मनाली में तूफान में फंसे पैराग्लाइडर:डोभी से उड़े 4 पैराग्लाइडर में से 3 ने की सुरक्षित लैंडिंग, एक जंगल में फंसा

हिमाचल CM के डिनर में जंगली मुर्गा शामिल:इसका शिकार प्रतिबंधित, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, मुख्यमंत्री ने नहीं खाया हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर मेन्यू ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। दरअसल, सीएम सुक्खू शुक्रवार को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत कुपवी के दूरदराज क्षेत्र टिकरी गांव पहुंचे थे। सीएम यहीं रात को रुके। मुख्यमंत्री ने यहां स्थानीय लोगों के घर पर डिनर भी किया। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, अधिकारी और अन्य अतिथि भी मौजूद थे। इन सभी के खाने का प्रबंध स्थानीय लोगों ने किया था। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ पूरा सरकारी अमला मौजूद था। फिर उनके मेन्यू में जंगली चिकन शामिल था, जबकि सीएम सुक्खू खुद नॉनवेज नहीं खाते हैं। CM ने नहीं खाया जंगली मुर्गा, पर मेन्यू में शामिल सीएम के डिनर में 14 और ब्रेकफ़ास्ट में 10 डिश शामिल की गई। इसमें जंगली मुर्गा भी रखा गया। हालांकि सीएम सुक्खू ने जंगली मुर्गा तो नहीं खाया। मगर, वह डिनर करते वक्त कह रहे हैं कि जंगली मुर्गा है तो इनको दो। वह साथ में मौजूद हेल्थ मिनिस्टर कर्नल धनीराम को भी पूछते हैं कि कर्नल साहब खाते हैं। अब इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ़ प्रॉटेक्शन एक्ट में जंगली मुर्गे का शिकार निषेध वाइल्ड लाइफ़ प्रॉटेक्शन एक्ट 1972 में जंगली मुर्गे का शिकार करना निषेध है। इस वजह से सोशल मीडिया में हल्ला मच गया है। जंगली मुर्गा हिमाचल प्रदेश के 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। दुर्गम क्षेत्र कुपवी पहुंचे थे सीएम सीएम सुक्खू शुक्रवार दोपहर के वक्त दुर्गम क्षेत्र कुपवी पहुंचे थे। यहां पर सीएम ने क्षेत्र की 2178 महिलाओं को 1500-1500 रुपए देने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। लोगों की समस्याएं सुनी सीएम सुक्खू ने देर रात तक स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर उनका निपटारा किया। रात में वह स्थानीय लोगों के घर पर रुके और यहां डिनर के साथ साथ रात में खुले आसमान के नीचे आग का अलाव भी सेका। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर सीएम सुक्खू का स्वागत भी किया। डोडराक्वार से की थी सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत बता दें कि सीएम सुक्खू ने शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र डोडराक्वार से बीते माह सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अति दुर्गम क्षेत्र डोडराक्वार में भी सीएम सुक्खू एक लोकल व्यक्ति के घर पर रात बिता चुके हैं। इसी कड़ी में सीएम शुक्रवार को दिन में कुपवी पहुंचे और रात में हरि सिंह पचनइक के घर पर यही पर रुके। सीएम सुक्खू नहीं खाते नानवेज: चौहान मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहाकार नरेश चौहान ने बताया कि सीएम सुक्खू नॉनवेज नहीं खाते। फिर भी इनके मेन्यू में इसे शामिल करना गलत है। इसे लेकर अधिकारियों से जवाबदेही ली जाएगी।

