यूपी में इन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार देने जा रही है ये तोहफा

<p style=”text-align: justify;”><strong>Lucknow News:</strong> उत्तर प्रदेश में काम कर रहे लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> ने शुक्रवार को &lsquo;उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम&rsquo; (UPCOS) के गठन के निर्देश दिए. इस निगम के माध्यम से न सिर्फ कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, बल्कि उन्हें मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी दी जाएंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी तभी सेवा से हटाया जाए जब संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति हो. साथ ही, हर महीने की 5 तारीख तक सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन पहुंच जाए और उनके ईपीएफ व ईएसआई की रकम समय से जमा हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम योगी ने यह भी कहा कि अक्सर शिकायत मिलती है कि कई एजेंसियां कर्मचारियों का शोषण करती हैं, वेतन में कटौती करती हैं, समय पर भुगतान नहीं करतीं और ईपीएफ-ईएसआई नहीं देतीं. अब ऐसी एजेंसियों पर ब्लैकलिस्टिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी. निगम के नियमों में यह सब स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेम पोर्टल और मेरिट के जरिए होगा चयन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पूरा पालन हो और चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो. चयन जेम पोर्टल के जरिए होगा और मेरिट आधारित होगा. उन्होंने कहा कि यह निगम कर्मचारियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करेगा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस निगम में विभाग, एजेंसी और कर्मचारी तीनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत काम होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राज्य व जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से निगरानी होगी और तीन साल के लिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित न हों.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाईकर्मी, कार्यालय सहायक, चौकीदार, चालक आदि पदों पर सेवाएं दे रहे हैं. लंबे समय से ये कर्मचारी वेतन, बीमा और पेंशन की मांग कर रहे थे. अब योगी सरकार की इस पहल से इन कर्मचारियों को न केवल सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि भविष्य को लेकर स्थायित्व और विश्वास भी बढ़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा, &ldquo;राज्य सरकार हर कर्मचारी की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. आउटसोर्स सेवा निगम लाखों परिवारों के लिए विश्वास और स्थायित्व की नई शुरुआत बनेगा.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/khalid-rasheed-farangi-mahli-react-on-pakistan-defence-minister-khawaja-asif-statement-pahalgam-terror-attack-2932108″>पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला आतंकवाद तो भारत के मौलाना ने भी दिया जवाब, जानें क्या कहा</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Lucknow News:</strong> उत्तर प्रदेश में काम कर रहे लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> ने शुक्रवार को &lsquo;उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम&rsquo; (UPCOS) के गठन के निर्देश दिए. इस निगम के माध्यम से न सिर्फ कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, बल्कि उन्हें मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी दी जाएंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी तभी सेवा से हटाया जाए जब संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति हो. साथ ही, हर महीने की 5 तारीख तक सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन पहुंच जाए और उनके ईपीएफ व ईएसआई की रकम समय से जमा हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम योगी ने यह भी कहा कि अक्सर शिकायत मिलती है कि कई एजेंसियां कर्मचारियों का शोषण करती हैं, वेतन में कटौती करती हैं, समय पर भुगतान नहीं करतीं और ईपीएफ-ईएसआई नहीं देतीं. अब ऐसी एजेंसियों पर ब्लैकलिस्टिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी. निगम के नियमों में यह सब स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेम पोर्टल और मेरिट के जरिए होगा चयन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पूरा पालन हो और चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो. चयन जेम पोर्टल के जरिए होगा और मेरिट आधारित होगा. उन्होंने कहा कि यह निगम कर्मचारियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करेगा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस निगम में विभाग, एजेंसी और कर्मचारी तीनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत काम होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राज्य व जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से निगरानी होगी और तीन साल के लिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित न हों.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाईकर्मी, कार्यालय सहायक, चौकीदार, चालक आदि पदों पर सेवाएं दे रहे हैं. लंबे समय से ये कर्मचारी वेतन, बीमा और पेंशन की मांग कर रहे थे. अब योगी सरकार की इस पहल से इन कर्मचारियों को न केवल सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि भविष्य को लेकर स्थायित्व और विश्वास भी बढ़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा, &ldquo;राज्य सरकार हर कर्मचारी की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. आउटसोर्स सेवा निगम लाखों परिवारों के लिए विश्वास और स्थायित्व की नई शुरुआत बनेगा.&rdquo;</p>
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