शिमला में नशा तस्करी में 2 सगे भाई गिरफ्तार:पंजाब के रहने वाले; सप्लाई के लिए आए थे, चिट्‌टा बरामद

हिमाचल में अब मुस्लिमों के आधार कार्ड पर विवाद:पुलिस के पास पहुंची शिकायत; गुम्मा बाजार में 88 में 46 की जन्मतिथि 1 जनवरी हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय के आधार कार्ड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इसकी वजह बाहरी राज्यों से आए ज्यादातर मुस्लिम कारोबारियों की डेट ऑफ बर्थ है। शिमला जिला के गुम्मा बाजार में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। गुम्मा व्यापार मंडल ने कोटखाई पुलिस थाना में शिकायत दी है, जिसमें 88 कारोबारियों के दस्तावेज पुलिस को दिए और इनकी जांच की मांग की गई। व्यापार मंडल का दावा है कि 88 में से 46 लोगों की जन्म तिथि एक जनवरी है। बर्थ ईयर अलग अलग है। इनमें बाहरी राज्यों के चार हिंदू कारोबारी भी शामिल हैं। एक जैसी डेट ऑफ बर्थ होना संदिग्ध: देवेंद्र गुम्मा व्यापार मंडल के प्रधान देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने बाहरी राज्यों से आए कारोबारियों के दस्तावेज की जांच की तो पता चला कि इनमें ज्यादातर प्रवासी कारोबारियों की डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी है। उन्होंने बताया कि एक जैसी जन्म तिथि वाले ज्यादातर कारोबारी उत्तर प्रदेश के है। इससे मामला संदिग्ध लग रहा है। 13 से 23 साल के युवाओं को भी अपनी जन्म तिथि याद नहीं देवेंद्र सिंह ने बताया कि संभव है कि अ‌धैड़ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद न हो। इसलिए ज्यादातर ने अपनी जन्म तिथि एक जनवरी लिखा दी हो, लेकिन 2001 से 2009 के बीच जन्मे मुस्लिम युवाओं को भी अपनी जन्म तिथि याद नहीं है। इससे शक ओर गहरा जाता है। उन्होंने बताया कि गुम्मा बाजार में 16 ऐसे मुस्लिम लड़के हैं, जिनकी जन्म 2001 से 2009 के बीच हुआ है। लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसकी शिकायत कोटखाई पुलिस थाना और एसडीएम कोटखाई को दी है। संजौली मस्जिद के बाहर उठी बाहरी राज्यों से आए लोगों की वैरिफिकेशन की मांग शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद प्रदेशभर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। इस दौरान बाहरी राज्यों से आए लोगों की वैरिफिकेशन की मांग की गई। जांच में सामने आ रहा है कि एक विशेष समुदाय के बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ एक जैसी है। मस्जिद विवाद शांत होने के बाद अब डेट ऑफ बर्थ को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है।

