पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच छिड़े विवाद के बीच अब हरियाणा के 10 जिलों में जल संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि राज्य के 51 जलघरों में पूरी तरह से पानी सूख गया है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी सहित दक्षिण हरियाणा के कई शहरों पर पड़ा है। जलघरों में पानी खत्म होने से जन स्वास्थ्य विभाग की राशनिंग व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई है। हालांकि अब ऐसे स्थानों पर ट्यूबवेल के जरिए पानी सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। मौजूदा समय में इन जिलों के शहरी इलाकों में एक समय पानी दिया जा रहा है तो गांवों में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई हो रही है। शहरों में अब टैंकर का पानी ही लोगों की प्यास बुझाने के काम आ रहा है। सरकार की माने तो इस समय पानी का संकट नहीं होना चाहिए पर पंजाब सरकार ने पानी कटौती कर संकट खड़ा किया है। सरकार बना चुकी प्लानिंग पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा के हिस्से के पानी में कटौती करने के बाद बीते 29 अप्रैल को जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रणवीर गंगवा की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश की जनता को पानी की उपलब्धता को लेकर खास योजना तैयार की गई थी। इसके तहत पानी के संकट से उबरने और लोगों के बीच समान जल वितरण को लेकर बनाई गई योजना में कई अहम बिंदुओं को शामिल किया गया था। सरकार ने यहां तक प्लानिंग की थी कि यदि राज्य में जल संकट बढ़ा तो प्रभावित जिलों में पानी की राशनिंग लागू करेगी। जल घरों के सूखने से राशनिंग नहीं हो रही इस प्लानिंग को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही हिदायत दी गई है कि वह गर्मी के बीच जल संकट में फील्ड में ही नौकरी करें। विभाग की ओर से राशनिंग सिस्टम तो शुरू किया गया और शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग समयावधि तय की गई है। लेकिन नहरी पानी कम होने से राज्य के 51 जलघरों से अब पानी गायब हो गया है। 150 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देने में छूटे पसीने पानी संकट के दृष्टिगत विभाग की ओर से वाटर सप्लाई एंड डिमांड असिस्टमेंट के तहत यह कहा गया है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से जरूरी पानी की आवश्यकता को देखते हुए 150 लीटर का मानक तय कर अधिकारियों को प्लानिंग करनी होगी। इसके साथ ही शहर की वर्तमान क्षमता का भी आंकलन किया जाएगा। नहरी पानी की बंदी अवधि के दौरान, उथले ट्यूबवेल और टैंकरों जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहकर काम करना होगा, लेकिन उस मानक को पूरा करने में विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि नहरी पानी का फ्लो कम हो गया है। हालांकि विभाग की ओर पंपसेट के जरिए जलघरों में पानी छोड़ा जा रहा है पर उससे पानी की उपलब्धता पूरी नहीं हो पा रही है। मंत्री बोले- पंजाब ओछी राजनीति कर रहा हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पानी को लेकर ओछी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हर साल मई महीने में बीबीएमबी की ओर से पानी का बंटवारा किया जाता है। पंजाब सरकार ने पानी की उपलब्धता के बावजूद हरियाणा के हिस्से में आधे पानी की कटौती की है। जबकि पिछले कई सालों से हरियाणा को 9 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी भी मिला है। वैसे तो साढ़े 8 हजार क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलना चाहिए लेकिन पंजाब सरकार ने उसे आधा कर दिया है। अब तीन महीने की प्लानिंग पर हो रहा काम मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी हरियाणा के हित में फैसला दिया है पर पंजाब सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। गंगवा ने कहा कि गर्मी में ज्यादा पानी चाहिए इसलिए उनकी ओर से अगले तीन महीने में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों को योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम आम जनता को स्वच्छ पानी मुहैया करवाने में जुटी हुई है। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच छिड़े विवाद के बीच अब हरियाणा के 10 जिलों में जल संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि राज्य के 51 जलघरों में पूरी तरह से पानी सूख गया है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी सहित दक्षिण हरियाणा के कई शहरों पर पड़ा है। जलघरों में पानी खत्म होने से जन स्वास्थ्य विभाग की राशनिंग व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई है। हालांकि अब ऐसे स्थानों पर ट्यूबवेल के जरिए पानी सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। मौजूदा समय में इन जिलों के शहरी इलाकों में एक समय पानी दिया जा रहा है तो गांवों में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई हो रही है। शहरों में अब टैंकर का पानी ही लोगों की प्यास बुझाने के काम आ रहा है। सरकार की माने तो इस समय पानी का संकट नहीं होना चाहिए पर पंजाब सरकार ने पानी कटौती कर संकट खड़ा किया है। सरकार बना चुकी प्लानिंग पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा के हिस्से के पानी में कटौती करने के बाद बीते 29 अप्रैल को जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रणवीर गंगवा की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश की जनता को पानी की उपलब्धता को लेकर खास योजना तैयार की गई थी। इसके तहत पानी के संकट से उबरने और लोगों के बीच समान जल वितरण को लेकर बनाई गई योजना में कई अहम बिंदुओं को शामिल किया गया था। सरकार ने यहां तक प्लानिंग की थी कि यदि राज्य में जल संकट बढ़ा तो प्रभावित जिलों में पानी की राशनिंग लागू करेगी। जल घरों के सूखने से राशनिंग नहीं हो रही इस प्लानिंग को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही हिदायत दी गई है कि वह गर्मी के बीच जल संकट में फील्ड में ही नौकरी करें। विभाग की ओर से राशनिंग सिस्टम तो शुरू किया गया और शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग समयावधि तय की गई है। लेकिन नहरी पानी कम होने से राज्य के 51 जलघरों से अब पानी गायब हो गया है। 150 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देने में छूटे पसीने पानी संकट के दृष्टिगत विभाग की ओर से वाटर सप्लाई एंड डिमांड असिस्टमेंट के तहत यह कहा गया है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से जरूरी पानी की आवश्यकता को देखते हुए 150 लीटर का मानक तय कर अधिकारियों को प्लानिंग करनी होगी। इसके साथ ही शहर की वर्तमान क्षमता का भी आंकलन किया जाएगा। नहरी पानी की बंदी अवधि के दौरान, उथले ट्यूबवेल और टैंकरों जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहकर काम करना होगा, लेकिन उस मानक को पूरा करने में विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि नहरी पानी का फ्लो कम हो गया है। हालांकि विभाग की ओर पंपसेट के जरिए जलघरों में पानी छोड़ा जा रहा है पर उससे पानी की उपलब्धता पूरी नहीं हो पा रही है। मंत्री बोले- पंजाब ओछी राजनीति कर रहा हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पानी को लेकर ओछी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हर साल मई महीने में बीबीएमबी की ओर से पानी का बंटवारा किया जाता है। पंजाब सरकार ने पानी की उपलब्धता के बावजूद हरियाणा के हिस्से में आधे पानी की कटौती की है। जबकि पिछले कई सालों से हरियाणा को 9 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी भी मिला है। वैसे तो साढ़े 8 हजार क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलना चाहिए लेकिन पंजाब सरकार ने उसे आधा कर दिया है। अब तीन महीने की प्लानिंग पर हो रहा काम मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी हरियाणा के हित में फैसला दिया है पर पंजाब सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। गंगवा ने कहा कि गर्मी में ज्यादा पानी चाहिए इसलिए उनकी ओर से अगले तीन महीने में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों को योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम आम जनता को स्वच्छ पानी मुहैया करवाने में जुटी हुई है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
