शिमला के बालिका आश्रम में युवती ने किया सुसाइड:चंबा की रहने वाली, सीढ़ियों से लगाया फंदा, पुलिस जांच में जुटी

हिमाचल में कर्मचारियों ने 17 सितंबर को बुलाई गेट मीटिंग:DA-एरियर पर फिर खोलेंगे मोर्चा; प्रिविलेज मोशन को लेकर सरकार से नाराज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा सत्र से पहले DA और एरियर की मांग को लेकर मोर्चा खोल कर बैठे सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर 17 सितंबर को गेट मीटिंग का ऐलान कर दिया है। सरकार कर्मचारी नेताओं के खिलाफ सख्ती में नजर आ रही है। वहीं कर्मचारियों ने भी फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। प्रिविलेज मोशन से डरने वाले नहीं कर्मचारी नेता
सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि महासंघ ने तय किया है कि कर्मचारियों के मुद्दों पर 17 सितंबर को गेट मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सचिवालय कर्मचारियों ने अपना काम पूरी निष्ठा से किया। लेकिन इसका इनाम उन्हें प्रिविलेज मोशन के रूप में दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार चुने हुए कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया। उन्होंने कहा कि प्रिविलेज मोशन आया है, लेकिन इससे वह डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो विधानसभा में विघ्न डाला न ही विधानसभा में किसी को गाली दी, फिर भी प्रिविलेज मोशन लाया गया। कर्मचारियों ने पूर्व में फूंके है सीएम के पुतले, किसी ने नहीं लाया प्रिविलेज मोशन प्रदेश में पहले भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए है और प्रदर्शन ही नही कर्मचारियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के पुतले तक फूंके है. उनका घेराव घेराव तक किया है मगर फिर भी कभी किसी मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज पोस्ट मोशन हीं लाया. उन्होंने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों की बदौलत बनी है, मगर कर्मचारियों की गेट मीटिंग पर मेमो लाया गया. कर्मचारी सरकार के परिवार के लोग वार्ता के लिए तैयार उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार के परिवार के लोग हैं। उन्होंने वार्ता का रास्ता खुला रखा है। प्रदेश सरकार वार्ता के लिए बुलाती है, तो कर्मचारी वार्ता के लिए तैयार हैं। मगर सरकार ने अभी तक बात नहीं सुनी। ऐसे में महासंघ ने तय किया है कि 17 सितंबर को गेट मीटिंग की जाएगी। इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। संजीव शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक अवकाश का भी एक रास्ता है, लेकिन वो नहीं चाहते नोबत यहां तक आए। क्या है कर्मचारियों का मामला? बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की DA की तीन किश्त पेंडिंग है और चौथी देने को हो गयी है। ऐसे में लंबित DA एरियर की मांग को लेकर कर्मचारियों ने विधानसभा मानसून सत्र से पहले प्रदेश सरकार के खिलाफ विशाल गेट मीटिंग की। जिसमें सरकार व कर्मचारियों के बीच गतिरोध शुरू हुआ था जो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने विधानसभा में कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस लाए है। सरकार सख्ती में नजर आ रही और कर्मचारी एक बार फिर मोर्चा खोलने की तैयारी में है।

हमीरपुर में राधा-स्वामी सत्संग अस्पताल को राहत देगी सूक्खू सरकार:सीएम बोले-विधानसभा सत्र से पहले ऑर्डिनेंस लाने पर विचार, कानूनी पहलुओं का रखा जाएगा ध्यान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सुक्खू सरकार राधा स्वामी सत्संग अस्पताल भोटा की भूमि हस्तांतरित करने के लिए विधानसभा सत्र से पहले ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। यह बात सीएम सुक्खू ने रविवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राधा स्वामी सत्संग हॉस्पिटल भोटा की भूमि को हस्तांतरित करने के लिए प्रदेश सरकार विधानसभा सत्र से पहले ऑर्डनेंस लाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि यह एक चैरिटेबल संस्था है। हमीरपुर के लोगों का यह मुफ्त और कम दरों पर इलाज करती है। लेकिन संस्था को अस्पताल अपग्रेड करने पर नए उपकरणों को खरीदने के लिए भारी GST भरना पड़ रहा है । इसलिए संस्था ने अस्पताल की भूमि को सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर हस्तांतरित करने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में सरकार उनको चैरिटेबल संस्था होने के नाते उन्हें राहत देने पर विचार कर रही है। ऑर्डिनेंस लाएगी सरकार- सीएम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग अस्पताल भोटा के प्रबंधन को भूमि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को हस्तांतरित करने में 1972 का लैंड सीलिंग एक्ट के तहत दिक्कत आ रही है। सरकार उनको छूट देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख कर विधानसभा सत्र से पहले ऑर्डिनेंस लाएगी। क्या है पूरा मामला बता दें कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल हमीरपुर के भोटा में अस्पताल चला रहा है। लेकिन प्रबधंन को हस्पताल अपग्रेड करना चाहता है । इसको अपग्रेड करने के लिए नए उपकरण खरीदने है, लेकिन उपकरण को खरीदने के लिए भारी भरकम GST चुकाना पड़ रहा है। जिससे बचने के लिए संस्था अपनी भूमि को अपने सिस्टर महाराज जगजीत सिंह रिलीफ सोसाइटी के नाम हस्तांतरित करना चाहती है । लेकिन उसमें कुछ हिमाचल के कानूनी अड़चने आड़े आ रही थी। सत्संग ने इसको दूर करने के लिए सरकार के समक्ष इच्छा जाहिर की थी। रविवार को सीएम सुक्खू ने प्रबंधन को रियायत देने के संकेत दे दिए है।

किन्नौर में ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च:विमल नेगी की मौत का मामला, परिजनों ने रखी सीबीआई जांच की मांग किन्नौर में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। रिकांगपिओ में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी, भाई सुरेंद्र नेगी, विधायक बलबीर ठाकुर और भाजपा नेता सूरत नेगी समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। दोषियों को सजा दो लगाए नारे प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने ‘विमल नेगी को न्याय दो’, ‘सीबीआई जांच कराओ’ और ‘दोषियों को सजा दो’ के नारे लगाए। उन्होंने शिमला पुलिस की जांच पर असंतोष जताया। अधिकारियों ने पति को किया प्रताड़ित किरण नेगी ने बताया कि उन्होंने एचपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना, कार्मिक व वित्त निदेशक शिवम् प्रताप और निदेशक देशराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि इन अधिकारियों ने उनके पति को प्रताड़ित किया। गोबिंद सागर झील में मिला शव विमल नेगी 10 मार्च को शिमला से लापता हुए थे। 18 मार्च को उनका शव बिलासपुर के गोबिंद सागर झील में मिला। मौत की परिस्थितियां अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, उनका संघर्ष जारी रहेगा।