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी अधिकारी उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दे रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

मंडी में किसी ने नहीं ली बाढ़ प्रभावितों की सुध:3 गांवों में 10 दिन से राशन पानी की किल्लत; सरकार को दी चेतावनी मंडी जिले में बीते 31 जुलाई की रात्रि को चौहारघाटी के राजबन के साथ ग्राम पंचायत तरसवाण के समालंग, द्रगड़ और गढ़गांव में मूसलाधार बारिश से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यहां पहाड़ी में बादल फटने के बाद गढ़गांव खड्ड और रुलंग नाले ने खासा कहर बरपाया है। दो रिहायशी मकान, एक पुल, तीन फुटब्रिज, एक आरा मशीन, एक घराट, दो गौशालाएं और दो कारें पानी के तेज बहाव में बह गए। जबकि दो किलोमीटर के करीब सड़क का नामोनिशान मिट गया है। आलू की फसल से हरी भरी दो बीघा के करीब मलकियत जमीन भी तबाह हो गई। दस दिन बीत जाने बाद भी प्रभावित गांव में प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। मुआवजा देने की मांग ग्रामीणों ने एक आपात बैठक बुलाकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से तीनों प्रभावित गांव का दौरा कर नुकसान का जायजा लेने और उचित मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग उठाई। इसके साथ ही तरसवाण-द्रगड़-गढ़गांव सड़क की मरम्मत की मांग भी की। ग्रामीणों ने अल्टीमेटम भी दिया कि दो दिनों के भीतर प्रशासन गांव नहीं पहुंचाता है तो मजबूरन धरना प्रदर्शन करने के साथ-साथ चक्का जाम करेंगे। स्कूली नहीं पहुंच पा रहे बच्चे ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पूरी तरह नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। लगभग डेट दर्जन छोटे वाहन गांव में फंसे हुए हैं। आने-जाने के सभी रास्ते बंद हैं। खड्ड नालों के सभी फुटब्रिज बह चुके हैं। जिससे पैदल चलना भी पूरी तरह बंद है। स्कूली विद्यार्थी पिछले दस दिनों से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थानीय विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने घटना के तीसरे दिन प्रभावित गांव का दौरा किया था। उन्होंने शीघ्र मदद करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 10 दिन बीत जाने बाद भी को अधिकारी गांव की सुध लेने नहीं पहुंचा। गांव में राशन पानी की किल्लत हो गई है। घोड़े खच्चर चलने तक रास्ता न रहने से कोई खाद्य सामग्री गांव में नहीं पहुंच पा रही है। एसडीएम कार्यालय का करेंगे घेराव ग्रामीणों में प्रेम सिंह, राम सिंह, अक्षय कुमार, शेर सिंह, भीम देव, सुरेश कुमार, साधु राम, तोलु राम, परस राम, भादर सिंह, विजेंदर और प्रकाश ने कहा कि सोमवार को अगर शासन प्रशासन का अधिकारी प्रभावित गांवों में नहीं पहुंचता है, तो सभी ग्रामीण पहले एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, नौबत पड़ी तो चक्का जाम भी किया जाएगा।

हरियाणा-पंजाब,हिमाचल के मंत्रियों के विभागों का एनालिसिस:खट्‌टर से शहरी वोट साधे, बिट्‌टू से 70% किसानों पर पकड़; नड्डा से BJP की गुटबाजी खत्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। हरियाणा से 3 मंत्रियों मनोहर लाल खट्‌टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को कुल 6 विभाग मिले हैं। मनोहर लाल खट्‌टर हरियाणा में बड़ा गैर जाट चेहरा हैं। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के जरिए भाजपा ने जहां अपने कोर शहरी वोट बैंक को साधा है। वहीं हरियाणा में शहरी क्षेत्र की जीटी रोड बेल्ट को साधने की कोशिश की है। वहीं पंजाब से रवनीत सिंह बिट्‌टू को रेलवे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का राज्यमंत्री लगाया गया है। BJP इससे पंजाब की 70 प्रतिशत किसानों की आबादी और 60 प्रतिशत सिख आबादी पर फोकस कर रही है। रेलवे के प्रोजेक्ट्स के जरिए शहरों को भी पार्टी की कवर करने की कोशिश है। हिमाचल से जेपी नड्‌डा को स्वास्थ्य एवं परिवार भलाई विभाग और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय सौंपा गया है। ऊना जिला के मलाहत में प्रस्तावित मिनी सेटेलाइट PGI सेंटर पिछले 5 साल से लटका हुआ है। उम्मीद है कि नड्‌डा इस प्रोजेक्ट को रफ्तार दिलाएंगे। अब जानिए विभागों के बंटवारे के पीछे क्या मायने… मनोहर के जरिए शहरी वोट पर नजर
हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल के साथ लगता राज्य है। हरियाणा में पावर की दृष्टि से काफी संभावनाएं हैं। इसका फायदा दिल्ली को भी होगा। हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में अब 800 मेगावॉट की एक ओर इकाई स्थापित की जा रही है। 300 मेगावॉट की 2 इकाइयां पहले से स्थापित हैं। इसके अलावा, 600 मेगावॉट की 2 इकाइयां हिसार और 250 की 2 व 210 मेगावॉट की एक इकाई पानीपत में है। वहीं फतेहाबाद के गोरखपुर में भी परमाणु संयंत्र स्थापित है। इस कारण हरियाणा पावर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरह खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय भी दिया गया है। शहरी आबादी के बड़े प्रोजेक्ट खट्‌टर ही देखेंगे। भाजपा का बड़ा वोट बैंक भी शहरी है। लोकसभा चुनाव में शहरी वोटरों ने भाजपा को बढ़चढ़ कर मतदान किया। इसलिए ईमानदार छवि के मनोहर लाल खट्‌टर को यह मंत्रालय दिया गया है। राव इंद्रजीत को संस्कृति मंत्रालय देकर दक्षिण के साथ दूसरे इलाके भी साधे
