लुधियाना में पार्क से मिले लापता बच्चे का मामला:सीसीटीवी में एक्टिवा पर ले जाती दिखी चाची,पुलिस ने देर रात की गिरफ्तार

बायोटेक्नोलॉजी की छात्राओं ने एजुकेशनल टूर किया लुधियाना| खालसा कॉलेज फॉर वुमेन, सिविल लाइंस के बी.एस.सी. (ऑनर्स) बायोटेक्नोलॉजी की छात्राओं ने एजुकेशनल टूर किया। यह बिस्किट बेकिंग उद्योग के भीतर अत्याधुनिक सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे छात्राओं को बिस्किट उत्पादन में शामिल जटिल चरणों की व्यापक समझ हासिल करने में मदद मिली। छात्रों ने कच्चे माल के सावधानीपूर्वक चयन और प्रसंस्करण से लेकर मिश्रण, क्रीमिंग, आकार देने, मोल्डिंग, बेकिंग, ठंडा करने और पैकिंग के सटीक चरणों तक की सावधानीपूर्वक प्रक्रियाओं में गहराई से जाना। प्रमुख कर्मियों के मार्गदर्शन में छात्रों को बिस्किट निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों और नियंत्रण प्रणालियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल डॉ. कमलजीत ग्रेवाल ने विभाग के प्रयासों की सराहना की और भविष्य में ऐसे और प्रयासों के लिए प्रेरित किया।

पंजाब म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव का मामला:HC में आज सरकार देगी जवाब, 42 काउंसिल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नहीं हुए चुनाव पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में हो रही देरी का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज वीरवार को होने वाली सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख जाएगा। गत सुनवाई पर अदालत ने सरकार से इस संबंधी जवाब तलब किया था। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह की तरफ से अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है। चुनाव न होने से रुक गया विकास का काम बेअंत सिंह की तरफ से दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो चुका है। कार्यकाल खत्म हुए दो साल से अधिक का समय हो गया है। लेकिन सरकार की तरफ से इनका चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। इस वजह से इन नगर काउंसिलों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। जारी हुई थी चुनाव की अधिसूचना याची की तरफ से अदालत में बताया गया कि एक अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार चुनाव एक नवंबर 2023 के होने थे। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अभी यह मामला अधर में लटका हुआ है। हालांकि इससे पहले चार नगर निगमों के चुनाव में हाे रही देरी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा था। उसमें भी अदालत ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी।

अकाली दल का केंद्र और राज्य पर निशाना:चीमा बोले-आज पंजाब में धान का सबसे बड़ा मुद्दा, लोगों को भटका रही दोनों सरकार पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि राज्य में मौजूदा कृषि संकट के लिए AAP और भाजपा समान रूप से जिम्मेदार हैं। वे किसानों से बदले की भावना से एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यह राज्य को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की गहरी साजिश है। इस भयावह स्थिति की जिम्मेदारी लेने के बजाय दोनों सरकारें झूठ बोलने में लगी हुई है। किसानों के मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटकाने की चालें दोनों सरकार द्वारा चली जा रही हैं। नशा एक पुराना गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसका इस्तेमाल अन्य मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चीमा बोले- पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा धान प्रबंधन का शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि आज पंजाब में असली मुद्दा धान खरीद प्रणाली का पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना है। भारी कटौती के बाद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। लेकिन किसानों की इस खुली लूट की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। स्टोरेज के लिए जगह नहीं होने के कारण मंडियों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। दूसरे राज्यों में भेजे गए चावल को अस्वीकार कर दिया जाना। ये सभी चावल गुणवत्ता परीक्षण के बाद भेजे गए थे। डीएपी खाद की भारी कमी और कालाबाजारी हो रही है। साथ ही बढ़ता कर्ज और कानून व्यवस्था सभी प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार दोनों अपनी कमियों को छुपाने के लिए नशे का शरारती कार्ड खेल रही हैं। अगर नशा बढ़ा है तो उसके लिए कोई और नहीं बल्कि दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन आज असली मुद्दा पंजाब की रीढ़ कृषि को बचाने का है। आज दोनों सरकारें ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही हैं।