सपा के आंसू देख भाजपा ने बुक किए हलवाई:निशाने पर BJP विधायक की तरकारी और तकरार, बाबू ने लगाई अफसर की लंका

वो फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रहीं…हमने नौजवान इजराइल भेजे:योगी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना; बोले- कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक नेत्री कल संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थीं। हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। यूपी के अब तक 5 हजार 600 लोग इजराइल गए हैं। जब वह नौजवान हर महीने डेढ़ लाख रुपए भेजते हैं, तो इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग मिलता है। योगी ने विपक्ष से कहा- स्किल मिशन के माध्यम से युवा खुद को स्वावलंबी समझें, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर काम करेंगे, तो अपने क्षेत्र के नौजवान लाभान्वित होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वंचित रह जाने की स्थिति ‘कुंदरकी’ जैसी हो जाएगी। 6 पॉइंट में पढ़िए सीएम योगी की बड़ी बातें 1- बेरोजगारी देश-दुनिया के साथ यूपी के लिए भी चुनौती
योगी ने कहा- बेरोजगारी देश-दुनिया के साथ यूपी के लिए भी चुनौती है। यूपी में 25 करोड़ आबादी है। 60 फीसदी युवा हैं। इनको ध्यान में रखकर सरकार ने काम किए हैं। पिछले सत्र में सरकार ने पेपर लीक की घटना पर रोक लगाने के लिए रोकथाम अधिनियम पारित किया। जिससे युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी मिल सके। आरक्षण के नियमों का पालन किया जा सके। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति हुई है। 68 हजार 500 में से 42 हजार शिक्षक भर्ती हुए थे। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किया था। राज्य सरकार ने मानदेय पर उन्हें रखा है। 68 हजार 500 भर्ती में उन्हें वरीयता दी गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 44 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी शिक्षा में भर्ती के लिए नया शिक्षा चयन बोर्ड बनाया गया है। सभी विभागों से अधिचायन (कितने पद खाली) मांगकर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। शिक्षा विभाग में 1.60 लाख भर्ती की है। 2012-17 तक सरकार की बदनीयती के कारण पद खाली थे। 2- अखिलेश सरकार पर तंज, कहा- 86 में 56 SDM एक ही जाति के भरे गए थे
सीएम ने कहा- यूपी पुलिस में 1.56 लाख कॉन्स्टेबल की भर्ती की गई है। इनमें 22 हजार 700 महिलाएं भी शामिल हैं। हाल ही में 60 हजार 200 से अधिक पुलिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। सिंचाई, वन, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में साढ़े 7 साल के दौरान 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में बार-बार एक ही बात उठाई जाती है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि 69 हजार में ओबीसी के लिए 27 फीसदी के हिसाब से 18 हजार पद होते हैं, जबकि 32 हजार 200 से ज्यादा ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एससी के लिए 21 फीसदी के हिसाब से 12 हजार पद होते हैं, लेकिन यहां 14 हजार से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। यह दर्शाता है कि अपनी योग्यता के दम पर युवा आगे बढ़े हैं। सामान्य वर्ग के पदों पर भी भर्ती हुए हैं। सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित 34 हजार पदों पर केवल 20 हजार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यह उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है, जो भर्ती के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। आप लोग भूल गए कि जब 86 एसडीएम पदों में से 56 पदों पर एक ही जाति विशेष के लोगों को भर दिया गया था। यह वही प्रयागराज है, जहां पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में यूपी के नौजवानों ने धरना दिया था। उस समय एक अयोग्य व्यक्ति को कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था। उस व्यक्ति की डिग्री फर्जी थी। वह लेक्चरर बनने तक के योग्य नहीं था। इंटर से लेकर स्नातक तक उसने थर्ड डिवीजन से पास किया था। उसकी पीएचडी की डिग्री भी फर्जी थी। उस समय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। 3- आज युवाओं को बिना सिफारिश नौकरी मिल रही
मुख्यमंत्री ने कहा- भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर सुधार किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इसलिए हम युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हैं। आज नौजवान खुश हैं कि उन्हें बिना किसी सिफारिश के नौकरी और नियुक्ति पत्र मिल रहा है। 4- जीरो टॉलरेंस की नीति से यूपी में निवेश आ रहा
सीएम ने कहा- जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आ रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश 1.25 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी दे रहा है। 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतारा जा चुका है। 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। उन्हें कभी भी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। 2012 में बेरोजगारी दर 19 फीसदी थी, जो अब घटकर 2.9 फीसदी रह गई है। सरकार ने रोजगार मेले भी आयोजित किए हैं। जगह-जगह रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। RBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में यूपी ऐसा राज्य है, जहां बैंकों से सबसे अधिक लेनदेन होता है। यूपी का सीडी रेश्यो 2017 में 44 फीसदी था, जो अब बढ़कर 60 फीसदी हो गया है। इसका मतलब है कि 100 रुपए जमा होने पर 60 रुपए यूपी के नौजवानों और उद्योगपतियों के लिए निकल रहे हैं। हालांकि हमारा लक्ष्य इसे 75 फीसदी तक ले जाना है, लेकिन हमें विरासत में 44 फीसदी मिला था। 5- विपक्ष के पास तथ्य नहीं, जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें
