महाकुंभ भगदड़ मामले में हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत, बेंच ने खारिज की ये याचिका

<p style=”text-align: justify;”>प्रयागराज महाकुम्भ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से जुड़े मामले में&nbsp; यूपी की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. भगदड़ और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट&nbsp; ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को औचित्यहीन माना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने सोमवार, 17 मार्च को फैसला सुनाया&nbsp; हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मंगलवार 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाकुंभ की भगदड़ के साथ ही व्यवस्थाओं में गड़बड़ियों और कमियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका&nbsp; दाखिल की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;जनहित याचिका सोशल एक्टिविस्ट केशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडेय व कमलेश सिंह की ओर से दाखिल की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीआईएल में मेले की अव्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्पूर्ण रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचियों की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा ने अदालत में बहस की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने महाकुंभ की अव्यवस्थाओं, प्रशासनिक लापरवाही और गंगाजल दूषित होने को लेकर अदालत में पक्ष भी रखा था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य सरकार ने <a title=”महाकुंभ” href=”https://www.abplive.com/mahakumbh-mela” data-type=”interlinkingkeywords”>महाकुंभ</a> में हुई भगदड़ को लेकर तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यायिक जांच आयोग हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित है .</p>
<p style=”text-align: justify;”>आयोग में पूर्व आईएएस डी के सिंह और पूर्व आईपीएस वी के गुप्ता शामिल हैं.</p> <p style=”text-align: justify;”>प्रयागराज महाकुम्भ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से जुड़े मामले में&nbsp; यूपी की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. भगदड़ और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट&nbsp; ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को औचित्यहीन माना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने सोमवार, 17 मार्च को फैसला सुनाया&nbsp; हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मंगलवार 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाकुंभ की भगदड़ के साथ ही व्यवस्थाओं में गड़बड़ियों और कमियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका&nbsp; दाखिल की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;जनहित याचिका सोशल एक्टिविस्ट केशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडेय व कमलेश सिंह की ओर से दाखिल की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीआईएल में मेले की अव्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्पूर्ण रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचियों की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा ने अदालत में बहस की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने महाकुंभ की अव्यवस्थाओं, प्रशासनिक लापरवाही और गंगाजल दूषित होने को लेकर अदालत में पक्ष भी रखा था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य सरकार ने <a title=”महाकुंभ” href=”https://www.abplive.com/mahakumbh-mela” data-type=”interlinkingkeywords”>महाकुंभ</a> में हुई भगदड़ को लेकर तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यायिक जांच आयोग हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित है .</p>
<p style=”text-align: justify;”>आयोग में पूर्व आईएएस डी के सिंह और पूर्व आईपीएस वी के गुप्ता शामिल हैं.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Rajasthan: कांग्रेस का संगठन को मजबूत करने पर जोर, सचिन पायलट ने बताया 10 महीने का टार्गेट