हरियाणा के बहादुरगढ़ में मकान के अंदर भयंकर धमाका, 4 लोगों की मौत, फर्श की टाइल तक उखड़ी

पहले हायर, फिर बिना बताए फायर! नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 43 कर्मचारी बिना नोटिस बाहर <p style=”text-align: justify;”><strong>National Law University Shimla News:</strong> शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल से 43 दैनिक वेतन भोगियों को बिना नोटिस काम से बाहर निकालने के आरोप लगाए गए हैं. इसी के विरोध में मंगलवार को सीटू के बैनर चले शिमला डीसी ऑफिस के बाहर धरना-प्रदर्शन किया गया. आरोप है कि गैर-कानूनी तरीके से इन दैनिक वेतन भोगियों को काम से बाहर निकाल दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इन सभी कर्मचारियों से 12 घंटे तक रोजाना काम करवाया जाता रहा और नियमों के मुताबिक वेतन भी नहीं दिया जाता था. अब इन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इनमें सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी, हॉस्टल अटेंडेंट, ड्राइवर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर समेत अन्य तकनीकी कर्मी शामिल है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अब स्थाई पॉलिसी बनाने की मांग…</strong><br />हिमाचल प्रदेश सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मांग उठाई है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल से बाहर निकाले गए 43 कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखा जाए. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 90 दिन बाद ब्रेक देना बंद किया जाना चाहिए. दैनिक वेतन भोगियों को तुरंत रेगुलर करने की भी मांग उठाई गई है. विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों की छंटनी की जाती है. इसे भी जल्द से जल्द रोके जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यह ‘हायर एंड फायर’ की नीति श्रम कानून के विरुद्ध है. उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में श्रम कानून लागू करने की मांग उठाई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिना भुगतान करवाया जाता है ओवरटाइम- मेहरा&nbsp;</strong><br />विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में इन सभी कर्मचारियों से एक दिन में 12 घंटे तक काम करवाया जाता था. किसी भी कर्मचारी को ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया. इसके अलावा बिना वेतन के भी कर्मचारियों से कई अन्य श्रेणियां के भी काम लिए जाते रहे हैं. कर्मचारियों को न तो ईपीएफ की सुविधा है और न ही अन्य छुट्टियों की. उन्होंने कहा कि इन सभी कर्मचारियों से नियमों के खिलाफ काम लिया जाता रहा. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कम संख्या की वजह से यहां कई कर्मचारी से ज्यादा काम कराया जाता है. उन्होंने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की सेवाएं दोबारा बहाल की जाए और भविष्य के लिए भी स्थाई पॉलिसी बनाई जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”एक के भरोसे 20 ट्रांसफॉर्मर? कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा हिमाचल बिजली बोर्ड” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/employees-shortage-in-himachal-pradesh-electricity-board-and-post-are-vacant-know-details-ann-2867542″ target=”_self”>एक के भरोसे 20 ट्रांसफॉर्मर? कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा हिमाचल बिजली बोर्ड</a>&nbsp;</strong></p>

वाराणसी में भांग और शराब की दुकानों को लेकर बड़ी खबर, अब ऐसे होगा आवंटन, रजिस्ट्रेशन शुरू <p style=”text-align: justify;”><strong>Varanasi News:</strong> त्योहारों के साथ-साथ आम दिनों में भी शराब की बिक्री चर्चा के केंद्र में रहती है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति 2025 -26 लागू होने के बाद शराब और भांग की दुकानों का ऑक्सन होना तय किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में शराब और भांग की दुकानों को लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन&nbsp; बीते 14 फरवरी से शुरू भी हो चुका है और लॉटरी के नतीजे 6 मार्च 2025 को आएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वाराणसी के आबकारी विभाग की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार – 690 से अधिक शराब और भांग की दुकानों का आवंटन लॉटरी के तहत किया जाएगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो 27 फरवरी तक चलेगी. लॉटरी के नतीजे 6 मार्च को आएंगे. इस बार बीयर और अंग्रेजी दुकानों को एक साथ कंपोजिट कर दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार कुल 697 दुकानों का आवंटन होगा, जिनमें 381 देसी शराब की दुकान, 212 कंपोजिट दुकान. इसके अलावा 91 भांग की दुकान और 13 मॉडल शॉप शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/n5E3ZP8DVtk?si=bmz7DaoFw3aeMmWL” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इस दर पर आवंटित होंगी दुकान</strong><br />एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार लॉटरी के तहत शराब भांग की दुकानें को अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार आवंटित किया जाएगा जिसके दर भी तय किए गए हैं. नगर निगम क्षेत्र के तीन किलोमीटर के परिधि में रजिस्ट्रेशन के लिए 90000, नगर पालिका क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे के लिए 75000, नगर पंचायत के एक किलोमीटर के क्षेत्र के लिए 65000, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी 65000 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं मॉडल शॉप के दुकान आवंटन के लिए क्रमशः इन सभी क्षेत्रों में 10 से 5 हजार की वृद्धि तय की गई है. जबकि भांग की दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 25000 रुपया तय किया गया है और यह सभी शुल्क रिफंडेबल नहीं होगा.</p>
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