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महिला कर्मचारी को अश्लील एसएमएस भेजने वाला परियोजना अधिकारी निलंबित, जांच के बाद फैसला <p style=”text-align: justify;”><strong>MP News:</strong> मध्य प्रदेश के देवास जिले के शहरी विकास अभिकरण में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ अधिकारी को महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने और अश्लील इमेज भेजने के मामले में कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है. महिला कर्मचारी की शिकायत पर जांच कमेटी बनाई गई थी. इस जांच कमेटी ने शिकायत को सही पाया. इसके बाद कार्रवाई की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”> कलेक्टर देवास ऋषव गुप्ता के निर्देश पर शिकायत की गंभीरता को देखते हुए संभागायुक्त संजय गुप्ता ने मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 को ध्यान में रखते हुए देवास जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी रवि भट्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर देवास को देवास जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी रवि भट्ट द्वारा सेक्सुअल फेवर के लिए लगातार दबाव बनाने, महिला सहकर्मी को कार्यालय में छूने और अभद्रता का प्रयास करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>कलेक्टर देवास द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच आंतरिक परिवाद समिति से कराई गई. जांच समिति ने भट्ट पर लगे आरोपों की जांच, सोशल मीडिया मैसेज एवं ऑडियो रिकार्डिंग के आधार पर की. जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रुप से ऐसे मैसेज किए गए जो कार्यालयीन कार्य सम्पादित करने जैसे न होकर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है. इसी के चलते संभाग आयुक्त ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>निलंबन के दौरान उज्जैन में रहेगी उपस्थिति</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>संभाग आयुक्त कार्यालय से जो आदेश जारी हुआ है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि निलम्बन अवधि में रवि भट्ट का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन रहेगा. निलम्बन काल में रवि भट्ट को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.</p>
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जींद में युवक से 21.78 लाख ठगे:पोल्ट्री फीड के बदले बाउंस चेक दिए, 750 क्विंटल मीट किया था सप्लाई जींद में युवक से पोल्ट्री फीड के नाम पर 21 लाख 78 हजार रुपए हड़पने लिए। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने पोल्ट्री फीड सप्लायर की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में अर्बन एस्टेट निवासी कुलबीर सिंह ने बताया कि उसका पोल्ट्री फॉर्म के साथ-साथ सप्लाई का काम भी है। बवानीखेड़ा निवासी प्रवीण कुमार ने उसे फोन पर बताया कि उनके गांव बलाली, अटेला, दादरी में पोल्ट्री किराये पर लिए हुए है। इनके लिए पोल्ट्री फीड की आवश्यकता है। वह आपकी फॉर्म से फीड की सप्लाई लेना चाहते हैं। जिसके लिए आरोपित ने कुछ रुपए एडवांस देने की बात कही। बकाया राशि मुर्गे बेचने के बाद देने की बात कही। पेमेंट के नाम पर बाउंस चेक दिए
आरोपित ने 6 लाख 20 हजार रुपए का चेक दिया था और अपने पार्टनर मास्टर सुरेंद्र सिंह के नाम से दो हजार रुपए का चेक दिया था। इसके बाद विश्वास होने पर उसने 29 जुलाई से 22 अगस्त तक आरोपियों के तीनों फार्म पर 750 क्विंटल पोल्ट्री फीड भेज दिया। जिसकी कीमत 31 लाख 22 हजार 140 रुपए थी। जिसमें से 9 लाख 44 हजार रुपए का आरोपियों ने भुगतान कर दिया। बकाया राशि 21 लाख 78 हजार 140 की राशि के तीन चौक दिए जो बैंक में लगाए जाने पर बाउंस हो गए। जब उन्होंने आरोपियों से संपर्क साधा तो उन्होंने कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा। आखिरकार आरोपियों ने राशि लौटाने से मना कर दिया और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।
मोहाली में अवैध निर्माण पर लगाए नोटिस:GMADA ने 30 दिन में मांगा जवाब; लोग बोले- अधिकारियों की मिलीभगत से बन रही इमारतें मोहाली के न्यू चंडीगढ़ के सिसवां, माजरा और कुब्बाहेड़ी गांवों में हो रहे अवैध निर्माण पर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस चस्पा किए हैं। ग्माडा अधिकारियों ने अवैध निर्माण करने वालों को 30 दिन में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अगर समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो अवैध इमारतों पर कार्रवाई कर उन्हें गिराया जा सकता है। खेतों में बन रही हैं अवैध इमारतें जानकारी के मुताबिक, न्यू चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में खेतों में अवैध इमारतें बन रही हैं। GMADA की रैगुलेटरी विंग ने इन निर्माणों पर पहले भी नोटिस जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहे। मंगलवार को ग्माडा की टीम ने सिसवां, माजरा और कुब्बाहेड़ी गांवों में दोबारा से नोटिस चस्पा किए। GMADA की टीम ने की कार्रवाई GMADA के जेई कुशल शर्मा ने बताया कि न्यू चंडीगढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर टीम समय-समय पर कार्रवाई कर रही है। सिसवां क्षेत्र में बनी अवैध इमारतों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। अब 30 दिन में जवाब दाखिल न करने पर इमारतें गिराने की कार्रवाई की जाएगी। मिलीभगत का आरोप स्थानीय लोगों का कहना है कि GMADA अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं। नोटिस जारी करने के बावजूद इमारतें तैयार हो जाती हैं। लोगों का आरोप है कि अगर अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई की होती, तो यह अवैध निर्माण न होते।
