सोनीपत में फैक्ट्री मालिक से मांगी 50 लाख चौथ:IMT खरखौदा में बनती हैं मशीनें; दफ्तर में घुस की तोड़फोड़

हरियाणा के 1.20 लाख कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी पर संकट:ऑर्डिनेंस बनने से पहले आचार संहिता लागू; 2 वजहें जिससे अफसर भी ऑर्डर जारी नहीं कर पाएंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश के 1.20 लाख कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा पर संकट मंडराने लगा है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थाओं में 5 साल से अधिक समय से कार्यरत 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इसकी अधिसूचना 14 अगस्त को जारी कर दी गई। अगले दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी और 16 अगस्त की शाम को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इस वजह से अब 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलने में पेंच फंस गया है। इन 2 करणों से फंसा पेंच जॉब सिक्योरिटी फंसने के 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है कि अध्यादेश को कैसे लागू किया जाना था, उसको लेकर निर्देश जारी होने थे। ये अभी जारी नहीं हुए और अब अगर जारी करने होंगे तो पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से अनुमति लेनी होगी। इतनी जल्दी यह अनुमति मिलना मुश्किल होता है। दूसरा कारण यह है, कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्य तौर पर संबंधित अफसर इस तरह के आदेश जारी करने से बचते हैं। उन्हें पता होता है कि इस तरह के मामलों में कंट्रोवर्सी तैयार हो जाती है। एक्सटेंशन लेक्सर्च की भी जॉब सिक्योरिटी लटकी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स को जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाना था , अब वह भी नहीं लाया जा सकेगा । इसलिए उनके लिए कोई एक्ट नहीं बन पाएगा। चूंकि एक्सटेंशन लेक्चरर्स के लिए एक्ट नहीं बन पाएगा तो यूनिवर्सिटीज में कार्यरत सहायक प्रोफेसरों को भी कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। हड़ताल पर चल रहे NHM के कर्मचारियों को भी अब कोई राहत सरकार नहीं दे पाएगी। हुड्‌डा ने 2014 में बनाई थी रेगुलराइजेशन पॉलिसी साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने जून, 2014 में रेगुलराइजेशन पॉलिसीज जारी कर दी थी, ताकि समय रहते संबंधित अफसर संबंधित पात्र कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश पारित कर दें। इसके बावजूद कुछ विभागों के अधिकारियों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की तिथि तक भी आदेश जारी नहीं किए थे। जिस कारण काफी संख्या में अस्थावी कर्मचारी रेगुलर होने से रह गए थे। आज तक वे अस्थायी ही चल रहे हैं।

पानीपत के सरकारी अस्पताल में लगी आग:एसी में हुआ शॉर्ट सर्किट; मरीजों को निकाला बाहर, ESI विंग में चिंगारी ने लिया विकराल रूप हरियाणा के पानीपत के सिविल अस्पताल में स्थित ESI अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग लगने के वक्त अस्पताल में मरीज भी भर्ती थे। धीरे-धीरे अस्पताल में धुएँ का गुब्बार देख आग लगने का पता लगा। इसके बाद आग की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम नंबर डायल 112 पर दी गई। मौके पर स्टॉफ कर्मियों ने सबसे पहले मरीजों को किसी तरह बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। वहीं, सूचना मिलने के कुछ ही देर में मौके पर दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई। जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी आग जानकारी के अनुसार ESI विंग में ग्राउंड फ्लोर पर कार्यालय में आग लगी थी। दरअसल, यहां एसी में चिंगारी उठी। इसके बाद एसी फट गया और भीषण आग लग गई। मरीज और स्टाफ पहली मंजिल पर होने के चलते नीचे आग लगने का पता नहीं लगा। काफी देर बाद आग का धुआं ऊपर तक पहुंचा। जिसके बाद लोगों को आग का पता लगा। स्टाफ ने सबसे पहले मरीजों को बाहर निकाला। दमकल ने आग बुझाई, तो आग लगने का कारण पता लगा। आगजनी में कार्यालय में रखा रिकॉर्ड समेत अन्य सामान जल गया है।

हरियाणा IPS यौन शोषण मामला:महिला आयोग ने 2 दिन में मांगी SIT रिपोर्ट; खुद की जांच से मिलान करेंगे आईपीएस सुमित कुमार पर लगे यौन शोषण के मामले में हरियाणा महिला आयोग ने जांच के लिए गठित की गई SIT की रिपोर्ट मांगी है। आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया कि आयोग अपनी तरफ से जो जांच की जा रही है। उसमें SIT की जांच को भी शामिल किया जाएगी ताकि पता लग सके कि जो आयोग के सामने बयान दर्ज किए गए हैं। उनमें और SIT की जांच में क्या समानता है। उसी के आधार पर आगे की जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने SIT से यूट्यूबर सुनील कुमार की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है, उसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। रेनू भाटिया ने कहा कि अभी तक दाल में कुछ काला है क्योंकि पूरा मामला महिलाओं के समान का है। क्योंकि यह मामला महिला पुलिस से है। इस पूरे मामले में SIT गठित की गई है। SIT की जांच कहा तक पहुंची उसकी रिपोर्ट 2 दिन में मांगी गई है। यह देखना है कि अभी तक SIT ने क्या काम किया, क्या उनकी रिपोर्ट और महिला आयोग की रिपोर्ट सेम है या अलग यह देखना है। इन दोनों रिपोर्ट की जांच इस लिए करनी है कि सुमित कुमार और उनके साथी ऑफिसर जो कह रहे जो एक ही व्यक्ति को टारगेट किया है क्या उनकी बात सही है या SIT में ममता खरब ने जो जांच कर चीज निकली है या वो सही है। क्योंकि SIT की टीम ने अभी तक यूट्यूब सुनील कुमार को नहीं पकड़ पाई और न ही उससे पहले आस्था मोदी ने पकड़ा। इसलिए SIT से रिपोर्ट मांगी गई है कि उन्होंने अभी तक क्या काम किया इस मामले में वो लोग कहा ओर किस नतीजे तक पहुंचे यह देखना है।