हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम चल रहा है। मस्जिद कमेटी मस्जिद में अवैध हिस्से को हटा रही है। मस्जिद कमेटी ने तीन दिन में मस्जिद की छत पर लगी टीन की चादरों को हटा दिया है। परंतु मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने के लिए पैसों समस्या का हवाला दिया था। जिस पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कमेटी को आर्थिक व श्रमदान की मदद की बात कही थी। वहीं इस पर अब मस्जिद कमेटी का पक्ष भी सामने आया है। कमेटी के सदस्यों से बात करके लेंगे फैसला
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मदद वाले बयान पर कहा कि उन्होंने मदद की बात कही है इसके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय मे हम कमेटी के सदस्यों व अपने लोगो से बातचीत करेंगे और उसके बाद इस पर अगला फैसला करेंगे। क्या कहा था मंत्री अनिरुद्ध सिंह
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद कमेटी की ओर से हटाए जा रहे अवैध हिस्से के कदम का स्वागत करार दिया है।उन्होंने कहा कि एक समुदाय ने गैर-कानूनी तरीके से निर्माण किया था। खुशी की बात है कि वह खुद ही अवैध हिस्से हटा रहे है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब तक मस्जिद कमेटी के सदस्य उनसे मिलने नहीं आए हैं। लेकिन भविष्य में यदि वह मदद के लिए आते हैं, तो वह आर्थिक व श्रमदान हर तरह से जो संभव होगी वह मदद करेंगे। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जरूरतमंदों की मदद करती है। “सभी लोगों से भाईचारा कायम रखने की अपील”
अनिरुद्ध सिंह ने सभी लोगों से आपसी भाईचारा कायम रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जिसका परिणाम आपके सामने है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से अपना काम किया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम के कोर्ट ने दिया था फैसला
बता दें कि शिमला के संजौली मस्जिद के निर्माण पर बवाल होने के बाद मस्जिद कमेटी ने बक्फ बोर्ड के साथ मिलकर नगर निगम कोर्ट को अवैध हिस्से को खुद हटाने के लिए लिख कर दिया था। जिसके बाद MC कमिश्नर कोर्ट ने 5 अक्टूबर को उसे हटाने के फैसला सुनाया था। एमसी कोर्ट से फैसला आने के बाद मस्जिद कमेटी ने प्रॉपर्टी के मालिक वक्फ बोर्ड से गिराने की अनुमति मांगी। उनसे अनुमति मिलने के बाद बीते सोमवार से मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्सा हटाने का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम चल रहा है। मस्जिद कमेटी मस्जिद में अवैध हिस्से को हटा रही है। मस्जिद कमेटी ने तीन दिन में मस्जिद की छत पर लगी टीन की चादरों को हटा दिया है। परंतु मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने के लिए पैसों समस्या का हवाला दिया था। जिस पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कमेटी को आर्थिक व श्रमदान की मदद की बात कही थी। वहीं इस पर अब मस्जिद कमेटी का पक्ष भी सामने आया है। कमेटी के सदस्यों से बात करके लेंगे फैसला
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मदद वाले बयान पर कहा कि उन्होंने मदद की बात कही है इसके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय मे हम कमेटी के सदस्यों व अपने लोगो से बातचीत करेंगे और उसके बाद इस पर अगला फैसला करेंगे। क्या कहा था मंत्री अनिरुद्ध सिंह
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद कमेटी की ओर से हटाए जा रहे अवैध हिस्से के कदम का स्वागत करार दिया है।उन्होंने कहा कि एक समुदाय ने गैर-कानूनी तरीके से निर्माण किया था। खुशी की बात है कि वह खुद ही अवैध हिस्से हटा रहे है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब तक मस्जिद कमेटी के सदस्य उनसे मिलने नहीं आए हैं। लेकिन भविष्य में यदि वह मदद के लिए आते हैं, तो वह आर्थिक व श्रमदान हर तरह से जो संभव होगी वह मदद करेंगे। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जरूरतमंदों की मदद करती है। “सभी लोगों से भाईचारा कायम रखने की अपील”
अनिरुद्ध सिंह ने सभी लोगों से आपसी भाईचारा कायम रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जिसका परिणाम आपके सामने है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से अपना काम किया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम के कोर्ट ने दिया था फैसला
बता दें कि शिमला के संजौली मस्जिद के निर्माण पर बवाल होने के बाद मस्जिद कमेटी ने बक्फ बोर्ड के साथ मिलकर नगर निगम कोर्ट को अवैध हिस्से को खुद हटाने के लिए लिख कर दिया था। जिसके बाद MC कमिश्नर कोर्ट ने 5 अक्टूबर को उसे हटाने के फैसला सुनाया था। एमसी कोर्ट से फैसला आने के बाद मस्जिद कमेटी ने प्रॉपर्टी के मालिक वक्फ बोर्ड से गिराने की अनुमति मांगी। उनसे अनुमति मिलने के बाद बीते सोमवार से मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्सा हटाने का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