राव इंद्रजीत अहीरवाल में बड़ा चेहरा है। राव इंद्रजीत का कद वैसे भी हरियाणा में बड़ा है। कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की राव इंद्रजीत पर सबकी मेहरबानी रही है। राव अपनी राजनीति से दक्षिण हरियाणा को प्रभावित करते हैं। राव को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय देकर पूरे हरियाणा को साधा गया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी है। इसके अलावा, हिसार के राखीगढ़ी, फतेहाबाद के कुनाल में प्राचीन साइटें हैं। एक तरह से हरियाणा प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है। कृष्णपाल को किसानों से जुड़ा महकमा
कृष्ण पाल गुर्जर भी दक्षिण हरियाणा से आते हैं। मगर उनका असर हरियाणा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक है। कृष्णपाल को सहकारिता राज्यमंत्री बनाया गया है। यह किसानों से जुड़ा महकमा है। इसलिए हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान इससे प्रभावित हैं। वहीं गुर्जर आबादी भी अधिकतर पशुपालन का काम करती है। कृष्णपाल सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ यह मंत्रालय देखेंगे। रवनीत बिट्‌टू के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव पर नजर
पंजाब से राज्य मंत्री रवनीत बिट्‌टू को रेलवे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का राज्यमंत्री लगाया गया है। रेलवे में वे कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव और फूड प्रोसेसिंग में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान के साथ काम करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बठिंडा से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल के पास भी यही महकमा था। भाजपा बिट्टू के जरिए प्रदेश की 60 प्रतिशत सिख आबादी पर फोकस कर रही है। इसके अलावा, बिट्‌टू खालिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। ऐसे में पंजाब में अमन पसंद सिखों और हिंदुओं को भाजपा से जोड़ने की कोशिश की गई है। फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है। पंजाब गेहूं और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। जबकि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में नंबर वन पर है। इसी तरह किन्नू उत्पादन में दूसरे और शहद उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। इस डिपार्टमेंट से पंजाब की 70 फीसदी आबादी को सीधा जोड़ा जा सकेगा। जिसका पार्टी को फायदा मिलेगा। इसी तरह रेलवे की बात करें तो उत्तरी भारत में रेलवे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पंजाब के कपूरथला में तो रेल कोच फैक्ट्री (RCF) भी है। इसमें काफी सामान रेलवे का तैयार होता है। जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अमृतसर से दिल्ली के बीच हाई स्पीड रेल परियोजना प्रस्तावित है। यह करीब 465 किलोमीटर लंबी है। इसमें पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा भी जुड़ना है। अभी तक यह प्राथमिक चरण में है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो अमृतसर दिल्ली का सफर मात्र कुछ घंटों का रह जाएगा। इसी तरह, चंडीगढ़ राजपुरा रेलवे मार्ग है, जोकि 2016 में मंजूर हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए टोकन मनी हजार रुपए मंजूर हुई थी। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ट्राइसिटी समेत हरियाणा और अन्य राज्यों के लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पूर्व कांग्रेसी नेता पवन बंसल के बाद यह विभाग पंजाब या चंडीगढ़ में आया है। बिट्‌टू को मंत्री बनाने के पीछे भाजपा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। नड्‌डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने से सैटेलाइट PGI सेंटर पूरा होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को हैवीवेट स्वास्थ्य मंत्रालय दिया है। जेपी नड्डा NDA-1 सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले 1998 में हिमाचल सरकार में भी वह स्वास्थ्य महकमा संभाल चुके हैं। पीएम मोदी ने ज्यादातर मंत्रियों को उनके पुराने विभाग दिए हैं। इससे मंत्रियों को उनके विभागों के कामकाज को समझने व सिरे चढ़ाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पुराने मंत्री जानते हैं कि उनके विभाग में कौन-कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। NDA-2 सरकार में मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। मात्र 4 लोकसभा सीटों वाले हिमाचल से संबंध रखने वाले नड्डा के लिए हैवीवेट मंत्रालय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। नड्डा की ताजपोशी के बाद हिमाचल के ऊना में लटके मिनी सैटेलाइट PGI और 4 ट्रामा सेंटर प्रोजेक्ट के जल्द सिरे चढ़ने की आस है। नड्डा ने बतौर केंद्रीय मंत्री मलाहत में 480 करोड़ की लागत से बनने प्रस्तावित मिनी सेटेलाइट PGI सेंटर की आधारशीला रखी थी। मगर आज तक यह नहीं बन पाया। इस सेंटर में 300 बेड की सुविधा के दावे किए गए थे। 5 साल पहले इसकी आधारशीला रखते वक्त नड्डा ने कहा था कि यह 40 महीने में बनकर तैयार होगा। NDA-1 सरकार में नड्डा हिमाचल को बिलासपुर में AIIMS दिला चुके हैं। इसके अलावा भाजपा ने नड्‌डा को बड़ा मंत्रालय देकर सभी 4 लोकसभा सीटें जिताने वाले हिमाचल प्रदेश को अहमियत का अहसास कराया है। नड्‌डा के जरिए अनुराग ठाकुर की वजह से पैदा हो रही कथित गुटबाजी को भी खत्म करने की कोशिश की गई है।