यूपी में किसानों को 30 जून तक मिलेगा घर बैठे फसल बेचने का मौका, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश के किसान अब मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद की प्रक्रिया में घर बैठे शामिल हो सकते हैं. इस योजना में किसान 2 अप्रैल से 30 जून तक अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सीधे सरकार को बेच सकते हैं. इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित दाम दिलाकर उनकी आय बढ़ाना है. किसान इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नफेड को जो जिले आवंटित हुए हैं वह जिले है लखनऊ, अयोध्या, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, कानपुर देहात, प्रयागराज, कौशाम्बी, ललितपुर, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, औरैया, बलिया, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, वाराणसी, उन्नाव, मैनपुरी, अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, गोण्डा, बाराबंकी, संत रविदास नगर और बलरामपुर हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा संत कबीर नगर, सीतापुर, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, देवरिया, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, श्रावस्ती, रामपुर, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बदायूं, शामली, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ एवं बिजनौर आवंटित किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है निर्धारित मूल्य</strong><br />एनसीसीएफ को जो जिले आवंटित हुए हैं वो जिले हैं बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर, मिर्जापुर, आजमगढ़, चन्दौली, मऊ, आगरा, कन्नौज, बस्ती, हरदोई, एटा, बहराइच, मथुरा, महराजगंज, बरेली, मेरठ, पीलीभीत, सम्भल, बागपत और अमरोहा समर्थन मूल्य भी निर्धारित किए गए है. इसमें अरहर 7,550 रुपए प्रति क्विंटल, चना 5,650 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 6,700 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों 5,950 रुपए प्रति क्विंटल &nbsp;तय किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नैफेड के राज्य प्रमुख रोहित जैमन ने बताया कि आधार से लिंक बैंक खाते में तीन कार्य दिवसों के भीतर भुगतान किया जाएगा. साथ ही फसल उत्पादन वाले जिलों में पीसीएफ, पीसीयू, जैफेड एवं यूपीएसएस के माध्यम से क्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं. विस्तृत जानकारी के लिए किसान 18002101222 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. &nbsp;केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर इस विशेष योजना को संचालित कर रहे हैं. नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/waqf-bill-2025-muslim-leaders-associated-with-rss-distributed-sweets-with-drums-ann-2917503″>वक्फ बिल 2025: RSS से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ बांटी मिठाई, कहा- ‘पुराना बिल धोखा था'</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन सावधानियों का ध्यान रखें किसान</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”>आधार से लिंक बैंक खाता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें. &nbsp;</li>
<li style=”text-align: justify;”>आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर में नाम, पिता का नाम समान होना चाहिए. &nbsp;</li>
<li style=”text-align: justify;”>पंजीकरण के लिए सुविधा केंद्र या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. &nbsp;</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”>पंजीकरण के लिए जो पोर्टल है वो है, नेफेड पोर्टल: https://esamridhi.in/#/, एन.सी.सी.एफ पोर्टल: https://nccf.neml.in/#/</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश के किसान अब मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद की प्रक्रिया में घर बैठे शामिल हो सकते हैं. इस योजना में किसान 2 अप्रैल से 30 जून तक अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सीधे सरकार को बेच सकते हैं. इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित दाम दिलाकर उनकी आय बढ़ाना है. किसान इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नफेड को जो जिले आवंटित हुए हैं वह जिले है लखनऊ, अयोध्या, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, कानपुर देहात, प्रयागराज, कौशाम्बी, ललितपुर, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, औरैया, बलिया, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, वाराणसी, उन्नाव, मैनपुरी, अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, गोण्डा, बाराबंकी, संत रविदास नगर और बलरामपुर हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा संत कबीर नगर, सीतापुर, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, देवरिया, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, श्रावस्ती, रामपुर, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बदायूं, शामली, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ एवं बिजनौर आवंटित किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है निर्धारित मूल्य</strong><br />एनसीसीएफ को जो जिले आवंटित हुए हैं वो जिले हैं बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर, मिर्जापुर, आजमगढ़, चन्दौली, मऊ, आगरा, कन्नौज, बस्ती, हरदोई, एटा, बहराइच, मथुरा, महराजगंज, बरेली, मेरठ, पीलीभीत, सम्भल, बागपत और अमरोहा समर्थन मूल्य भी निर्धारित किए गए है. इसमें अरहर 7,550 रुपए प्रति क्विंटल, चना 5,650 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 6,700 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों 5,950 रुपए प्रति क्विंटल &nbsp;तय किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नैफेड के राज्य प्रमुख रोहित जैमन ने बताया कि आधार से लिंक बैंक खाते में तीन कार्य दिवसों के भीतर भुगतान किया जाएगा. साथ ही फसल उत्पादन वाले जिलों में पीसीएफ, पीसीयू, जैफेड एवं यूपीएसएस के माध्यम से क्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं. विस्तृत जानकारी के लिए किसान 18002101222 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. &nbsp;केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर इस विशेष योजना को संचालित कर रहे हैं. नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/waqf-bill-2025-muslim-leaders-associated-with-rss-distributed-sweets-with-drums-ann-2917503″>वक्फ बिल 2025: RSS से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ बांटी मिठाई, कहा- ‘पुराना बिल धोखा था'</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन सावधानियों का ध्यान रखें किसान</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”>आधार से लिंक बैंक खाता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें. &nbsp;</li>
<li style=”text-align: justify;”>आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर में नाम, पिता का नाम समान होना चाहिए. &nbsp;</li>
<li style=”text-align: justify;”>पंजीकरण के लिए सुविधा केंद्र या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. &nbsp;</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”>पंजीकरण के लिए जो पोर्टल है वो है, नेफेड पोर्टल: https://esamridhi.in/#/, एन.सी.सी.एफ पोर्टल: https://nccf.neml.in/#/</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले दहशत में नक्सली, पर्चा जारी कर सरकार से लगाई ये गुहार