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रामबन दौरे के बाद CM उमर अब्दुला का विस्थापितों के लिए बड़ा ऐलान, कहा- ‘प्रभावित परिवारों को…’

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रामबन दौरे के बाद CM उमर अब्दुला का विस्थापितों के लिए बड़ा ऐलान, कहा- ‘प्रभावित परिवारों को…’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Omar Abdullah News:</strong> केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन का भूस्खलन और बाढ़ आने के बाद तीसरी बार शनिवार को दौरा किया. इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की. इस बार उन्होंने आपदा प्रभावित धर्मकुंड का गहनता से जायजा लिया. साथ ही बाढ़ और बारिश की वजह से हुए नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>रामबन में पुनर्वास के कार्यों का जायजा लेने के बाद सीएम ने अफसरों से व्यावसायिक नुकसान और क्षतिग्रस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष राहत पैकेज तैयार करने के निर्देश भी दिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>रामबन में पुनर्वास कार्य सरकार की पहली प्राथमिकता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू के रामबन जिले के तीसरे दौरे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को जोर दिया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य रामबन के लोगों को आश्वस्त करना था कि सरकार इस चुनौतीपूर्ण समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने दोहराया कि पहलगाम में दुखद घटना के बावजूद सरकार रामबन में राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “यहां आने का मेरा मुख्य उद्देश्य रामबन के लोगों को यह भरोसा दिलाना था कि हम रामबन को नहीं भूले हैं.” उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि रामबन के लोगों को लगे कि हमारा सारा ध्यान अब केवल <a title=”पहलगाम” href=”https://www.abplive.com/topic/pahalgam-terror-attack” data-type=”interlinkingkeywords”>पहलगाम</a> पर केंद्रित है और रामबन की उपेक्षा हो रही है. “</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जानें- अफसरों की क्यों की तारीफ?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, “जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम आसान हुआ, मैं तुरंत रामबन आया. अपने सहयोगियों से मिला. प्रशासनिक अधिकारियों से मिला. यहां की स्थिति की समीक्षा की.”&nbsp;मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, विशेष रूप से रामबन के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण 24 घंटे के भीतर एनएच-44 पर यातायात बहाल हो गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दीर्घकालिक पुनर्वास पर जोर देते हुए जिला प्रशासन को विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करने और प्रत्येक प्रभावित परिवार को पांच मरला भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया. उन्होंने आगे कहा कि हाल के वर्षों में देखे गए जलवायु परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए आपदा प्रबंधन योजना को फिर से तैयार किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रभावित परिवारों को तीन महीने का राशन मिलेगा मुफ्त- सीएम &nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम लोकल जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर को प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को तीन महीने का मुफ्त राशन देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/86QLBkJnfx8?si=-OW9H17YwJQki_Qj” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Omar Abdullah News:</strong> केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन का भूस्खलन और बाढ़ आने के बाद तीसरी बार शनिवार को दौरा किया. इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की. इस बार उन्होंने आपदा प्रभावित धर्मकुंड का गहनता से जायजा लिया. साथ ही बाढ़ और बारिश की वजह से हुए नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>रामबन में पुनर्वास के कार्यों का जायजा लेने के बाद सीएम ने अफसरों से व्यावसायिक नुकसान और क्षतिग्रस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष राहत पैकेज तैयार करने के निर्देश भी दिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>रामबन में पुनर्वास कार्य सरकार की पहली प्राथमिकता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू के रामबन जिले के तीसरे दौरे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को जोर दिया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य रामबन के लोगों को आश्वस्त करना था कि सरकार इस चुनौतीपूर्ण समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने दोहराया कि पहलगाम में दुखद घटना के बावजूद सरकार रामबन में राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “यहां आने का मेरा मुख्य उद्देश्य रामबन के लोगों को यह भरोसा दिलाना था कि हम रामबन को नहीं भूले हैं.” उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि रामबन के लोगों को लगे कि हमारा सारा ध्यान अब केवल <a title=”पहलगाम” href=”https://www.abplive.com/topic/pahalgam-terror-attack” data-type=”interlinkingkeywords”>पहलगाम</a> पर केंद्रित है और रामबन की उपेक्षा हो रही है. “</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जानें- अफसरों की क्यों की तारीफ?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, “जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम आसान हुआ, मैं तुरंत रामबन आया. अपने सहयोगियों से मिला. प्रशासनिक अधिकारियों से मिला. यहां की स्थिति की समीक्षा की.”&nbsp;मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, विशेष रूप से रामबन के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण 24 घंटे के भीतर एनएच-44 पर यातायात बहाल हो गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दीर्घकालिक पुनर्वास पर जोर देते हुए जिला प्रशासन को विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करने और प्रत्येक प्रभावित परिवार को पांच मरला भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया. उन्होंने आगे कहा कि हाल के वर्षों में देखे गए जलवायु परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए आपदा प्रबंधन योजना को फिर से तैयार किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रभावित परिवारों को तीन महीने का राशन मिलेगा मुफ्त- सीएम &nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम लोकल जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर को प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को तीन महीने का मुफ्त राशन देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/86QLBkJnfx8?si=-OW9H17YwJQki_Qj” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>  जम्मू और कश्मीर ‘बिना सबूत पाकिस्तान पर…’, पहलगाम आतंकी हमले पर पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान का विवादित बयान

