रोहतक में जिला पार्षदों का अर्धनग्न प्रदर्शन:बोले- चेयरमैन कर रही मनमानी; 24 की जगह 26 जुलाई को मीटिंग का ऐलान, फिर टालने का अंदेशा

रोहतक में जिला पार्षदों का अर्धनग्न प्रदर्शन:बोले- चेयरमैन कर रही मनमानी; 24 की जगह 26 जुलाई को मीटिंग का ऐलान, फिर टालने का अंदेशा

हरियाणा के रोहतक में जिला परिषद के पार्षदों ने गुरुवार को विकास भवन में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। पार्षद, विकास भवन परिसर में धरना देकर बैठ गए और अपनी शर्ट, कुर्ता, टी-शर्ट आदि उतारकर नारेबाजी शुरू कर दी। 9 पार्षदों ने चेयरमैन मंजू हुड्‌डा के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है। धरना दे रहे इन पार्षदों का कहना था कि, फरवरी के बाद जिला परिषद की कोई मीटिंग नहीं हुई है। वे लगातार मीटिंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चेयरपर्सन मंजू हमेशा इस मांग को अनुसना कर देती है। काफी रोष प्रदर्शन के बाद अब 24 जुलाई को मीटिंग होने का मैसेज मिला था, लेकिन फिर यह बदल दिया गया। अब 26 जुलाई का समय निर्धारित किया है। पार्षदों का कहना है कि अगर मीटिंग 24 को नहीं हो सकती, तो यह दो दिन पहले भी की जा सकती है। दो दिन देरी से ही क्यों की जा रही है। CEO भी नहीं कर रहे सुनवाई
पार्षदों का कहना है कि उनके क्षेत्र की जनता अक्सर उनसे सवाल करती है कि उनके काम क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वे जनता कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चेयरपर्सन को इस बात की जरा भी फ्रिक नहीं है। न ही वह पार्षदों की सुनवाई कर रही है। इसके अलावा CEO भी उनकी बातों को अनुसना कर रहे हैं। मीटिंग में देरी होती रही तो जल्द ही हरियाणा में आचार संहिता लग जाएगी, फिर उनके कामों में देरी होगी। सरकार ने भेजे 19 करोड़, लेकिन बैठक नहीं होने से काम नहीं हो पाए
जिला पार्षदों की मांग है कि जिला परिषद बोर्ड की बैठक जल्दी से जल्दी बुलाई जाए, ताकि सरकार द्वारा दिए गए 19 करोड़ रुपयों को विकास के कार्यों में लगाया जा सके। प्रदर्शन कर रहे पार्षद सोनू पिलाना, दीपक निगाना, अनिल कुमार ने कहा कि जिला परिषद के हाउस की बैठक करवाई जाए, ताकि उनके वार्डों में काम किए जा सके। उन्होंने कहा कि जिला परिषद का सरकार ने 19 करोड़ रुपए भेजे हुए हैं। लेकिन जिला परिषद के हाउस की बैठक नहीं होने के कारण यह पैसा विकास में नहीं लग पा रहा। जिला पार्षद सोनू पिलाना ने बताया कि नियम अनुसार एक साल में कम से कम 6 हाउस की बैठक होनी चाहिए। इससे पहले फरवरी माह में हाउस की बैठक हुई थी। इसके बाद एक भी हाउस की बैठक नहीं हो पाई। हाउस की बैठक करवाने की मांग को लेकर डीसी व अन्य अधिकारियों से मिल चुके हैं। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। हरियाणा के रोहतक में जिला परिषद के पार्षदों ने गुरुवार को विकास भवन में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। पार्षद, विकास भवन परिसर में धरना देकर बैठ गए और अपनी शर्ट, कुर्ता, टी-शर्ट आदि उतारकर नारेबाजी शुरू कर दी। 9 पार्षदों ने चेयरमैन मंजू हुड्‌डा के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है। धरना दे रहे इन पार्षदों का कहना था कि, फरवरी के बाद जिला परिषद की कोई मीटिंग नहीं हुई है। वे लगातार मीटिंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चेयरपर्सन मंजू हमेशा इस मांग को अनुसना कर देती है। काफी रोष प्रदर्शन के बाद अब 24 जुलाई को मीटिंग होने का मैसेज मिला था, लेकिन फिर यह बदल दिया गया। अब 26 जुलाई का समय निर्धारित किया है। पार्षदों का कहना है कि अगर मीटिंग 24 को नहीं हो सकती, तो यह दो दिन पहले भी की जा सकती है। दो दिन देरी से ही क्यों की जा रही है। CEO भी नहीं कर रहे सुनवाई
पार्षदों का कहना है कि उनके क्षेत्र की जनता अक्सर उनसे सवाल करती है कि उनके काम क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वे जनता कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चेयरपर्सन को इस बात की जरा भी फ्रिक नहीं है। न ही वह पार्षदों की सुनवाई कर रही है। इसके अलावा CEO भी उनकी बातों को अनुसना कर रहे हैं। मीटिंग में देरी होती रही तो जल्द ही हरियाणा में आचार संहिता लग जाएगी, फिर उनके कामों में देरी होगी। सरकार ने भेजे 19 करोड़, लेकिन बैठक नहीं होने से काम नहीं हो पाए
जिला पार्षदों की मांग है कि जिला परिषद बोर्ड की बैठक जल्दी से जल्दी बुलाई जाए, ताकि सरकार द्वारा दिए गए 19 करोड़ रुपयों को विकास के कार्यों में लगाया जा सके। प्रदर्शन कर रहे पार्षद सोनू पिलाना, दीपक निगाना, अनिल कुमार ने कहा कि जिला परिषद के हाउस की बैठक करवाई जाए, ताकि उनके वार्डों में काम किए जा सके। उन्होंने कहा कि जिला परिषद का सरकार ने 19 करोड़ रुपए भेजे हुए हैं। लेकिन जिला परिषद के हाउस की बैठक नहीं होने के कारण यह पैसा विकास में नहीं लग पा रहा। जिला पार्षद सोनू पिलाना ने बताया कि नियम अनुसार एक साल में कम से कम 6 हाउस की बैठक होनी चाहिए। इससे पहले फरवरी माह में हाउस की बैठक हुई थी। इसके बाद एक भी हाउस की बैठक नहीं हो पाई। हाउस की बैठक करवाने की मांग को लेकर डीसी व अन्य अधिकारियों से मिल चुके हैं। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।   हरियाणा | दैनिक भास्कर