मुक्तसर में बिना पैसे के लिया 6 ट्रे देसी अंडे:पीछे मुड़ा दुकानदार तो गाड़ी लेकर फरार हुआ; वीडियो वायरल

बलवंत राजोआना की मर्सी पिटीशन ली जाएगी वापस:अकाल तख्त साहिब की बैठक में फैसला; सिख संगठनों राय देने के लिए भी कहा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या करने वाले बलवंत सिंह राजोआना की मर्सी पटीशन को वापस लेने का फैसला किया गया है। ये फैसला श्री अकाल तख्त साहिब पर आज शुक्रवार हुई पांच तख्तों के जत्थेदारों की बैठक में लिया गया। जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से ये मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है और अब राजओना भी यही चाहता है कि इस पिटीशन को वापस लिया जाए। जत्थेदान ज्ञानी रघबीर सिंह ने 5 तख्तों के जत्थेदारों की बैठक का फैसला बताते हुए कहा कि बैठक में बलवंत सिंह राजोआना पर गंभीरता से विचार किया गया। जिसमें अब उनकी मर्सी पटीशन जो लंबे समय से राष्ट्रपति के पास है, उसे वापस लिया जाए। बलवंत सिंह राजोआना को फांसी की सजा सुनाए 18 साल से अधिक का समय हो चुका और उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए भारत सरकार को भेजी मर्सी पटीशन 12 साल से अधिक समय से विचाराधीन पड़ी है और उस पर कोई फैसला पेंडिंग है। बलवंत सिंह राजोआना की इच्छा पर SGPC ने श्री अकाल तख्त साहिब को खत लिखा। बैठक में फैसला लिया गया कि बलवंत सिंह राजोआना की सिख कौम के लिए दी कुर्बानी बहुत बड़ी है और उनका जीवन कौम की अमानत है। सिख जत्थेबंदियां इस पर अपना विचार जल्द से जल्द श्री अकाल तख्त साहिब को लिख कर भेजें। एक तरफा फैसला लेने के लिए पहले भी कहा बलवंत सिंह राजोआना को पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी बनाया गया था। जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। एसजीपीसी की तरफ से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई थी और राष्ट्रपति को भी लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले ही बलवंत सिंह राजोआना पर फैसला लेने के लिए सरकार को कहा। वहीं, राष्ट्रपति को दी गई अर्जी पर आज तक फैसला नहीं हो पाया। कुछ महीने पहले पटियाला की जेल में बंद बलवंत सिंह राजोआना ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। उनकी मांग थी कि एक तरफ का फैसला लिया जाए। वे बंदी सिख भी नहीं हैं, क्योंकि उसे तो मौत की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रपति से मिलना चाहता है एसजीपीसी वफद एसजीपीसी का एक वफद जल्द ही राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। एसजीपीसी ने बीते दिनों अंतरिम कमेटी की बैठक में फैसला लिया था कि बलवंत राजोआना की सजा माफी को लेकर वे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब श्री अकाल तख्त साहिब ने मर्सी पटीशन वापस लेने का फैसला किया है। अब एसजीपीसी राष्ट्रपति से मिलेंगे या मर्सी पिटीशन वापस लेंगे, इस पर फैसला लिया जाना है।