हिमाचल मस्जिद विवाद में बोले AIMIM नेता:हाईकोर्ट में करेंगे PIL; कानून सबके लिए एक समान, बोले-मस्जिद वैध या अवैध कोर्ट तय करेगा, लोग नहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी संजौली से उठा मस्जिद विवाद शांत होने नहीं दिख रहा। बेशक, संजौली मस्जिद कमेटी ने लिखित में अंडरटेकिंग देकर कोर्ट का फैसला आने पर मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने की सहमति जताई है। मगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जामाई ने संजौली मस्जिद पहुंचकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें जामाई कह रहे हैं कि मस्जिद के वैध है या अवैध, यह कोर्ट तय करेगा। वह कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) डालेंगे। शोएब जामाई वीडियो में कह रहे हैं कि संजौली मस्जिद के साथ बनी दूसरी बिल्डिंग की ऊंचाई दिखाकर कह कर रहे हैं कि जितनी ऊंचाई मस्जिद की है, उससे ज्यादा की ऊंचाई आसपास बने घरों की है। वह कह रहे हैं कि अगर मस्जिद अवैध है तो यहां बने घर कैसे वैध हो सकते हैं। कानून सबके लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा, वह संविधान से हटकर बात नहीं कर रहे। मोहब्बत की दुकान यहां भी खुलनी चाहिए। शोएब जामाई कह रहे हैं कि मस्जिद के मौलाना ने अच्छे से हैंडल किया है। इतनी कम आबादी होने के बावजूद अच्छा फैसला लिया है। इतना सप्रोर्ट नहीं है। सरपरस्त ताकतें आवाज उठा रही है हर जगह। इंसाफ सभी के लिए होना चाहिए। प्रदेश में मस्जिद विवाद संजौली की इसी मस्जिद के कारण उपजा है। संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा बीते 12 सितंबर को लिखित में नगर निगम आयुक्त को मस्जिद के अवैध निर्माण तोड़ने की पेशकश की गई। कमिश्नर ने बताया कि कोर्ट अगर ऑर्डर देगा तो मस्जिद का अवैध खुद तोड़ेंगे। फैसला आने तक मस्जिद की 3 मंजिल को सील कर दिया जाए। मस्जिद कमेटी इसके लिए तैयार है। इसके बाद शिमला में मस्जिद विवाद शांत हुआ। हालांकि प्रदेश के अन्य शहरों में संजौली मस्जिद के बाद प्रदर्शन जारी है। वहीं संजौली मस्जिद मामले में आगामी 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होनी है। विवादित संजौली मस्जिद 1947 में बनी थी, 3 मंजिल पर आपत्ति संजौली में मस्जिद 1947 से पहले बनी थी। तब यहां 2 मंजिला कच्ची मस्जिद होती थी। संजौली में नगर एवं ग्राम नियोजन एक्ट (TCP) लागू है। इसके तहत बिना मंजूरी और नक्शा पास कराए बगैर यहां निर्माण नहीं किया जा सकता है। मस्जिद कमेटी पर आरोप है कि इन्होंने बिना नक्शा पास कराए यहां 5 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी। साल 2010 में इसकी पक्की इमारत बनाने का काम शुरू हुआ। तब से लेकर नगर निगम 35 बार अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दे चुका है। इस मामले में 45 बार नगर निगम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। मस्जिद कमेटी के अनुसार, लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते थे, जिससे नमाज पढ़ने में दिक्कत आती थी। इसे देखते हुए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और मस्जिद निर्माण किया। जमीन वक्फ बोर्ड की थी। मस्जिद की 2 मंजिल को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड इसकी लड़ाई लड़ रहा है। 31 अगस्त से शुरू हुआ विवाद ताजा विवाद 31 अगस्त से शुरू हुआ, जब 2 गुटों के बीच मारपीट हुई और 6 मुस्लिम लड़कों ने यशपाल नाम के स्थानीय कारोबारी की पिटाई कर दी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग की। इसके बाद हिंदू संगठन भड़क उठे और मस्जिद तोड़ने की मांग को लेकर बुधवार को तीसरी बार प्रदर्शन किया। क्या बोले SP शिमला इसे लेकर जब पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मस्जिद सील नहीं है। नमाज पढ़ने मुस्लिम यहां आ रहे हैं। शोएब जामाई कब आया और वीडियो कब बनाया, यह चेक किया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि इससे माहौल खराब होगा।

मंडी में 2 पूर्व फौजी के साथ मारपीट:क्रशर मालिक व उसके साथियों पर आरोप; तूल पकड़ रहा मामला, सड़कों पर उतरे ग्रामीण हिमाचल प्रदेश के मंडी के बायर गांव के 2 पूर्व सैनिकों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। क्रशर मालिक और उसके साथियों पर मारपीट के आरोप लग रहे है। पिछले कल कैहनवाल पंचायत के ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस जांच पर सवाल उठाए। दरअसल, बीते 16 अगस्त को देकैहनवाल में क्रशर मालिक व उनके साथियों ने पूर्व फौजियों को जमकर पिटाई। पहले इन्होंने पूर्व सैनिक नेत्र सिंह को कमरे में ले जाकर कुर्सी से बांधकर पिटाई की। इससे नेत्र सिंह के मुंह व शरीर पर गंभीर चोटें आई है। नेत्र सिंह की चीखे सुनकर मौके पर पहुंचा भाई नेत्र सिंह की चीखे सुनकर मौके पर पहुंचे उनके भाई कश्मीर सिंह को भी उन्होंने धुन डाला। इसके बाद क्रशर मालिक ने खुद ही पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस पर मामला दर्ज करने के बजाय समझौता करने के आरोप लग रहे है। ग्रामीणों के प्रदर्शन और SP-DC मंडी से शिकायत के बाद अब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर किया है। क्रशर मालिक ने फौजी से लीज पर ले रखी है जमीन बताया जा रहा है कि नेत्र सिंह ने क्रशर मालिक को अपनी जमीन लीज पर दे रखी है। इसी वजह से क्रशर मालिक और नेत्र सिंह में विवाद चल रहा है। आरोप लग रहे हैं कि क्रशर मालिक ने नेत्र सिंह का मोबाइल भी छीन लिया। अब इस मामले में कैहनवाल पंचायत के ग्रामीण लामबद्ध हो रहे हैं और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस केस में जांच अधिकारी को बदलने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पीड़ित नेत्र सिंह ने बताया, क्रशर मालिक और उसके साथियों ने उन्हें मार कर छोड़ दिया था। यदि उनका भाई मौके पर नहीं पहुंचा होता तो उनका बचना मुश्किल था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच में ढिलाई बरती है। मामला में निष्पक्ष जांच की जा रही: SHO SHO सदर देसराज ने बताया कि क्रशर मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।