यूपी में 8 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, बदले गए कई जिलों के डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट

CM मान ने INDI गठबंधन के साथ दिखाई एकजुटता:नीति-आयोग की बैठक का किया बहिष्कार; कारण- बजट में गैर-NDA सरकार राज्यों की अनदेखी आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने INDI गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाते हुए नीति आयोग की बैठक में ना शामिल होने का फैसला किया है। ये बैठक 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है। इससे पहले कांग्रेस और DMK ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी।
बीते दिन ही INDI गठबंधन ब्लॉक ने आरोप लगाया था कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में गैर-NDA शासित राज्यों की अनदेखी की गई। जिसके बाद कांग्रेस और DMK ने बहिष्कार करने की घोषणा की थी। AAP प्रवक्ता का कहना है कि वे INDI गठबंधन ब्लॉक के साथ खड़े हैं। जब INDI गठबंधन ब्लॉक ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया, तो पंजाब के सीएम भी इससे दूर रहेंगे। गठबंधन से अलग लाइन लेने का कोई मतलब नहीं है। हिमाचल के सीएम सुक्खू भी बैठक में ले रहे भाग सीएम भगवंत मान की तरह ही पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी इस बैठक में शामिल ना होने फैसला किया है। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तमिलनाडु के एमके स्टालिन बैठक में शामिल नहीं होंगे। सांसद पाठक ने भी दिए संकेत बीते दिन सांसद संदीप पाठक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार संकीर्ण सोच के साथ राजनीति कर रही है। हमें सरकार को जगाना होगा। उन्हें बताना होगा कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है। अगर इस तरह से देश का बजट तैयार किया जाएगा तो देश कैसे प्रगति करेगा? बीते शाम तक हो रही थी तैयारियां मुख्यमंत्री भगवंत मान के बैठक में ना जाने के निर्णय के साथ ही अब CM ऑफिस में तैयारियां भी थम चुकी हैं। जबकि बीती शाम तक राज्य सरकार 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री के भाषण को तैयार करने में जुटे थे। मुख्यमंत्री बैठक में केंद्र के समक्ष लंबित 10,000 करोड़ रुपये का मुद्दा उठाने वाले थे। जिसमें रूरल डिवेल्पमेंट फंड और मंडी विकास फंड के तकरीबन 6,767 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

गुरदासपुर शुगर मिल के 6 डायरेक्टर सस्पेंड:कांग्रेस सरकार में नियमों के विपरीत हुआ था चयन, नोटिस जारी, 15 दिन में जवाब मांगा पंजाब के गुरदासपुर सहकारी शुगर मिल लिमिटेड के 6 डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया है, साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। आरोप है कि गत कांग्रेस सरकार के समय में उनका चयन नियमों के विपरीत हुआ था। मिल के डिफॉल्टर होने के आरोप भी उन पर लगे है। निलंबित निदेशकों में जोन नंबर एक से कश्मीर सिंह पाहडा, जोन नंबर दो से कंवर प्रताप सिंह विरक तलवंडी, जोन नंबर तीन से परमजीत सिंह महादेव कलां, जोन नंबर चार से नरेंद्र सिंह गुनिया, जोन नंबर आठ से मलकीत कौर मगराला और जोन नंबर दस से सहकारी समितियों द्वारा नामांकित हरमिंदर सिंह देहर के शामिल हैं। संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालंधर मंडल द्वारा पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 की धारा 27(1) के तहत मिल के प्रबंधन बोर्ड से निलंबित कर दिया गया है। 2021 में हुआ था चयन छह निलंबित निदेशकों को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों के दौरान दिसंबर 2021 में चुना गया था। जिसमें प्रबंध मंडल के दस सदस्यों का चुनाव किया गया। शुगर मिल उपविधि के अनुसार, प्रबंधन बोर्ड के लिए चुने जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्राथमिक योग्यता चुनाव की तारीख से पिछले दो वर्षों तक मिल को ब्राडेंड गन्ने का 85 प्रतिशत गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। लेकिन इन छह निदेशकों पर आरोप था कि वे 85 फीसदी की मूल शर्त को पूरा नहीं करते थे और उन्हें नियमों के खिलाफ चुना गया था। जिसके बाद विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए और वर्तमान गुरदासपुर सहकारी खंड मिल गुरदासपुर सहकारी समितियों के महाप्रबंधक और उप रजिस्ट्रार द्वारा भेजी गई।