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महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी भीषण आग पर पाया काबू, कई शिविर जलकर हुए खाक

महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी भीषण आग पर पाया काबू, कई शिविर जलकर हुए खाक <p style=”text-align: justify;”><strong>Maha Kumbh Fire News:</strong> प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की खबर सामने आई है, यह आग इतनी भीषण है कि दूर से ही आग का गुब्बार दिखाई दे रहा है. वहीं आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. वहीं इस आग की वजह से कुंभ आस-पास के टेंट भी चपेट में आ गए हैं और टेंटों में रखे सिलेंडर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाकुंभ क्षेत्र में लगी यह भीषण आग इतनी है कि इसमें 20 से 25 टेंट जल गए हैं. यह आग अखाड़े से आगे वाली सड़क पर लोहे के ब्रिज के नीचे लग गई है. वहीं प्रशासन की तरफ से राहत बचाव को लेकर काम तेज किया जा रहा है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी वहां फंसा न हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/milkipur-by-election-2025-cast-politics-sp-bjp-target-brahmin-and-pasi-yadav-voters-2866178″>मिल्कीपुर उपचुनाव में ब्राह्मण वोटर बनेगा ट्रंप कार्ड? जानें क्या है इस सीट का पूरा समीकरण</a></strong></p>

उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधियों की कितनी है सैलरी? पूर्व मेयर का खुलासा
उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधियों की कितनी है सैलरी? पूर्व मेयर का खुलासा

उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधियों की कितनी है सैलरी? पूर्व मेयर का खुलासा <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand Municipal Elections 2025:</strong> उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का शोर इन दिनों अपने चरम पर है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दल चुनावी रणनीतियों में जुट गए हैं. भाजपा और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियां टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस चुनाव को लेकर जनता के मन में एक सवाल अक्सर उठता है कि नगर निकाय के पदों पर बैठे नेता, जैसे मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष या पार्षद, को कितनी तनख्वाह या अन्य वित्तीय लाभ मिलते हैं. इस सवाल का उत्तर चौंकाने वाला है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नगर निकाय के प्रतिनिधियों की सैलरी</strong><br />उत्तराखंड में नगर निकायों के इन पदों पर बैठे प्रतिनिधियों को सैलरी के रूप में कोई भुगतान नहीं किया जाता. भले ही ये पद अपने क्षेत्र में प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हों, लेकिन आर्थिक लाभ के नाम पर इनसे जुड़े नेताओं को कोई सीधा वेतन या भत्ता नहीं मिलता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह ही नगर निकाय चुनाव भी जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. ये शहरी स्थानीय सरकारें होती हैं, जिन पर क्षेत्र के विकास कार्य, सफाई व्यवस्था और अन्य आधारभूत सेवाओं की जिम्मेदारी होती है. उत्तराखंड के नगर निकायों में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और इनके सदस्यों की भूमिका बेहद अहम होती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नगर निकायों के चुनाव हर पांच साल में कराए जाते हैं. इन चुनावों की प्रक्रिया शहरी विकास विभाग के अधीन होती है. जिसमें आरक्षण, चुनाव कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाएं शामिल होती हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मेयर को मिलता है ये लाभ</strong><br />उत्तराखंड के नगर निकायों में अहम पदों पर बैठे नेताओं को सीधे आर्थिक लाभ नहीं मिलता. हालांकि, उनके पद के अनुसार उन्हें सुविधाएं जरूर प्रदान की जाती हैं. मसलन, मेयर को प्रशासनिक कार्यों और ऑफिस संचालन के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा मदद दी जाती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>देहरादून के पूर्व मेयर और वर्तमान विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उत्तराखंड में मेयर और पार्षद किसी भी प्रकार की तनख्वाह या भत्ता नहीं लेते. यह व्यवस्था इसलिए लागू है क्योंकि इन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता. बावजूद इसके इन पदों को लेकर नेताओं में चुनाव लड़ने की होड़ रहती है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’मेयर शहर का पहला नागरिक'</strong><br />विनोद चमोली के अनुसार, मेयर का पद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी होता है. एक बार मेयर बनने के बाद व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान मिलता है. इससे न केवल उसका राजनीतिक कद बढ़ता है बल्कि आगे के चुनावी रास्ते भी खुलते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पूर्व मेयर चमोली का मानना है कि कुछ लोग राजनीति को आजीविका से जोड़ते हैं, जबकि कई लोग इसे प्रतिष्ठा के तौर पर देखते हैं. मेयर पद पर रहते हुए व्यक्ति को शहर का पहला नागरिक माना जाता है. यह न केवल गर्व का विषय है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति की पहचान को भी मजबूत करता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पूर्व मेयर ने क्या कहा?</strong><br />चुनाव लड़ने की लागत को लेकर विनोद चमोली ने कहा कि उनके चुनावी खर्च में समाज का सहयोग भी शामिल था. जब वह चुनाव लड़ रहे थे तो समाज ने न केवल आर्थिक बल्कि नैतिक समर्थन भी दिया. पार्षदों ने भी मेयर के लिए वोट मांगने में मदद की, जिससे उनका खर्च कम हुआ.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उनका कहना है कि मेयर बनने के बाद मान-सम्मान और प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है. इसे खर्च नहीं बल्कि एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट माना जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो चुनाव को व्यावसायिक नजरिये से देखते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता राजनीति में समस्याएं पैदा करती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>टिकट के लिए होड़</strong><br />नगर निकाय चुनाव के दौरान सियासी पार्टियों से टिकट पाने के लिए नेताओं में होड़ मच जाती है. कई बार टिकट न मिलने पर नेता अपनी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं. इसका मुख्य कारण यही माना जाता है कि मेयर बनने से राजनीतिक कद और सम्मान में वृद्धि होती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ऐसे में उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है. नगर निकाय चुनाव में आर्थिक लाभ भले न हो, लेकिन इन पदों पर बैठे नेताओं को मान-सम्मान और प्रतिष्ठा जरूर मिलती है. यह न केवल उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि समाज में उनकी पहचान को भी मजबूत करता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”ओम प्रकाश राजभर का जिक्र सुनते ही हंसने लगे शिवपाल यादव, कहा- ‘आप शुरू से जानते हो'” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/shivpal-yadav-laughing-after-hearing-om-prakash-rajbhar-statement-on-lord-hanuman-caste-2854838″ target=”_blank” rel=”noopener”>ओम प्रकाश राजभर का जिक्र सुनते ही हंसने लगे शिवपाल यादव, कहा- ‘आप शुरू से जानते हो'</a></strong></p>

सपा नेता इरफान सोलंकी केस को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, अब इस दिन होगी सुनवाई
सपा नेता इरफान सोलंकी केस को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, अब इस दिन होगी सुनवाई

सपा नेता इरफान सोलंकी केस को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, अब इस दिन होगी सुनवाई <p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिल सकी. इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने<span class=”Apple-converted-space”>&nbsp;</span>आपत्ति दाखिल करने के लिए एक बार फिर मोहलत मांगी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने यूपी सरकार को न्याय हित में दस दिन में आपत्ति दाखिल करने की अंतिम मोहलत दी है. यूपी सरकार को 8 अगस्त से पहले आपत्ति दाखिल करनी होगी.&nbsp;हाईकोर्ट इस मामले में 8 अगस्त को सुनवाई करेगा.&nbsp;यूपी सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सजा को रद्द करने की लगाई है गुहार&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इरफान सोलंकी की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी और उपेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे. इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई.&nbsp;इरफान सोलंकी ने अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है. इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी मांग की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ऐसे में हो सकती है सदस्यता बहाल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि पिछली तीन तारीखों पर सुनवाई टलने से इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है. 7 साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है. सीसामऊ सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है. इरफान सोलंकी को अगर कोर्ट से राहत मिल जाती है और उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा. इरफान सोलंकी के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी याचिका दाखिल कर रखी है. भाई रिजवान सोलंकी की याचिका में भी वही मांगे दोहराई गई हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सात जून को कोर्ट ने सुनाई थी सजा&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इरफान सोलंकी और उनके भाई पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. यूपी की महाराजगंज जिला जेल में इरफान सोलंकी बंद हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्रों का हंगामा, इंटर्नशिप मानदेय बढ़ाने की रखी मांग” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/basti-maharshi-vashishtha-medical-college-students-demonstrated-to-increase-internship-honorarium-ann-2745821″ target=”_self”>बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्रों का हंगामा, इंटर्नशिप मानदेय बढ़ाने की रखी मांग</a></strong></p>