वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत:वकील का दावा- वो राम द्रोही, अमेरिका में भगवान राम से जुड़ी कहानियों को काल्पनिक कहा

राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में एक और शिकायत दर्ज हुई है। एडवोकेट हरीशंकर पांडेय ने याचिका में दावा किया कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल को पहुंचे थे। यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन था। यहां राहुल ने भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को ‘पौराणिक’ बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था। हरीशंकर शंकर पाण्डेय एडवोकेट ने कहा- राहुल गांधी ‘राम द्रोही’ हैं और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उनकी सरकार ने राम मंदिर का विरोध किया और वह विदेश में जाकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग करते हुए कहा- राहुल के इन स्टेटमेंट पर केस दर्ज किया जाए। जिला एवं सत्र न्यायालय की MP-MLA कोर्ट ने आवेदन देखने के बाद एडवोकेट को 19 मई को इस मामले में साक्ष्य देने के लिए कहा है। राहुल गांधी से पूछा गया था कि हिंदू राष्ट्रवाद के दौर में धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसी होनी चाहिए और क्या महात्मा गांधी के विचारों को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सभी महान सुधारक और विचारक, जैसे बुद्ध, गुरु नानक, गांधी और अंबेडकर, बिना भेदभाव के रहे। ये लोग क्षमाशील, दयालु और सहिष्णु थे, मगर बीजेपी का दृष्टिकोण हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं, नफरत फैलाने वाला है। लखनऊ हाईकोर्ट में 4 दिन पहले दाखिल हुई नई याचिका राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की मांग
यहां आपको बता दें कि सिर्फ 4 दिन पहले राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए नई याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में दायर की गई। कर्नाटक भाजपा के सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने एक बार फिर जनहित याचिका दाखिल कर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता तत्काल रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय को यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम और उज्बेकिस्तान सरकारों से मिली हालिया रिपोर्टों और प्रमाणों के आधार पर यह कार्रवाई जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर विदेशी नागरिकता, गतिविधियों और दस्तावेजों के माध्यम से भारतीय नागरिकता के मापदंडों का उल्लंघन किया है। पासपोर्ट एक्ट के तहत FIR की मांग एस. विग्नेश ने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से फर्जी जानकारी देकर भारतीय पासपोर्ट बनवाया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने तीन देशों की सरकारों से इस संबंध में जानकारी मंगाई है, जो अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट आ भी गई है सरकार को अब या रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। गृह मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा याचिका में कहा गया है कि इस मामले से जुड़े पांच महत्वपूर्ण पत्र पहले ही गृह मंत्रालय को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें वीडियो, फोटो, दस्तावेज और अन्य सबूत शामिल हैं। मंत्रालय इस पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में है। कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। …………………… यह खबर भी पढ़ें राहुल की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:रिपोर्ट के अभाव में केस किया बंद; केंद्र बोला- संबंधित देश नहीं दे रहा जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा- राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा- केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। यहां पढ़ें पूरी खबर राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में एक और शिकायत दर्ज हुई है। एडवोकेट हरीशंकर पांडेय ने याचिका में दावा किया कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल को पहुंचे थे। यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन था। यहां राहुल ने भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को ‘पौराणिक’ बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था। हरीशंकर शंकर पाण्डेय एडवोकेट ने कहा- राहुल गांधी ‘राम द्रोही’ हैं और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उनकी सरकार ने राम मंदिर का विरोध किया और वह विदेश में जाकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग करते हुए कहा- राहुल के इन स्टेटमेंट पर केस दर्ज किया जाए। जिला एवं सत्र न्यायालय की MP-MLA कोर्ट ने आवेदन देखने के बाद एडवोकेट को 19 मई को इस मामले में साक्ष्य देने के लिए कहा है। राहुल गांधी से पूछा गया था कि हिंदू राष्ट्रवाद के दौर में धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसी होनी चाहिए और क्या महात्मा गांधी के विचारों को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सभी महान सुधारक और विचारक, जैसे बुद्ध, गुरु नानक, गांधी और अंबेडकर, बिना भेदभाव के रहे। ये लोग क्षमाशील, दयालु और सहिष्णु थे, मगर बीजेपी का दृष्टिकोण हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं, नफरत फैलाने वाला है। लखनऊ हाईकोर्ट में 4 दिन पहले दाखिल हुई नई याचिका राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की मांग
यहां आपको बता दें कि सिर्फ 4 दिन पहले राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए नई याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में दायर की गई। कर्नाटक भाजपा के सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने एक बार फिर जनहित याचिका दाखिल कर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता तत्काल रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय को यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम और उज्बेकिस्तान सरकारों से मिली हालिया रिपोर्टों और प्रमाणों के आधार पर यह कार्रवाई जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर विदेशी नागरिकता, गतिविधियों और दस्तावेजों के माध्यम से भारतीय नागरिकता के मापदंडों का उल्लंघन किया है। पासपोर्ट एक्ट के तहत FIR की मांग एस. विग्नेश ने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से फर्जी जानकारी देकर भारतीय पासपोर्ट बनवाया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने तीन देशों की सरकारों से इस संबंध में जानकारी मंगाई है, जो अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट आ भी गई है सरकार को अब या रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। गृह मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा याचिका में कहा गया है कि इस मामले से जुड़े पांच महत्वपूर्ण पत्र पहले ही गृह मंत्रालय को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें वीडियो, फोटो, दस्तावेज और अन्य सबूत शामिल हैं। मंत्रालय इस पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में है। कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। …………………… यह खबर भी पढ़ें राहुल की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:रिपोर्ट के अभाव में केस किया बंद; केंद्र बोला- संबंधित देश नहीं दे रहा जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा- राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा- केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। यहां पढ़ें पूरी खबर   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर