सिरसा में ब्यूटी सैलून पर काम करने वाली लापता:दोपहर को बाजार होकर आने का नाम लेकर निकली, मालिक ने पिता को दी सूचना

अमेरिका ने 104 भारतीयों को जबरन भारत भेजा:इनमें पंजाब के 30, हरियाणा-गुजरात के 33-33 लोग; अमृतसर एयरपोर्ट से पुलिस घर छोड़ने गई अमेरिका ने बुधवार को नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को जबरन डिपोर्ट कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान सी-17 ग्लोबमास्टर इन्हें लेकर दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर में एयरफोर्स के एयरबेस पर उतरा। इनमें पंजाब के 30, हरियाणा-गुजरात के 33-33 लोग शामिल थे। इनके कुछ परिवार और 8-10 साल के बच्चे भी शामिल थे। अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों का वैरिफिकेशन किया गया। यहां से इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। करीब साढ़े 3 घंटे बाद US एयरफोर्स विमान वापस लौट गया। जिसके बाद पंजाब के डिपोर्ट किए लोगों को पुलिस की गाड़ियों में उनके घर भेज दिया गया। हालांकि हरियाणा, गुजरात, UP, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के लोगों की वापसी अभी होनी बाकी है। इससे पहले अलग-अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने कुल 205 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिह्नित किया है। इन्हें भारत भेजा जाएगा। 186 भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली लिस्ट भी सामने आई। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी बचे लोग कहां हैं और कब डिपोर्ट किए जाएंगे। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के अनुसार 19 हजार अवैध प्रवासी भारतीय डिपोर्ट होंगे। ट्रम्प ने ये कार्रवाई ऐसे समय की है, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दो दिन की यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। 13 फरवरी को पीएम की ट्रम्प के साथ वार्ता प्रस्तावित है। वहीं पंजाब के NRI मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर एयरपोर्ट जाकर पंजाब के डिपोर्ट लोगों से मुलाकात की। जिसके बाद उन्होंने कहा- PM नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उनके दोस्त हैं। वे उनका प्रचार भी करने गए थे। वे ट्रम्प से मिलकर इसका हल निकालें। ग्लोबमास्टर को भारत भेजने पर लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च यूएस मिलिट्री का यह विमान भारतीय समय के मुताबिक, 4 फरवरी की सुबह 3 बजे अमेरिका के सैन एंटोनियो रवाना हुआ था। यह पहली बार है जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया। ट्रम्प ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अवैध तरीके से रह रहे बाहरी लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश दिए थे। ग्लोबमास्टर को भारत भेजने पर लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये चार्टर्ड उड़ान से लगभग छह गुना ज्यादा है। इस खबर की पल-पल की अपडेट्स के लिए नीचे के ब्लॉग से गुजर जाएं…

पलवल में देवर ने किया रेप का प्रयास:विरोध करने पर ससुरालियों ने पीटा, पीड़िता के परिजनों से भी मारपीट पलवल जिले में एक विवाहिता के साथ उसका देवर जबरन अवैध संबंध बनाना चाहता था। पीड़िता के विरोध करने पर उसके पति सहित ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उसके भाई, मां व बहन उसके पास आए तो ससुराल वालों ने उनके साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं आरोपी उसकी बहन को घसीटकर अंदर ले गए और छेड़छाड़ की। पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर उसके पति, देवर सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देवर ने किया रेप का प्रयास चांदहट थाना प्रभारी जगबीर सिंह के अनुसार, एक विवाहिता ने दी शिकायत में कहा है कि उसकी शादी 2015 में हुई थी। शादी के बाद उसके दो बेटों को भी जन्म दिया। लेकिन उसका पति, सास, देवर, ननद और भांजा उसके साथ आए दिन मारपीट करते रहते है। जिसको लेकर कई बार पंच-पंचायत हुई, परंतु वे अपनी आदतों से बाज नहीं आए। 