शिमला में दो युवक हेरोइन के साथ गिरफ्तार:दोनों चंडीगढ़ के रहने वाले; पुलिस ने जांच शुरू की

हिमाचल सरकार ठेकेदारों को 80 करोड़ देगी:विक्रमादित्य बोले- 2 दिन में पेमेंट रिलीज; नेता प्रतिपक्ष को जनता की चिंता करने की नसीहत हिमाचल प्रदेश में ट्रेजरी बंद को लेकर छिड़े घमासान के बीच सरकार ने 80 करोड़ की पेमेंट का जल्द भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई मीटिंग में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा, दो दिन के भीतर फाइनेंस सेक्रेटरी बजट रिलीज करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि छोटे काम की पेमेंट का जल्द भुगतान कर दिया जाए। जयराम ठेकेदारों की नहीं जनता की चिंता करें: मंत्री PWD मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों का काम हमेशा गाना गाते रहना हैं। उन्होंने कहा, जयराम ठाकुर को इतनी चिंता ठेकेदारों की नहीं बल्कि जनता की होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सभी ठेकेदारों की पूरी पेमेंट चरणबद्ध ढंग से दी जाएगी। प्रदेश पर पूर्व सरकारों के समय से वित्तीय संकट है। कांग्रेस सरकार इससे निपट रही है। 21 नवंबर के बाद रुका भुगतान बता दें कि, 21 नवंबर के बाद से लोक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 5-10 हजार रुपए की ही कुछ पेमेंट ठेकेदारों को दी जा रही है। इससे ठेकेदार अपने इंजीनियरों, कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ठेकेदार अब काम बंद करने की तैयारी में हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा बिल पास किए जाने के बावजूद उनका भुगतान नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी दो महीने से अघोषित रूप से बंद है। इससे अराजकता का माहौल बन गया है। इससे सभी प्रकार के विकास कार्य ठप पड़े हैं। 825 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग जानकारी के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को सरकार ने 825 करोड़ से अधिक का भुगतान करना है। यह भी बताया जा रहा है कि ‘ए’ श्रेणी के कई ठेकेदारों का 50 लाख से अधिक का भुगतान लंबित है। ठेकेदार बार-बार पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के पास जाकर भुगतान की मांग कर रहे हैं। लेकिन भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

हिमाचल में उप-चुनाव जीत सुक्खू सरकार बचा गए:6 में से 4 सीटें जीतीं; ​​राज्य में सरकार बनाने के BJP के दावे की हवा निकाली​​​​​ हिमाचल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। भाजपा ने यहां पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया, लेकिन विधानसभा उप-चुनाव में 6 में से 4 सीटें जीतकर CM सुक्खू सरकार को बचाने में कामयाब रहे हैं। इससे राज्यसभा चुनाव में सरकार पर आया सियासी संकट अब टल गया है। इसी के साथ हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है, जो कि मौजूदा विधानसभा में 65 विधायकों के हिसाब से बहुमत से 5 ज्यादा है। वहीं, इस हार के बाद 4 जून को प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करने वाली भाजपा को भी करारा झटका लगा है। BJP केवल धर्मशाला और बड़सर में ही जीत दर्ज कर पाई है। धर्मशाला में दिग्गज नेता सुधीर शर्मा और बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल चुनाव जीते हैं। दोनों कांग्रेस सरकार से भी चार-चार बार विधायक रह चुके हैं। 4 सीटों पर भाजपा की हार ने हिमाचल में सरकार बनाने के दावों की हवा निकाल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों हिमाचल में चुनावी जनसभाओं के दौरान 4 जून को सरकार बनाने का दावा किया था। राणा को हराकर धूमल समर्थकों की टीस खत्म
सुजानपुर सीट पर राजेंद्र राणा की हार ने धूमल समर्थकों की टीस खत्म कर दी है। राजेंद्र राणा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा एवं 2 बार के CM प्रेम कुमार धूमल को हराया था, लेकिन इस बार राणा धूमल के हनुमान कहे जाने वाले कैप्टन रणजीत से चुनाव हार गए। कैप्टन रणजीत ने बीते मई माह में ही कांग्रेस का दामन थामा था। राणा समर्थक अंदरखाते धूमल गुट द्वारा सुजानपुर में भितरघात के आरोप लगा रहे हैं। यही BJP की हार की यही बड़ी वजह मानी जा रही है। भीतरघात को हार का कारण बता रहे समर्थक
कुटलैहड़ में देवेंद्र भुट्टो और गगरेट में चैतन्य शर्मा समर्थक अब भीतरघात को हार का कारण मान रहे हैं। क्योंकि, इनकी BJP में एंट्री के बाद पार्टी के दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर लग गया था। खासकर कुटलैहड़ सीट पर पूर्व सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री की रेस में गिने जाने वाले पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर का भविष्य दांव पर लग गया था। उधर, लाहौल-स्पीति से कांग्रेस के पूर्व बागी विधायक एवं BJP उम्मीदवार रवि ठाकुर की भी करारी हार हुई है। इस सीट पर रवि ठाकुर तीसरे स्थान और BJP के बागी एवं निर्दलीय मारकंडा दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के 6 में 4 बागियों को बगावत पड़ी भारी
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार से बगावत करने वाले 6 पूर्व विधायक भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। इनमें से 4 को हार मिली। इस तरह इन विधायकों पर बगावत भारी पड़ी है। उन्हें 18 महीने पहले जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा था। अब उन्हें जनता ने ही अगले 44 महीने के लिए घर बैठा दिया है। धर्मशाला-बड़सर सीट नहीं जिता पाए सुक्खू
बेशक, सत्तारूढ़ कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, लेकिन, विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए राहत देने वाले हैं। हालांकि, धर्मशाला और बड़सर सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बार-बार बागी विधायकों पर तीखे हमले किए और चुनाव प्रचार में पूरी जान फूंकी। फिर भी इन दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते 3 महीने के दौरान सबसे ज्यादा हमले सुधीर शर्मा पर किए, लेकिन वह उन्हें नहीं हरा पाए। सुधीर शर्मा के तौर पर BJP को कांगड़ा जिला में बड़ा ब्राह्मण चेहरा मिल गया है। शांता कुमार के बाद कांगड़ा में BJP के पास बड़ा चेहरा नहीं बचा था।

किन्नौर के वकीलों ने किया प्रदर्शन:केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, प्रतियां जलाई, अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का विरोध किया केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रस्तावित संशोधन बिल के विरोध में किन्नौर बार एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को रिकांगपिओ में एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने बिल की प्रति को जलाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने केंद्र सरकार से बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन ने डीसी किन्नौर के माध्यम से सत्र न्यायाधीश रामपुर बुशहर को ज्ञापन भी भेजा है। वकीलों की आजादी पर हमला: राम सिंह बार एसोसिएशन किन्नौर के अध्यक्ष सीनियर वकील अमर चंद नेगी और पूर्व अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि यह बिल वकीलों की आजादी और निष्पक्ष कार्य में बाधा डालेगा। उन्होंने बताया कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती, विरोध जारी रहेगा। एसोसिएशन ने 3 और 4 मार्च को जिले की सभी अदालतों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। देशभर में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वकीलों का कहना है कि यह बिल पूरी तरह से उनके हितों के विरुद्ध है।