पंजाब में सरकारी विभागों की सब्सिडी और बिजली बिल की राशि बकाया है। पंजाब सरकार द्वारा वर्तमान सब्सिडी बिल का भुगतान नहीं किया गया है। कुल 13,600 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जिससे पावरकॉम में गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो गया है। इसको लेकर जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर निशाना साधा है। परगट सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा- मुख्यमंत्री भगवंत मंचों से झूठे दावे कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पंजाब का बिजली विभाग इस महीने 13,600 करोड़ रुपए के बकाया के बोझ तले दबा हुआ है। जिससे पावरकॉम को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने पंजाब की सरकारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। महज ढाई साल में राज्य का कर्ज एक लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। क्या यही वह ‘परिवर्तन’ है जिसका आपने वादा किया था? वित्तीय संकट से जूझ रहा पंजाब पावरकॉम विधायक परगट सिंह द्वारा किए गए पोस्ट में एक लेटर भी अटैच किया गया है। जिसमें लिखा गया है कि इस वर्ष का सब्सिडी बकाया बिल 4,500 करोड़ रुपए है और पिछले वर्ष की राशि 5,500 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया 3,600 करोड़ रुपए है। बकाया राशि की कुल राशि 13,600 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के 5,500 करोड़ रुपए के बकाया सहित) है। जिससे पावरकॉम में गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो गया है। इस संबंध में जारी पत्र में लिखा गया है कि वित्त मंत्री से अनुरोध किया गया है कि विद्युत निगम को चालू वित्त वर्ष का बकाया सब्सिडी बिल 6,300 करोड़ रुपए (पिछले बकाये की 1,800 करोड़ रुपए की किस्त सहित) का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए जाएं। वित्त विभाग को 3,600 करोड़ रुपए का भुगतान तुरंत जारी करने के लिए पत्र जारी किया जाए तथा विभिन्न सरकारी विभागों के बिजली बिलों के निपटान के लिए तत्काल आधार पर नीति तैयार की जाए। विधायक परगट सिंह द्वारा शेयर किया गया लेटर…. पंजाब में सरकारी विभागों की सब्सिडी और बिजली बिल की राशि बकाया है। पंजाब सरकार द्वारा वर्तमान सब्सिडी बिल का भुगतान नहीं किया गया है। कुल 13,600 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जिससे पावरकॉम में गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो गया है। इसको लेकर जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर निशाना साधा है। परगट सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा- मुख्यमंत्री भगवंत मंचों से झूठे दावे कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पंजाब का बिजली विभाग इस महीने 13,600 करोड़ रुपए के बकाया के बोझ तले दबा हुआ है। जिससे पावरकॉम को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने पंजाब की सरकारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। महज ढाई साल में राज्य का कर्ज एक लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। क्या यही वह ‘परिवर्तन’ है जिसका आपने वादा किया था? वित्तीय संकट से जूझ रहा पंजाब पावरकॉम विधायक परगट सिंह द्वारा किए गए पोस्ट में एक लेटर भी अटैच किया गया है। जिसमें लिखा गया है कि इस वर्ष का सब्सिडी बकाया बिल 4,500 करोड़ रुपए है और पिछले वर्ष की राशि 5,500 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया 3,600 करोड़ रुपए है। बकाया राशि की कुल राशि 13,600 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के 5,500 करोड़ रुपए के बकाया सहित) है। जिससे पावरकॉम में गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो गया है। इस संबंध में जारी पत्र में लिखा गया है कि वित्त मंत्री से अनुरोध किया गया है कि विद्युत निगम को चालू वित्त वर्ष का बकाया सब्सिडी बिल 6,300 करोड़ रुपए (पिछले बकाये की 1,800 करोड़ रुपए की किस्त सहित) का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए जाएं। वित्त विभाग को 3,600 करोड़ रुपए का भुगतान तुरंत जारी करने के लिए पत्र जारी किया जाए तथा विभिन्न सरकारी विभागों के बिजली बिलों के निपटान के लिए तत्काल आधार पर नीति तैयार की जाए। विधायक परगट सिंह द्वारा शेयर किया गया लेटर…. पंजाब | दैनिक भास्कर
