कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में स्टेटस रिपोर्ट दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जांच चल रही है। 19 दिसंबर को फाइनल रिपोर्ट सब्मिट की जाएगी। एस विग्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है। इसी याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय ने जवाब दिया। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। उसमें याचिकाकर्ता की शिकायत पर चल रही जांच की फाइनल रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराया जाए। एस विग्नेश शिशिर ने जुलाई, 2024 में याचिका दाखिल की थी। तब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कहा था कि वह चाहें तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। उस समय शिशिर ने दावा किया कि दो-दो बार शिकायत के बाद भी सक्षम प्राधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने 12 सितंबर को फिर से याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा। इससे पहले, 24 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सालिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूछा था- केंद्र इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी सिर्फ इस बात पर फोकस किया जाए कि क्या केंद्र को संबंधित शिकायती दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में वह क्या निर्णय या कार्रवाई करेगा। एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि गोपनीय जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। उनकी याचिका के अनुसार, वीएसएस सरमा नाम के व्यक्ति ने 2022 में ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में ब्योरा मांगा था। शिशिर ने रायबरेली लोकसभा से उनके निर्वाचन को भी चुनौती दी है। कहा कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करना चाहिए। एस विग्नेश शिशिर कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल X पर खुद को भाजपा कार्यकर्ता और डॉक्टर अंबेडकर का फैन बताया है। नागरिकता पाने के नियम और छिनने के आधार क्या हैं?
गृह मंत्रालय के पास नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार है। नागरिकता पाने का आधार नागरिकता छिनने के आधार ……………………… इस खबर को भी पढ़ें…. कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद:6 मिनट बाद ऑन हुआ तो बोले- जो दलितों की बात करेगा, उसका माइक बंद होगा राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी, वहां जाति जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल का माइक जब 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो उन्होंने कहा कि जो दलितों की बात करेगा, उसका माइक बंद होगा। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं, ये नहीं पता। पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। हिंदुस्तान की 90% आबादी इन्हीं वर्गों से है। पढ़ें पूरी खबर… कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में स्टेटस रिपोर्ट दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जांच चल रही है। 19 दिसंबर को फाइनल रिपोर्ट सब्मिट की जाएगी। एस विग्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है। इसी याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय ने जवाब दिया। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। उसमें याचिकाकर्ता की शिकायत पर चल रही जांच की फाइनल रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराया जाए। एस विग्नेश शिशिर ने जुलाई, 2024 में याचिका दाखिल की थी। तब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कहा था कि वह चाहें तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। उस समय शिशिर ने दावा किया कि दो-दो बार शिकायत के बाद भी सक्षम प्राधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने 12 सितंबर को फिर से याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा। इससे पहले, 24 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सालिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूछा था- केंद्र इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी सिर्फ इस बात पर फोकस किया जाए कि क्या केंद्र को संबंधित शिकायती दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में वह क्या निर्णय या कार्रवाई करेगा। एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि गोपनीय जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। उनकी याचिका के अनुसार, वीएसएस सरमा नाम के व्यक्ति ने 2022 में ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में ब्योरा मांगा था। शिशिर ने रायबरेली लोकसभा से उनके निर्वाचन को भी चुनौती दी है। कहा कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करना चाहिए। एस विग्नेश शिशिर कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल X पर खुद को भाजपा कार्यकर्ता और डॉक्टर अंबेडकर का फैन बताया है। नागरिकता पाने के नियम और छिनने के आधार क्या हैं?
गृह मंत्रालय के पास नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार है। नागरिकता पाने का आधार नागरिकता छिनने के आधार ……………………… इस खबर को भी पढ़ें…. कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद:6 मिनट बाद ऑन हुआ तो बोले- जो दलितों की बात करेगा, उसका माइक बंद होगा राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी, वहां जाति जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल का माइक जब 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो उन्होंने कहा कि जो दलितों की बात करेगा, उसका माइक बंद होगा। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं, ये नहीं पता। पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। हिंदुस्तान की 90% आबादी इन्हीं वर्गों से है। पढ़ें पूरी खबर… उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
राहुल की नागरिकता रहेगी या जाएगी…19 दिसंबर को फैसला:गृह मंत्रालय ने लखनऊ हाईकोर्ट को दी स्टेटस रिपोर्ट; कहा- जांच चल रही