15 अगस्त को उसके साथ सभी ने मारपीट की और उसके देवर ने छेड़छाड़ कर जबरन उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। आरोप है कि देवर पहले भी कई बार वारदात कर चुका है। लेकिन वह शर्म के कार चुप रही। बहन के साथ भी की छेड़छाड़ झगड़े की बात सुनकर उसकी मां, भाई, बहन और भांजा उसकी ससुराल आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और उसकी बहन को उसका देवर व उसके साथी घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गए और छेड़छाड़ की। झगड़े में उसे, उसकी बहन, भाई, और मां को चोट आई है। उन्होंने डायल 112 पर फोन किया तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर उसके पति, देवर, सास, ननद और भांजे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण के लिए 657.99 करोड़ मंजूर:रिव्यू मीटिंग में सख्त दिखे सीएम सैनी; बोले- स्टड सर्वे में लापरवाही पर FIR कराएं डीसी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में नालों और नहरों की सफाई सुनिश्चित करें और आगामी मानसून के मौसम में राज्य में कहीं भी जलभराव न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का ध्यान शहरों और गांवों में संरचनाओं को खड़ा करने और मजबूत बुनियादी ढांचे की स्थापना पर होना चाहिए, जो मानसून के मौसम में घरों और खेतों में पानी के प्रवाह को रोक सके। सैनी ने राज्य भर में स्टोन स्टड निर्माण, स्टोन स्टीनिंग, नालों की रिमॉडलिंग, स्थायी पंप हाउस निर्माण, निचले इलाकों में पाइपलाइन बिछाने और बाढ़ के पानी को नालों में छोड़ने पर जोर दिया। लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ FIR कराएं डीसी बैठक में सीएम ने बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी संख्या में बनाए गए स्टोन स्टड की समीक्षा करने के आदेश दिए ताकि जो स्टड काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें समय रहते दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाना चाहिए और संबंधित उपायुक्त अपने-अपने जिलों में सभी स्टड का सर्वेक्षण करें। साथ ही इस मामले में अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो दोषी ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हर क्षेत्र पर समान ध्यान दें अधिकारी मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी बड़ी नहरों से गाद निकालने तथा पुरानी नहरों की मरम्मत के भी आदेश दिए। उन्होंने ऐसी परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची बनाने तथा सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये सफाई अभियान हर साल चलाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कार्यों को हर क्षेत्र पर समान ध्यान देकर किया जाना चाहिए, ताकि पूरे राज्य में समान विकास हो सके। बाढ़ नियंत्रण के लिए 657.99 करोड़ मंजूर हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए 657.99 करोड़ रुपए (राज्य शीर्ष + एचडब्ल्यूआरए फंड) की 352 योजनाओं पर विचार किया तथा उन्हें मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने अल्पावधि योजनाओं के साथ-साथ पंपों की खरीद को भी तुरंत शुरू करने तथा 30 जून से पहले उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित मध्यम एवं दीर्घकालिक योजनाओं को इस वर्ष मई में होने वाली बाढ़ पूर्व समीक्षा बैठक के बाद शुरू किया जाएगा। यमुना में सीवेज का पानी नहीं डाला जाएगा मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि यमुना नदी में कोई भी सीवेज या प्रदूषित नाला नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यमुना को साफ करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें सीवेज के पानी के बहाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी और विशेष रूप से पानीपत, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने जिलों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करें, ताकि प्रदूषित पानी यमुना में न जाए। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी को स्थायी रूप से साफ करने के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने अधिकारियों को रेवाड़ी के मसानी बैराज में 6 एसटीपी के कामकाज की जांच करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। शून्य धान क्षेत्रों का निर्माण हो नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, जिससे उन्हें धान जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलें न लगाने और वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि शून्य धान क्षेत्र बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सराहनीय कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि अन्य किसान भी कृषि में विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित हों। उन्होंने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए एक लघु फिल्म या वीडियो बनाने का भी सुझाव दिया।