‘मैं केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहता’, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, BJP ने क्या कहा?

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, विकास दर और GDP राष्ट्रीय औसत से अधिक <p><strong>Uttarakhand News Today:</strong> उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और यह 6.61 फीसदी तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत 6.4 फीसदी से अधिक है. इसके साथ ही उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी इजाफा हुआ है, जो 2022-23 में 3 लाख 32 हजार करोड़ से बढ़कर 2023-24 में अनुमानित 3 लाख 78 हजार करोड़ पहुंच गई है.</p>
<p>इस रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की जानकारी प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी. उन्होंने बताया कि राज्य के आर्थिक परिदृश्य में सुधार हुआ है, जिसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा है. विशेष रूप से सेवा क्षेत्र, लोक प्रशासन और मछली पालन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है.</p>
<p><strong>राज्य के विकास को मिली रफ्तार</strong><br />आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, उत्तराखंड की विकास दर 6.61 फीसदी रही, जो राष्ट्रीय औसत 6.4 फीसदी से अधिक है. यह बढ़ोतरी राज्य में बेहतर आर्थिक नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधारों का नतीजा है.</p>
<p>सरकार के अनुसार, आर्थिक नीतियों में निरंतर सुधार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. इसके अलावा औद्योगिक विकास और पर्यटन क्षेत्र के विस्तार से भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है.</p>
<p><strong>GDP में भारी इजाफा</strong><br />उत्तराखंड की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3 लाख 32 हजार करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर अनुमानित 3 लाख 78 हजार करोड़ तक पहुंच गया है.</p>
<p>अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह वृद्धि राज्य में उद्योगों, सेवा क्षेत्र और कृषि में हो रहे विस्तार का परिणाम है. सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का भी इसमें बड़ा योगदान है.</p>
<p>उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा. जीडीपी में सर्वाधिक 46.02 फीसदी भागीदारी सेवा क्षेत्र की रही है. इसके अलावा लोक प्रशासन और अन्य सेवाओं में भी 13.58 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है.</p>
<p><strong>मत्स्य पालन में 9.39 फीसदी की ग्रोथ</strong><br />राज्य के लिए एक और खास उपलब्धि मछली पालन (फिशरीज) क्षेत्र में देखी गई है. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस क्षेत्र में पहली बार 9.39 फीसदी की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है. यह राज्य सरकार द्वारा कृषि और मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों का नतीजा है.</p>
<p>उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. वर्ष 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 46 हजार से बढ़कर 2 लाख 74 हजार हो गई है. यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय &nbsp;2 लाख 1 हजार 162 दर्ज की गई है.</p>
<p>इसका मतलब है कि उत्तराखंड में रहने वाले नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. यह विकास मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार, पर्यटन और अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है.</p>
<p><strong>’बुनियादी ढांचों के विकास पर जोर'</strong><br />सरकार ने इस आर्थिक सर्वेक्षण को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा है और आने वाले समय में और अधिक सुधार लाने की योजना बनाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.</p>
<p>इसके साथ ही राज्य सरकार ने कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नए निवेश लाने की रणनीति बनाई है. सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल किया जाए.</p>
<p><strong>विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक</strong><br />उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट राज्य के आर्थिक विकास की सकारात्मक तस्वीर पेश करती है. राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जीडीपी में वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय भी बेहतर हुई है. सेवा क्षेत्र, लोक प्रशासन और मछली पालन में सुधार के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिली है.</p>
<p>सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और निवेश को प्रोत्साहन देने की नीतियों के चलते आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में और अधिक वृद्धि की उम्मीद की जा रही है. विधानसभा में इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद राज्य की आगे की आर्थिक नीतियों पर विस्तृत चर्चा होगी.</p>
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MP: सीएम मोहन के शहर में प्रशासन का एक्शन, माफियाओं के कब्जे से खाली कराई 5 करोड़ की जमीन <p style=”text-align: justify;”><strong>Madhya Pradesh News:</strong> मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शहर उज्जैन में जिला प्रशासन ने पांच करोड़ रुपये की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया. उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. इस अभियान के तहत जिले में अभी और भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिल रही है. कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी क्रम में बुधवार (3 जुलाई) को तहसील तराना के ग्राम टिटोडी में तहसीलदार तराना रामलाल मुनिया के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त टीम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई. एसडीएम तराना राजेश बोरासी ने बताया कि प्रशासन द्वारा 5.38 हेक्टयर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया हैं. इसकी बाजार कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>राजेश बोरासी ने कहा कि जमीन पर ग्राम टिटोडी के इस्माइल पिता पीर खां, नौशाद पिता इस्माइल खां और अकरम पिता इस्माइल खां की तरफ से अतिक्रमण किया गया था. अब उस जमीन से अतिक्रमण हटवाकर सरकारी जमीन का बोर्ड लगाया. उन्होंने बताया कि जमीन पर बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा, पौधरोपण के लिए गड्डे भी खुदवाए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ग्रामीणों ने की थी शिकायत</strong><br />कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण ग्रामीणों की ओर से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी. इसी शिकायत की पहले जांच की गई, फिर जांच में शिकायत सही पाई जाने पर जिला प्रशासन ने रणनीति बनाकर अतिक्रमण हटाया. माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पिछले तीन साल में उज्जैन जिले में एक हजार करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति माफिया के कब्जे से मुक्त कराई जा चुकी है. फिलहाल अभी भी यह अभियान जारी है.&nbsp;</p>
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BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा दावा, ‘वक्फ बिल के पास होने के बाद मिल रहीं धमकियां, ऐसे लोगों की…’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Waqf Bill News:</strong> बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ बिल मुसलमान के हित में है. इस बिल से गरीब मुसलमान को लाभ मिलेगा, वह नए सिरे से अपना विकास कर सकेंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि इस बिल के पास होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी धमकियों से वे डरने वाले नहीं हैं. ऐसे लोगों की वह पहचान करा रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि इस बिल से एनडीए के वोट में बढ़ोतरी होगी. जदयू से मुसलमानों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बड़ा चेहरा पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यह बिल मुसलमानों के हित का है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. इस कमेटी को भी मुस्लिम ही हेड करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस तरह से सीएए पर लोगों को गुमराह किया गया था, उसी तरह इस बिल को लेकर भी विपक्ष द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से आह्वान किया कि किसी के बहकावे में नहीं आएं, प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> ‘सबका साथ, सबका विकास’ के तर्ज पर चल रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> वक्फ बिल एक न्याय बिल है- मंगल पांडेय</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दूसरी तरफ बिहार के मंत्री मंगल पांडेय ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किए जाने पर कहा कि इसे लेकर कोहराम वही लोग मचा रहे हैं, जिनको लगता है कि देश में जो रूढ़िवादी परंपरागत कानूनी विषय चले आ रहे हैं, वह चलते रहें. इसमें कुछ लोगों का आधिपत्य बना रहता था या कुछ लोगों की दादागिरी चलती थी, वही लोग ज्यादा परेशान हैं. जबकि सामान्य लोग बहुत खुश हैं. वक्फ बिल एक न्याय बिल है. गरीब पसमांदा मुसलमान वक्फ बिल पास होने से बहुत खुश हैं.</p>