महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 25 जून से भरे जाएंगे नामांकन फार्म, जानिए कब होगा मतदान और किस दिन आएंगे नतीजे?

‘याचना नहीं रण होगा युद्ध महाभीषण होगा’, बांग्लादेश हिंसा पर अयोध्या के साधु-संतों ने किया ऐलान <p style=”text-align: justify;”><strong>Ayodhya News:</strong> बांग्लादेश में हिंदू मठ मंदिरो को नुकसान पहुंचाने और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के विरोध में अयोध्या के साधु संतो और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. अयोध्या के राम पथ पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा मार्च निकालकर हिंदुओं को जागरूकता संदेश दिया गया. इसी के साथ यह चेतावनी भी दी गई कि अगर हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नहीं रुकेगा तो फिर हिंदुस्तान में भी रोहिंग्या मुसलमान को नहीं रहने देंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बावन मंदिर के पुजारी ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे मंदिरो को तोड़ा जा रहा है अत्याचार हो रहा है जिसे अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. वह हमारे हिंदुओं को मारेंगे तो हम भी इन रहने वाले रोहंगिया मुसलमान को भी मार कर भगाएंगे कहा कि अब ओम शांति नहीं ओम क्रांति का समय है अगर वह हमारे साथ बदले की भावना से जिएंगे तो हम भी उनके साथ वही हर्ष करेंगे अभी याचना नहीं रण होगा युद्ध महाभीषण होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’बांग्लादेशियों के साथ होगा वैसा ही व्यवहार'</strong><br />अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में अयोध्या के साधु संतों ने मार्च निकाला है जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं. वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेशी होश में आओ, नहीं तो हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ में भी हम ऐसा व्यवहार करेंगे. दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निवाड़ी अखाड़ा तीनों साथ में है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने देश के साधु संतों से भी अपील करते हैं कि सब लोग अब सड़क पर आए और बांग्लादेशियों को मुंह तोड़ जवाब दें. जिस प्रकार से वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है उसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी रोहंगिया मुसलमान को नहीं रहने देंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/bangladeshi-citizen-arrested-from-lucknow-airport-police-started-investigation-ann-2758237″><strong>लखनऊ एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, बैंकॉक जाने की थी तैयारी</strong></a></p>

योगी सरकार को हाईकोर्ट से लगा झटका, ट्रांसफर पॉलिसी को बताया भेदभावपूर्ण <p style=”text-align: justify;”><strong>Last Come First Out Rule:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से यूपी बेसिक शिक्षा विभाग को करारा झटका लगा है. कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई ‘लास्ट कम फर्स्ट आउट’ स्थानंतरण नीति तो रद्द कर दिया है. कोर्ट ने यूपी सरकार के इस आदेश को मनमानापूर्ण माना और इसे जूनियर शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण करार दिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हाईकोर्ट के जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने याची पुष्कर चंदेल समेत सैकड़ों जूनियर शिक्षकों की 21 रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. इस याचिका में 26 जून 2024 को शासन द्वारा दिए गाए आदेश और बेसिक शिक्षा विभाग के 28 जून 2024 के सर्कुलर को चुनौती दी गई थी. जिसमें ये दावा किया गया था कि इसमें समानता के मौलिक अधिकार के साथ-साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन करता है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>याचिकाकर्ता की ओर से दी गई ये दलील</strong><br />याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इन प्रावधानों के अनुपालन में जो शिक्षक बाद में किसी प्राथमिक स्कूल में नियुक्त होता है उसका ही तबादला टीचर छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए किया जाएगा. इस नीति से सिर्फ जूनियर टीचरों को ही ट्रांसफर होता है जबकि सीनियर शिक्षक या फिर जो शिक्षक कई सालों से उसी स्कूल में उनका ट्रांसफर नहीं होता वो अपने ही स्कूल में बने रहते हैं. ये नीति शिक्षकों के सर्विस रूल के भी खिलाफ है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास ट्रांसफर पॉलिसी को चुनौती देने का अधिकार नहीं है. शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बनाए रकने के लिए ये तबादला या समायोजन नीति जरूरी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि 26 जून 2024 को दिए गए शासनादेश और बेसिक शिक्षा विभाग के सर्कुलर में ऐसा कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है कि जिसमें ट्रांसपर पॉलिसी में सर्विस टाइम को आधार बनाया जाना जस्टिफाई होता है. अगर इस पॉलिसी को जारी रखा गया तो सिर्फ जूनियर टीचरों का ही ट्रांसफर होता रहेगा जबकि सीनियर टीचर जिस स्कूल में वहीं बनें रहेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/uppcl-consumers-will-be-able-to-use-electricity-by-paying-electricity-bill-partially-2818980″>यूपी में बिजली बकायेदारों के लिए अच्छी खबर! अब नहीं कटेगा कनेक्शन, बस करना होगा ये जरूरी काम</a></strong><br /><br /></p>