हिमाचल में कार पर पहाड़ गिरा:4 लोगों ने भागकर बचाई जान; सैंज-छैला सड़क दल-दल में तब्दील, रोजाना ट्रैफिक जाम, 115 सड़कें बंद हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला को जोड़ने वाले हाईवे पर बीती शाम को बड़ा हादसा होने से टल गया। नेशनल हाईवे-5 पर किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ कार पर गिर गया। गाड़ी में सवार 4 लोग पहाड़ी से लैंडस्लाइड होते देख पहले ही बाहर निकलने और भागने में कामयाब हुए। इससे कार सवारों की जान तो बच गई। मगर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। लैंडस्लाइड के बाद NH-5 लगभग 17 घंटे बाद आज सुबह 9.45 बजे बहाल कर दिया गया। मगर निगुलसरी में बार-बार पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है। इससे बीते 8 दिनों के दौरान मुश्किल से 20 से 25 घंटे तक सड़क बहाल रही है। सड़कें बंद होने से सेब बागवान परेशान वहीं प्रदेश में 115 सड़कें बीते एक सप्ताह से बंद पड़ी है। इससे आम लोगों सहित सेब बागवानों को ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। सेब बागवानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। भारी बारिश, लैंडस्लाइड के कारण सड़कों की हालत खस्ता हो रही है। ऐसी सड़कों पर सफर जोखिमभरा ​​​​बना हुआ है। सैंज-छैला सड़क की सुध नहीं ले रही सरकार सेब बेल्ट और पराला फल मंडी को जोड़ने वाली छैला-सैंज सड़क भी दलदल में तब्दील हो गई है। यहां पर रोजाना कीचड़ में गाड़ियां फंस रही है। प्रदेश सरकार ने पराला में बड़ी फल मंडी तो 7 साल पहले बना दी है। मगर सड़क को चौड़ा करना सरकार भूल गई है। पूर्व की सरकार ने भी पांच साल इस ओर ध्यान नहीं दिया। मौजूदा सरकार भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही। पराला में होता है सेब का अरबो रुपए का कारोबार पराला फल मंडी में अरबों रुपए का सेब कारोबार होता है और छैला-सैंज सड़क से ही सारा सेब देश की मंडियों को भेजा जाता है। फिर भी इस सड़क की दुर्दशा को नहीं सुधारा गया है। इससे छैला से सैंज के बीच सेब सीजन शुरू होने के बाद से रोजाना ट्रैफिक जाम सेब ढुलाई में लगे ट्रांसपोर्टरों के साथ स्थानीय लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। रोजाना लग रहा ट्रैफिक जाम:आशीष ठियोग निवासी आशीष खाची ने बताया कि बारिश होती है यह सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। इससे यहां हर वक्त ट्रैफिक जाम लगा रहता है। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सैंज निवासी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि पराला में रोजाना ट्रैफिक जाम लोगों को परेशान कर रहा है। इससे स्कूली बच्चे और कामकाजी लोग समय पर स्कूल व दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे। 7 साल से क्षेत्र की जनता परेशान: नरेंद्र सेब ढुलाई में लगे ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। मगर सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। उन्होंने बताया कि 7 साल से हर साल सेब सीजन के दौरान लोगों को यहां परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सरकार को यहां मंडी शुरू करने से पहले सड़क चौड़ी करनी चाहिए थी और इसे पक्का करना जरूरी था, ताकि बारिश में कीचड़ लोगों को परेशान न करता।

हिमाचल CM अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे:शिष्टाचार भेंट, राजभवन में अटके बिलों को लेकर चर्चा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शाम पौने 6 बजे के करीब राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। ​​​​​​राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुक्खू के बीच ​यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। सूत्रों की मानें तो इस दौरान राज्य सरकार द्वारा राजभवन को भेजे गए उन बिलों को लेकर चर्चा की गई, जो राजभवन में अटके हुए हैं। मुख्यमंत्री ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन बिल को पास करने का राज्यपाल से आग्रह किया। बता दें कि राजभवन में कर्मचारियों से जुड़ा बिल पेंडिंग है। सरकार ने विंटर सेशन के तीसरे दिन सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक, 2024 को पारित किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अनुबंध अवधि की सिनियोरिटी और इन्क्रीमेंट नहीं मिलेगी, जबकि हाईकोर्ट ने कुछ केस में नियुक्ति तिथि से सिनियोरिटी और वित्तीय फायदा देने के आदेश दे रखे है। इससे राज्य सरकार पर करोड़ों रुपए का वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इससे बचने को सरकार ने यह बिल विधानसभा में पास किया था। बड़ी बात है कि ये कानून 12 दिसंबर 2003 यानी बैक डेट से लागू माना जाएगा।यह बिल राजभवन में अटका हुआ है। बजट सत्र को लेकर भी चर्चा
इसी तरह ट्राइबल में लोगों को जमीन देने का बिल भी राजभवन में अटका है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इसे लेकर भी चर्चा की है। बताया जा रहा है कि आगामी बजट सत्र को लेकर भी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से बात की है, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है।