शहर में दो गुना से ज्यादा हुए फंगल इंफेक्शन के मरीज

जगराओं में नाबालिग स्टूडेंट से रेप, 9 माह की गर्भवती:भाई के दोस्त ने बनाया शिकार, बहाने से मिलने बुलाया घर लुधियाना जिले के गांव दाखा में एक नाबालिग स्टूडेंट के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता के भाई का दोस्त है, जिसने कई महीनों तक स्टूडेंट के साथ रेप किया। मामला तब उजागर हुआ, जब पीड़िता 9 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता 8वीं कक्षा की स्टूडेंट है। बहन से मिलने के बहाने बुलाया घर जानकारी के अनुसार आरोपी अहमद राजा पिछले 7-8 सालों से उनके घर आता-जाता था। पिछले साल मई-जून में आरोपी ने पीड़िता को अपनी बहन से मिलने के बहाने घर बुलाया। जब वह वहां पहुंची, तो घर में कोई नहीं था। इसी दौरान आरोपी ने उसे कमरे में ले जाकर जबरदस्ती रेप किया। पीड़िता ने बताया कि वह डर के मारे चुप रही और वहा से भाग कर अपने घर आई। जब भी अकेली होती, जबरदस्ती करता रेप इसके बाद आरोपी ने उसकी चुप्पी का फायदा उठाया और जब भी वह घर पर अकेली होती, उसके साथ जबरदस्ती रेप करता रहा। थाना दाखा की एसआई कमलदीप कौर के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 आईपीसी और धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जल्द ही आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ की जाएगी।

5 मार्च से चंडीगढ़ में एसकेएम धरना:जल शोध एक्ट- केंद्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ मते पास; BKU किसान नेता सुख गिल सस्पेंड संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में धरने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेताओं ने जानकारी दी कि 4 मार्च को पंजाब के किसान चंडीगढ़ की ओर कूच करेंगे और 5 मार्च से वहां धरना शुरू किया जाएगा। यह धरना एक सप्ताह तक चलेगा। उसके बाद किसान आगे की रणनीति तय करेंगे और धरना आगे बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। । इस बैठक में दो अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई और खिलाफ विरोध जताया गया। पहला मुद्दा पंजाब सरकार द्वारा पारित जल शोध अधिनियम का था। किसान मोर्चा का कहना है कि यह कानून पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में सौंपने की साजिश है, जिससे राज्य के अधिकार कमजोर हो जाएंगे। किसानों ने इस अधिनियम को पंजाब की संप्रभुता पर हमला बताया और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। दूसरा अहम मुद्दा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लेकर था। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे राज्यों के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नीति विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर (VC) की नियुक्ति से लेकर पाठ्यक्रम के निर्धारण तक केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्तियां सौंपती है। यह नीति राज्यों की स्वायत्तता को खत्म कर रही है और देश की भाषाई विविधता के खिलाफ है। किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार से अपील की कि वह इस नीति को राज्य में लागू न करे और अपनी स्वतंत्र शिक्षा नीति तैयार करे। किसान नेता पर एफआईआर इसके अलावा, किसान यूनियन बीकेयू टोटेवाल के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुख गिल को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ अमेरिका से डिपोर्ट हुए एक पीड़ित की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो इस मामले की जांच करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया कि 5 मार्च से शुरू हो रहे धरने के दौरान वे पंजाब सरकार से इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की मांग करेंगे। धरने के एक सप्ताह पूरे होने के बाद किसान आगे की रणनीति पर निर्णय लेंगे। मोर्चा ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो विरोध और तेज किया जाएगा। 4 मार्च को सीएम ने बुलाई बैठक वहीं दूसरी तरफ सीएम भगवंत मान ने 4 मार्च को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 3.30 बजे चंडीगढ़ में रखी गई है। इस दौरान उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसे लेकर एसकेएम 5 मार्च से चंडीगढ़ में धरना देने जा रहा है।

पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे गार्ड रहेगें तैनात:पेस्को मुलाजिमों पर सुरक्षा का जिम्मा, सेहत विभाग का फैसला, पुलिस भी रखेगी नजर पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए अब 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। सुरक्षा में पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (पेस्को) कर्मियों को तैनात किया जाएगा। यह फैसला आज सेहत सचिव कुमार राहुल के साथ हुई एसोसिएशन की मीटिंग में हुआ है। मीटिंग में मुख्य रूप से तय हुआ है कि डीएच/एसडीएच/सीएचसी, जहां चौबीस घंटे एमएलसी कार्य होता है, वहां 24 घंटे सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे। जबकि शेष सीएचसी एवं ईएसआई अस्पतालों में सुबह के समय सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। अगले दो से तीन सप्ताह में वित्त विभाग द्वारा यह प्रस्ताव पास कर दिए जाने की संभावना है। पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने यह जानकारी मीटिंग के बाद दी है। मीटिंग में इन चीजों पर बनी सहमति
इसके अलावा मीटिंग में तय हुआ है कि पीजी पॉलिसी को लेकर नए आदेशों का ऐलान जल्दी होगा। शेष एमएसीपी और 2020 के बाद के बैचों के एमएसीपी के संबंध में सरकारी पत्र भी शीघ्र जारी किया जाएगा। सरकार द्वारा इस वर्ष 1000 एमओ (एमबीबीएस) की भर्ती की जाएगी। पीजी नीति की लिखित घोषणा इस माह के अंत तक कर दी जाएगी। आखिर में तय हुआ कि एसएमओ एवं उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की छुट्टी के संबंध में हाल ही में जारी आदेश रद्द कर दिए गए हैं। अस्पतालों में हो रही विवाद की घटनाएं दरअसल, पंजाब के कई सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्टाफ से लड़ाई-झगड़े होने व सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मामले पिछले समय में सामने आए हैं। ताजा प्रकरण मोहाली के डेराबस्सी और गुरदासपुर अस्पताल का था। इसके बाद संस्था ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। सेहत मंत्री बलबीर सिंह ने इस मामले को लेकर डीजीपी पंजाब गौरव यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद सारे सरकारी और निजी अस्पतालों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। साथ ही पीसीआर को तैनात करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद सारे अस्पतालों की सुरक्षा चेकिंग हुई थी और पीसीआर की तैनाती की गई थी।