कपूरथला में चालक और युवक में झड़प:बस ना रोकने को लेकर हुआ विवाद, पीछा करके रुकवाई, तोड़फोड़ कपूरथला के नकोदर रोड पर पनबस के ड्राइवर दवारा गांव के बस स्टैंड पर बस न रोकने को लेकर एक युवक और ड्राइवर के बीच झड़प हो गई है। इस मारपीट में दोनों घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घायल युवक की पहचान सुखजीत सिंह निवासी गांव नत्थू चाहल के रुप में हुई हुई है। जबकि बस ड्राइवर की पहचान जोगिंदर सिंह निवासी शाहकोट के रुप में हुई है। घायल युवक सुखजीत सिंह ने बताया कि वह गांव से शहर आने के लिए गांव धंदला बस अड्‌डे पर खड़ा था, तभी नकोदर की तरफ से एक पनबस आती दिखी। उसने बस को रुकने का इशारा किया। लेकिन बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। जिसके बाद उसने साथी युवक के साथ बाइक से बस का पीछा किया और गांव नत्थू चाहल पहुंच कर बस को रोका। जब उसने बस में चढ़ कर ड्राइवर से गांव धंदला में बस न रोकने का कारण पूछा तो ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट शुरु कर दी और किसी तेजधार चीज से उस पर वार कर दिया। जिस कारण वह घायल हो गया। युवकों ने की बस में तोड़फोड़ वहीं, दूसरी तरफ बस ड्राइवर जोगिंदर सिंह ने बताया कि नकोदर से कपूरथला बस लेकर आ रहा था। बस में काफी यात्री बैठे हुए थे। गांव धंदला बस अड्‌डे पर दो युवक खड़े थे। जोकि आपस में बातचीत कर रहे थे। जिन्होंने बस रुकने का कोई इशारा नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद धंदला बस अड्‌डे पर कोई भी यात्री जाने के लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने वहां पर बस नहीं रोकी। कुछ ही देर बाद उक्त युवक बस का पीछा करते हुए गांव नत्थू चाहल बस अड्‌डे पर आ गए और बस रोक कर बिना वजह उसके साथ मारपीट शुरु कर दी तथा बस के शीशे तक तोड़ दिए। किसी ने इसकी सूचना थाना सदर पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। इस दौरान यात्री गांव नत्थू चाहल से अन्य व्हीकलों के जरिए अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। SHO सदर मुकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच जाँच अधिकारी ASI भूपिंदर सिंह कर रहे है। और बस ड्राइवर की शिकायत पर आरोपी युवक पर FIR भी दर्ज कर ली है।

पंजाब में बिजली की मांग का रिकॉर्ड टूटा:15963 मेगावाट की खपत, 16 हजार मेगावाट का इंतजाम, धान लगाने से बच रहे किसान पंजाब में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, तो दूसरी धान का सीजन शुरू हो गया है। इस वजह से बिजली की डिमांड काफी बढ़ गई है। बिजली की डिमांड ने पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। बिजली की मांग 15963 मेगावाट पहुंच गई है। जो कि एक नया रिकॉर्ड है। हालांकि अभी तक कभी इतनी बिजली की डिमांड नहीं हुई है। पावरकॉम की तरफ से 16 हजार मेगावाट बिजली का इंतजाम किया गया है। गर्मी बहुत अधिक होने की वजह से अभी तक किसान धान लगाने से बच रहे हैं। लेकिन 20 जून के बाद यह काम रफ्तार पकड़ेगा। ऐसे में बिजली की मांग और बढ़ेगी। पिछले सात 6219 मेगावाट थी डिमांड जून महीने में बिजली की खपत एकदम बढ़ी है। इसमें सीधे 43 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पहली जून को बिजली की मांग 12433 मेगावाट थी, जो कि गत साल जून में 6219 मेगावाट थी। इससे साफ है कि बिजली की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। दूसरा यह भी माना जा रहा है बिजली बिल जीरो आने की वजह से लोग संयम से बिजली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि बिजली की मांग बढ़ने से अब कई इलाकों में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में अघोषित कट तक लग रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि किसानों को बिना किसी रुकावट से आठ घंटे बिजली मुहैया करवाई जाएगी। थर्मल प्लांटों में कोयले की कमी सूत्रों से पता चला है कि बिजली की मांग बढ़ने से थर्मल प्लांटों में कोयले की मांग भी बढ़ने लगी है। 1980 मैगावाट क्षमता वाले तलवंडी साबो थर्मल प्लांट इस समय तीन दिनों का कोयला शेष हैं। जबकि रोपड़ थर्मल प्लांट 13 दिनों का कोयला शेष हैं। इसी तरह गोइंदबाल में 21 दिन, लहरा मोहब्बत में 22 और राजपुरा में 23 दिन का स्टाक हैं। हालांकि सीएम भगवंत मान ने इस मामले को लेकर पहले पावरकॉम के अधिकारियों से चंडीगढ़ में मीटिंग की थी। जिसमें सारे बिंदुओं पर मंथन किया गया था। साथ ही दावा किया गया था कि लोगों को दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी।​​​​​​ ​इस फॉर्मूले पर हो सकता है विचार राज्य में जिस तरह बिजली की मांग बढ़ रही है। उस पर सरकार का थिंक टैंक गत साल वाली स्थिति दोबारा लागू करने पर विचार कर है। इसमें कार्यालय का समय सुबह सात बजे से दो बजे तक करना शामिल है। उद्योगों पर पीक लोड पर प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दे शामिल है। क्योंकि दफ्तरों के शुरू होने से खपत एकदम बढ़ी है।