<p style=”text-align: justify;”><strong>Mumbai Police Intelligence Department:</strong> महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई पुलिस महकमे में “ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट)” के नए पद को औपचारिक मान्यता दे दी है. सरकारी आदेश (GR) के मुताबिक, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्यों लिया गया ये फैसला?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुंबई न सिर्फ भारत की सबसे व्यस्त महानगरों में से एक है, बल्कि यहां देश-विदेश के वीआईपी, राजनेता और प्रतिष्ठित हस्तियां भी लगातार आते-जाते रहते हैं. भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी भी समय-समय पर मुंबई का दौरा करते हैं. ऐसे में, थ्रेट परसेप्शन यानी संभावित खतरे की आशंका भी यहां अधिक रहती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार लंबे समय से इस विशेष पद के निर्माण पर विचार कर रही थी. अब जाकर इसे हरी झंडी मिल गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए थे ये निर्देश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सूत्रों के मुताबिक, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (इंटेलिजेंस) का मुख्य कार्य खुफिया विभाग को अधिक मजबूत बनाना होगा. यह पद न सिर्फ स्लीपर सेल एक्टिविटी पर नजर रखेगा, बल्कि किसी भी संभावित आतंकी या असामाजिक गतिविधि की आशंका के आधार पर पहले से अलर्ट जारी करने में भी अहम भूमिका निभाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह कदम न केवल मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क की नींव भी रखेगा. एक अधिकारी ने कहा, “हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस से उन स्लीपर सेल पर नजर रखने को कहा था, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है. इसलिए, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि खुफिया जानकारी जुटाने का काम सही तरीके से हो.” बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही राज्य के गृह विभाग की जिम्मेदारी है. </p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Mumbai Police Intelligence Department:</strong> महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई पुलिस महकमे में “ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट)” के नए पद को औपचारिक मान्यता दे दी है. सरकारी आदेश (GR) के मुताबिक, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्यों लिया गया ये फैसला?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुंबई न सिर्फ भारत की सबसे व्यस्त महानगरों में से एक है, बल्कि यहां देश-विदेश के वीआईपी, राजनेता और प्रतिष्ठित हस्तियां भी लगातार आते-जाते रहते हैं. भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी भी समय-समय पर मुंबई का दौरा करते हैं. ऐसे में, थ्रेट परसेप्शन यानी संभावित खतरे की आशंका भी यहां अधिक रहती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार लंबे समय से इस विशेष पद के निर्माण पर विचार कर रही थी. अब जाकर इसे हरी झंडी मिल गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए थे ये निर्देश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सूत्रों के मुताबिक, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (इंटेलिजेंस) का मुख्य कार्य खुफिया विभाग को अधिक मजबूत बनाना होगा. यह पद न सिर्फ स्लीपर सेल एक्टिविटी पर नजर रखेगा, बल्कि किसी भी संभावित आतंकी या असामाजिक गतिविधि की आशंका के आधार पर पहले से अलर्ट जारी करने में भी अहम भूमिका निभाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह कदम न केवल मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क की नींव भी रखेगा. एक अधिकारी ने कहा, “हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस से उन स्लीपर सेल पर नजर रखने को कहा था, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है. इसलिए, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि खुफिया जानकारी जुटाने का काम सही तरीके से हो.” बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही राज्य के गृह विभाग की जिम्मेदारी है. </p> महाराष्ट्र पानी के प्रोजेक्ट पर उमर अब्दुल्ला के बयान से भड़कीं महबूबा मुफ्ती, ‘भारत-पाक तनाव के बीच…’
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