शादी के पांच माह बाद नवविवाहिता लापता, केस दर्ज

हरियाणा चुनाव के बाद JJP का चेयरमैन हटाया:BJP के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाए; 17 ने इसके समर्थन में वोटिंग की, कोर्ट से फैसला हरियाणा में विधानसभा चुनाव को बाद कैथल के जिला परिषद चेयरमैन दीपक मलिक को हटा दिया गया है। उनके खिलाफ करीब 3 महीने पहले 15 पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज उस प्रस्ताव की वोटिंग का रिजल्ट DC की ओर से जारी किया गया। इस रिजल्ट के अनुसार, जिले के कुल 21 पार्षदों में से 17 ने वोटिंग में हिस्सा लिया था और इन सभी 17 पार्षदों ने चेयरमैन के खिलाफ वोटिंग की थी। वहीं, चेयरमैन समेत 3 पार्षद इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे।इसके अलावा 1 पार्षद को भ्रष्टाचार मामले में सस्पेंड किया गया था, जिससे वह वोट नहीं कर पाए। चेयरमैन इस मामले को कोर्ट में ले गए जहां इसके रिजल्ट पर स्टे लगा दिया गया। हालांकि, कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के बीच में रिजल्ट घोषित करने का निर्णय सुनाया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण प्रशासन ने इसे रोक लिया। आज जिला सभागार में उस अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट घोषित हो गया। चेयरमैन दीपक मलिक जननायक जनता पार्टी (JJP) समर्थित थे। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले भाजपा और JJP का हरियाणा सरकार में गठबंधन टूट जाने के बाद से कैथल में भाजपा समर्थित सभी पार्षद चेयरमैन को हटाने में लगे हुए थे। कोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब
इस साल जून में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद JJP समर्थित चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाने की रणनीति बनाई गई। इसके चलते 12 जुलाई को भाजपा समर्थित 15 पार्षदों ने DC प्रशांत पंवार को अविश्वास का शपथ पत्र दिया। इसके तुरंत बाद ही DC ने सभी पार्षदों और चेयरमैन को वोटिंग के लिए नोटिस भेजा। हालांकि, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की जानकारी चेयरमैन को हुई, वह कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए वोटिंग के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने वोटिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चेयरमैन ने कोर्ट में यह ग्राउंड बनाया
चेयरमैन दीपक मलिक ने अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक बताकर कोर्ट को इसकी खामियां बताईं। उनका कहना था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ। DC ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए जो 12 जुलाई को नोटिस जारी किया था, वह उन्हें 16 जुलाई को मिला। नोटिस के मुताबिक 19 जुलाई को वोटिंग होनी थी। इसलिए, उन्हें अपनी तैयारी के लिए केवल 3 दिन मिले। जबकि, एक्ट के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले संबंधित चेयरमैन को 7 दिन का समय देना अनिवार्य होता है। इस पर कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन से मामले की पूरी जानकारी देने को कहा, लेकिन कोर्ट ने वोटिंग पर रोक नहीं लगाई। अब जिला प्रशासन ने इस मामले में अपना जवाब अदालत में पेश किया। कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक और नियमों के मुताबिक बताया गया। 17 पार्षदों ने की थी वोटिंग
बता दें कि 19 जुलाई को 20 में से 17 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग की थी। इनमें चेयरमैन दीपक मलिक के अलावा वार्ड 12 की पार्षद नेहा तंवर और वार्ड 18 से राकेश खानपुर नहीं पहुंचे। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन की तरफ से ADC और जिला परिषद CEO जया श्रद्धा के साथ DC प्रशांत पंवार भी मौजूद थे। 15 पार्षदों ने DC को सौंपा था शपथ पत्र
चेयरमैन दीपक मलिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 21 में से 15 पार्षदों ने 12 जुलाई को DC को शपथ पत्र सौंपा था। इनमें वार्ड 13 के पार्षद कर्मवीर कौल, वार्ड 3 की रुमिला ढुल, वार्ड 4 से दिलबाग सिंह, वार्ड 5 से कमलेश रानी, वार्ड 6 से अमरजीत, वार्ड 7 से कमलेश रानी, वार्ड 8 से ममता रानी, वार्ड 9 से देवेंद्र शर्मा, वार्ड 10 से सोनिया रानी, वार्ड 11 से विक्रमजीत कश्यप, वार्ड 14 से पिंकी रानी, वार्ड 15 से मनीष शर्मा फरल, वार्ड 19 से बलजीत कौर, वार्ड 20 से सुरजीत कौर और वार्ड 21 से बलवान सिंह शामिल थे। इसके बाद DC प्रशांत पंवार ने 20 पार्षदों को नोटिस जारी कर 19 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के लिए बुलाया। इनमें पार्षद विक्रमजीत कश्यप को नोटिस नहीं भेजा गया था, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड चल रहे हैं। इन पार्षदों ने की थी वोटिंग
वार्ड 1 से पार्षद संजीव ठाकुर, वार्ड 3 से रुमिला ढुल, वार्ड 4 से दिलबाग सिंह, वार्ड 5 से कमलेश रानी, वार्ड 6 से अमरजीत, वार्ड 7 से कमलेश रानी, वार्ड 8 से ममता रानी, वार्ड 9 से देवेंद्र शर्मा, वार्ड 10 से सोनिया रानी, वार्ड 13 से कर्मवीर कौल, वार्ड 14 से पिंकी रानी, वार्ड 15 से मनीष शर्मा फरल, वार्ड 16 रितु कुमारी, वार्ड 18 से मैनेजर कश्यप, वार्ड 19 से बलजीत कौर, वार्ड 20 से सुरजीत कौर और वार्ड 21 से पार्षद बलवान सिंह ने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग की।