प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर मृतप्राय हो गया था, लेकिन आज ओडीओपी (एक जनपद, एक उत्पाद) योजना के माध्यम से लाखों नौजवानों को उनके जिलों में ही रोजगार दिया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने खेती के विविधीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। चीनी उद्योग इसका बड़ा प्रमाण है। सपा सरकार के समय चीनी उद्योग तबाह हो रहा था। मिलें बंद हो रही थीं। आज 120 चीनी मिलें सुचारू रूप से चल रही हैं, जिनमें से 100 मिलें एक सप्ताह के भीतर किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। यूपी अब सबसे अधिक चीनी, एथनॉल उत्पादन, रोजगार और नौकरियां देने वाला राज्य बन गया है। हालांकि, इस दिशा में और कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे सदन में मुद्दों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें, इससे उनका सम्मान बढ़ेगा। विपक्ष के पास ऐसे तथ्य नहीं हैं, जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें। सरकार की नीयत साफ और नीति स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के स्किल डेवलपमेंट मिशन की प्रगति भी तेजी से हो रही है। अब तक 6 लाख युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया है। 6- कुंभ यूपी को वैश्विक स्तर पर शो-केस करने का एक अच्छा मंच
मुझे लगता है कि कुंभ यूपी को वैश्विक स्तर पर शो-केस करने का एक अच्छा मंच है, लेकिन इसके लिए हमें सकारात्मक सोचना और बोलना होगा। विपक्ष का मतलब नकारात्मकता नहीं हो सकता। अच्छी दिशा में सोचिए, अच्छा बोलना और अच्छा सोचना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मकता किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। सरकार नौजवानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। वैश्विक स्तर पर यूपी के नौजवानों को कहां-कहां रोजगार मिल सकता है, इसकी मैपिंग की जा रही है। आधुनिक पाठ्यक्रम (मॉडर्न कोर्स) कौन-कौन से हो सकते हैं, इस पर भी काम किया जा रहा है। स्किल मिशन के माध्यम से युवा खुद को स्वावलंबी समझें, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। यदि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर काम करेंगे, तो अपने क्षेत्र के नौजवान लाभान्वित होंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो वंचित रह जाने की स्थिति ‘कुंदरकी’ जैसी हो जाएगी। ————————— यह खबर भी पढ़ें महाना ने सपा विधायक से पूछा- शराब पीते हो, जवाब- सिर्फ आपको देखने का नशा करता हूं, योगी ने प्रियंका के बैग पर तंज कसा यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह की चुटकी ली। उन्होंने पूछा- शराब पीते हो। जवाब में सपा विधायक ने कहा- कोई नशा नहीं करता हूं। सिर्फ आपको देखने का नशा करता हूं। यहां पढ़ें पूरी खबर

सुल्तानपुर जज बोले-राहुल गांधी खुद कोर्ट आएं:2 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर बुलाया, अमित शाह हेट स्पीच मामले में हुई सुनवाई सुल्तानपुर में बुधवार को राहुल गांधी की एमपी/एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि वह कहां हैं? इस पर राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव होना है। यही कारण है कि राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने इसके बाद राहुल को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया। सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर अमित शाह हेट स्पीच से जुड़ा केस चल रहा है। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 दिन बाद की तारीख दी। मामले में राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया था। क्या है पूरा मामला
2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल की टिप्पणी से आहत होकर कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में MP/MLA कोर्ट में परिवाद दायर किया था। 5 साल से लगातार केस में सुनवाई चल रही है। दिसंबर 2023 में MP/MLA कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ NBW की कार्रवाई की थी। 20 फरवरी को मिली थी जमानत
इसके बाद न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी 2024 को अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी 20 फरवरी को सुल्तानपुर पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। तब से लगातार हर महीने में दो तारीखें पड़ रही हैं, जिसमें कोर्ट में बयान मुलजिम की कार्रवाई होना है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता काशी शुक्ला हाजिरी माफी दे रहे हैं। पक्षकार बनाने की एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र का निस्तारण पर भी कोर्ट करेगी सुनवाई
बीते मंगलवार को सुबह कोर्ट में राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया था कि न्यायालय के अवकाश के चलते सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 26 जून को सुनवाई होनी है। इसी मामले में कोतवाली नगर घरहां कलां डिहवा निवासी रामप्रताप पुत्र रामनेवाज ने पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र बीती तारीख पर कोर्ट में दिया गया है। पक्षकार बनाने के प्रार्थनापत्र का निस्तारण विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत आज करेगी। 2018 में दर्ज हुआ परिवाद
बताते चलें कि कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप था कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था- अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। बता दें कि जस्टिस बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्‍त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि जस्टिस लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता विजय बोले- राहुल के बयान से भावनाएं आहत हुईं
इस मामले में याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। इसमें विजय मिश्र ने रामचंद्र और अनिल मिश्र को बतौर गवाह पेश किया था। विजय मिश्र ने सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर चले राहुल के बयान को पेश किया था। उन्होंने वकील के माध्यम से कोर्ट में कहा था कि गवाहों के बयान और अन्य सबूत से राहुल को आरोपी के रूप में तलब करने के पर्याप्त सबूत हैं। राहुल के खिलाफ दो धाराएं, दो साल की सजा का प्रावधान
राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल हो सकती है।