लुधियाना के टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन:स्थानीय युवाओं को नौकरी न देने का विरोध, टोल फ्री कराया; प्रबंधन बोला- अधिकतर पंजाबी कार्यरत

पंजाब सरकार का बुलडोजर एक्शन- HC में 4 को सुनवाई:नशा तस्करों के मकान गिराने को कोर्ट में चुनौती; 290 तस्कर काबू पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों पर किए जा रहे बुलडोजर एक्शन का मामला अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (HC) में पहुंच गया है। इस मामले में दायर एक जनहित याचिका में दलील दी गई है कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करना उचित है, लेकिन उसे गिराना किसी भी स्तर पर सही नहीं है। सरकार की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ भी बताया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को तय की है। वहीं, पुलिस ने शनिवार को एक दिन में 290 नशा तस्कर काबू किए हैं। सरकार समेत तीन विभागों को बनाया पार्टी कोर्ट में याचिका कर्ता का तर्क है कि नशा तस्करी की आमदन से बनाई संपत्तियों को सील किया जा सकता है, लेकिन उन्हें गिराया नहीं जा सकता। इस मामले में पंजाब सरकार, लुधियाना प्रशासन और परिवहन विभाग को पार्टी बनाया गया है। अब पंजाब सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी। हालांकि, सरकार पहले ही नशा तस्करों और उन्हें शरण देने वालों को आगाह कर चुकी थी। मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नशा तस्कर या तो पंजाब छोड़ दें या नशा बेचना बंद करें। तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब सरकार तस्करों को दे चुकी वार्निंग अब तक पंजाब सरकार ने चार नशा तस्करों पर कार्रवाई की है, जिनमें से तीन महिलाएं थीं, जो कई वर्षों से इस अवैध कारोबार में शामिल थीं। यह कार्रवाई पटियाला, रूपनगर और लुधियाना में की गई है। सरकार ने नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में पांच मंत्रियों की एक हाई-पावर कमेटी बनाई है, जो कैबिनेट की एक सब-कमेटी है। इस कमेटी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सभी शीर्ष अधिकारियों, जिलों के डीसी और एसएसपी के साथ बैठक कर योजना तैयार की है। सरकार ने तीन महीने में पूरे पंजाब को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया है कि नशा तस्करों के परिवारों को पंजाब सरकार की किसी भी योजना के तहत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 4 घंटे ऑपरेशन के बाद 232 FIR पंजाब सरकार की तरफ से नशा तस्करों के खिलाफ चार घंटे का स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 290 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार किया है, जबकि 232 FIR दर्ज की गई है। इस दौरान 8.14 किलो हेरोइन, 1.21 किलो अफीम, 8.02 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई है। ऑपरेशन में 233 गजटेड रैंक अफसरों के नेतृत्व में 900 पुलिस टीमों ने 369 ड्रग हॉटस्पॉट की जांच की। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला समेत सारे अधिकारी फील्ड में थे।

पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल को मंजूरी:1 नहीं तीन साल के लिए मिलेगी NOC, भर्ती नियम भी बदलेंगे पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल-2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने से अब हर साल की बजाय तीन साल बाद फायर से जुड़ी एनओसी लेनी होगी। साथ ही बिल में फायर से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण करने और खराब प्रदर्शन पर सजा देने के लिए नियामक ढांचा भी बनाया जाएगा। इसके अलावा लड़कियों की भर्ती से जुड़े नियम भी बदलेंगे। इससे पहले पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल को मंजूरी दी गई थी। सरकार के राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे राज्य में अग्निशमन विभाग को अब सभी इमारतों पर अग्नि कर लगाने का अधिकार होगा। अग्निशमन प्रशासन अग्नि कर पर उपकर भी लगा सकता है। अग्निशमन विभाग जनता को आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अग्रिम सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकता है। राज्य स्तरीय आपातकालीन सेवा बनाई विभाग ने एक राज्य स्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा बनाई है। इसका नेतृत्व स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर करेंगे जिन्हें तकनीकी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करेंगे। वहीं, इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी रहेगा। फायर विभाग को मिलेगी पावर बिल फायर अधिकारियों के लिए व्यवस्थित निरीक्षण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। फायर अधिकारी आसानी से निरीक्षण करने के योग्य होंगे और किसी इमारत में संभावित आग के खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए निर्देश जारी कर सकेंगे। बिल फायर फाइटरों को आग बुझाने के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देता है। यह फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन, एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नियम बनाना, बीमा योजना का प्रावधान, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना का प्रावधान और उसका उल्लंघन करने पर जुर्माना, समय-समय पर विभिन्न प्रावधानों को नोटिफाई करना शामिल है।

इटली में 33 भारतीय बंधक मुक्त:खेतों में जबरन कराया काम, अधिकतर पंजाब के रहने वाले, 2 आरोपी भी पंजाबी; 5.45 लाख यूरो जब्त इटली के उत्तरी वेरोना प्रांत में स्थानीय अधिकारियों ने 33 भारतीयों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है। मुक्त कराए गए 33 भारतीयों में से अधिकतर पंजाबी मूल के हैं। इतना ही नहीं, जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वे भी पंजाबी मूल के हैं। अधिकारियों ने दोनों कथित आरोपियों से 5.45 लाख यूरो भी जब्त किए हैं। घटना की जांच जून महीने में शुरू हुई थी। इटली में बंधुआ मजदूरी जून में हुए एक हादसे के बाद चर्चा में आई थी। जिसमें फल तोड़ने वाले पंजाबी सतनाम सिंह की मशीन से हाथ कट जाने से मौत हो गई थी। रोम के पास लाजियो में स्ट्रॉबेरी रैपिंग मशीन की चपेट में आने से सतनाम का हाथ कट गया था। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नागरिकों को वर्क परमिट पर लाते थे इटली रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि कथित गैंग-मास्टर्स जो भारत से ही थे, सीजनल वर्क परमिट पर साथी नागरिकों को इटली लाते थे। हर बंधुआ मजदूर को प्रति महीने 17,000 यूरो का भुगतान करने और उन्हें बेहतर भविष्य का वादा करके लाया जाता था। लेकिन यहां पहुंचते ही परिस्थितयां बदल जाती थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों को खेत में काम दिया जाता था। सप्ताह में सातों दिन और प्रति दिन 10-12 घंटे काम करवाया जाता था। उन्हें प्रति घंटे 4 यूरो का भुगतान होता था। उनसे तब तक बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, जब तक वे अपने कर्जे का भुगतान नहीं कर देते थे। स्थायी वर्क परमिट के लिए अतिरिक्त 13 हजार यूरो पुलिस के बयान में कहा गया कि कुछ लोगों को स्थायी वर्क परमिट का वादा किया जाता था। इसके लिए उनसे अतिरिक्त 13,000 यूरो वसूले जाते थे। वे पूरी रकम का भुगतान होने तक मुफ्त में काम किया करते थे। पुलिस ने कहा कि इस आरोप के लिए आरोपियों के खिलाफ श्रम शोषण से जुड़ा मुकदमा चलाया जाएगा। जबकि पीड़ितों को काम के अवसर और लीगल रेजिडेंस पेपर्स की पेशकश की जाएगी।