पानीपत पहुंचे ऊर्जा मंत्री अनिल विज:बोले- किसानों को सोलर पावर से मिलेगी बिजली, केजरीवाल के झूठतंत्र की पोल खुली, बनेगी भाजपा की सरकार हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज शुक्रवार शाम पानीपत पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को दिन की बिजली मुहैया करवाने के लिए सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। जिस पर अभी अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, इस पायलट प्रोजेक्ट में यदि सफलता प्राप्त होती है तो इससे काफी बिजली की बचत होगी। उन्होंने बताया कि जिस भी गांव में जमीन मिलेगी, वहां इस परियोजना को लगाया जाएगा। इसके अलावा, नंगी तारों को बदलकर कवर वायर लगाने का प्रस्ताव भी सरकार की भेजा गया है जिससे कुंडी लगाकर बिजली चोरी न हो सके। साथ ही कहा कि हरियाणा के ट्रांसफॉर्मर पर कितना लोड है उसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को ट्रांसफॉर्मर को अपग्रेड करने के लिए कहा गया है। गांव में ट्यूबवेल को सोलर पावर हाउस से देंगे बिजली
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सोलर एनर्जी पर गत दिनों ही जयपुर में रिजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां भी उन्होंने एक सुझाव दिया कि हर गांव में दिन की बिजली देने के लिए एक सोलर पावर हाउस लगा दिया जाए। उन्होंने बताया जो दिन-रात की बिजली होती है उसमें बैटरी लगानी पड़ती है और वह महंगी पड़ती है। दिन की बिजली सस्ती पड़ती है। किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन उस पावर हाउस से दिया जाए। जिस प्रकार कर्मचारी सुबह दफ्तर जाकर शाम घर आते है, उसी प्रकार वह चाहते हैं कि किसान भी दिन में अपने खेत में जाकर काम करे और पानी लगाए। शाम को वह भी घर लौटे और परिवार के साथ रहे। यह सुझाव उन्होंने दिया है जिसे कॉन्फ्रेंस में पसंद किया गया। बस स्टैंडों पर अच्छा खाना मिले अनिल विज ने कहा कि, परिवहन विभाग में सुधार किए जा रहे हैं। बस स्टैंडों को ठीक किया जा रहा है। बस स्टैंडों पर अच्छा खाना मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को हरियाणा टूरिज्म के साथ बस स्टैंडों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत खाना उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बस स्टैंड पर अच्छा व साफ खाना मिले और शौचालय साफ हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उधर, बागवानी विभाग द्वारा मशरूम उत्पादकों को ढाई रुपए के हिसाब से बिजली देने को कहा था, इस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह फाइल आई हुई है और इस पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनेगी
अनिल विज ने कहा कि मैंने गत वर्ष हरियाणा विधानसभा चुनाव में कहा था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी और बनी भी। इसी प्रकार, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल का जो कुछ झूठ तंत्र था, उसकी तारें खुल चुकी है। यह पार्टी धोखे से पैदा हुई है। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन की लोकप्रियता को केजरीवाल व कुछ लोगों ने कैश करके छल करके अपनी पार्टी बनाई। धोखे से ली गई चीज का अंत बुरा ही होता है। वहीं, किसान आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में बात की जा रही है। किसान पंजाब की भूमि पर बैठे है। डल्लेवाल ने पंजाब की भूमि पर अनशन रखा है।

राव इंद्रजीत को ना बुलाने पर कैबिनेट मंत्री नाराज:रेवाड़ी में नरबीर सिंह बोले- सरकार हमने बनाई, हम ही चलाएंगे हरियाणा के रेवाड़ी में यादव कल्याण सभा के 11वें वार्षिक उत्सव पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सहित अन्य नेताओं को आमंत्रित ना किए जाने पर नाराजगी जताई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, यादव समाज में राजनीतिक विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने समाज की एकता पर जोर दिया, कहा कि समाज के कार्यक्रम में सभी को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति और सामाजिक कार्य अलग-अलग विषय हैं। अहीरवाल क्षेत्र के विास पर जोर राव नरबीर ने वर्तमान सरकार में बीसी-बी वर्ग के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सरकार उनके समर्थन से बनी है और उनके द्वारा ही चलाई जाएगी। उन्होंने अहीरवाल क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया। मंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार में अहीरवाल क्षेत्र में मेरिट के आधार पर सबसे ज्यादा नौकरियां दी गईं और महेंद्रगढ़ तथा रेवाड़ी जिलों को सर्वाधिक लाभ मिला। सीएम सैनी की प्रशंसा की कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। उन्होंने भविष्य में और अधिक नौकरियों तथा विकास कार्यों का वादा किया। साथ ही, उन्होंने जोर देकर कहा कि आम लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि अहीरवाल के लोगों का सत्ता में महत्वपूर्ण योगदान है।