हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उम्मीद थी की केंद्र के बजट में प्रदेश के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी महीने से धरना दे रहे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को लेकर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। हालांकि सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। बजट को लेकर हरियाणा के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है… हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिमान रखे हैं उन्हें गति देने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के साथ-साथ गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। ये बजट संतुलित, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी है। वहीं कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि- मोदी 3.0 के बजट में निराशा व हताशा है। देश के गरीब की जिंदगी सुधारने के लिए ‘शून्य’। बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में गुजारा करो। हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उम्मीद थी की केंद्र के बजट में प्रदेश के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी महीने से धरना दे रहे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को लेकर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। हालांकि सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। बजट को लेकर हरियाणा के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है… हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिमान रखे हैं उन्हें गति देने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के साथ-साथ गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। ये बजट संतुलित, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी है। वहीं कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि- मोदी 3.0 के बजट में निराशा व हताशा है। देश के गरीब की जिंदगी सुधारने के लिए ‘शून्य’। बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में गुजारा करो। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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HKRNL कर्मचारियों को 1100 रुपए दिवाली बोनस:हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने सभी DDO को निर्देश दिए; अस्थायियों को लाभ नहीं
HKRNL कर्मचारियों को 1100 रुपए दिवाली बोनस:हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने सभी DDO को निर्देश दिए; अस्थायियों को लाभ नहीं हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के सभी कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर 1100 रुपए टोकन गिफ्ट देने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग इन्फोर्समेंट ऑफिसर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को लिखा गया है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को निर्देश दिए हैं कि HKRNL कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर 1100 रुपए गिफ्ट के रूप में दिए जाएं। हालांकि, यह गिफ्ट अस्थायी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। बोर्ड की तरफ से जारी आदेश की कॉपी… सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा
इससे पहले 23 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया। इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसे लेकर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। यह आदेश 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होने के आदेश दिए गए थे। सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले सैलरी और पेंशन देने की बात भी कही थी। दिवाली की 4 दिन की छुट्टियों की वजह से यह निर्णय लिया गया। सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशन भी 30 अक्टूबर तक देने की बात कही थी। इससे भी पहले सरकार ने जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया था। तब कर्मचारियों और पेंशन धारकों का DA 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया था। 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी
हरियाणा सरकार ने दीपावली का अवकाश 1 नवंबर (शुक्रवार) के बजाय 31 अक्टूबर (गुरुवार) को घोषित किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किए गए थे। आदेश के मुताबिक, प्रदेश सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं में 31 अक्टूबर को दीपावली त्योहार के अवसर पर राजपत्रित अवकाश रहेगा। वहीं, स्कूलों में छोटी दिवाली की छुट्टी 30 अक्टूबर (बुधवार) को रखने के आदेश थे। शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को लेटर लिखा गया था।
हरियाणा में बीजेपी-कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार:भाजपा का अमित शाह कल करेंगे जारी; कांग्रेस का 2 फेज में आएगा, पहला राहुल करेंगे जारी
हरियाणा में बीजेपी-कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार:भाजपा का अमित शाह कल करेंगे जारी; कांग्रेस का 2 फेज में आएगा, पहला राहुल करेंगे जारी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने-अपने घोषणा पत्र तैयार कर लिए हैं। भाजपा अपने संकल्प पत्र को कल (बुधवार) जारी करेंगे। बहुत संभव है कि इसे रोहतक स्थित पार्टी के स्टेट ऑफिस से जारी किया जाए। बीजेपी की संकल्प पत्र निर्माण कमेटी का चेयरमैन पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बनाया गया था। पिछले चुनावों में उन्हीं की अध्यक्षता में ही संकल्प पत्र तैयार किया गया था। वहीं कांग्रेस का भी घोषणा पत्र रेडी हो गया है। पार्टी ने इसे 2 फेज में तैयार किया है, पहले फेज की घोषणा राहुल गांधी और अन्य दिग्गज नेता नई दिल्ली से करेंगे। इस फेज में 15 गारंटियां शामिल की गई हैं। दूसरे चरण में चंडीगढ़ में बाकी चुनाव घोषणा पत्र जारी होगा। बीपीएल परिवारों के लिए होंगी बड़ी घोषणाएं भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, इसलिए वह कराए गए विकास और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इनके अलावा, पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने की तैयारी में हैं। 1.80 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं। भाजपा हाईकमान खुद घोषणा पत्र तैयार कराने में जुटा है और संभावना है कि अगले सप्ताह इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। जारी नहीं हो सका सीएमपी 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जजपा ने अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने वादों को पूरा कराने के लिए एक कॉमन मीनिमम प्रोग्राम (CMP) बनने के लिए कमेटी गठित की। हालांकि साढ़े चार साल में गठबंधन टूट गया, पर सीएमपी जारी नहीं हो पाया। 2019 में बीजेपी ने संकल्प पत्र में ये किए थे वादे भाजपा के 2019 विधानसभा चुनाव के लिए पेश किए संकल्प पत्र में 15 प्रमुख एजेंडों पर आधारित था, इसमें हरियाणा के लोगों के साथ 258 वादे किए गए थे। भाजपा के पास 1.70 लाख सुझाव आए थे, जिनमें से यह संकल्प पत्र तैयार किया गया था। 258 वादों में हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया था। युवा, किसान, उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, दलितों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। 3 नए मंत्रालय युवा विकास और रोजगार मंत्रालय, अंत्योदय व मानव संपदा मंत्रालय के गठन की कल्पना की गई थी। कांग्रेस इस बार देगी ये गारंटियां हरियाणा में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कई गारंटियां देगी। सरकार बनने पर 2 लाख खाली सरकारी पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा और बुढ़ापा पेंशन 6 हजार रुपए होगी। किसानों को एमएसपी व सर्वाधिक भाव की गारंटी देने के साथ ही पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर की आय सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर सकती है। पहले यह 6 लाख थी, जिसे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 8 लाख कर दिया था। कांग्रेस की ओर से जिन 15 गारंटियों को हरियाणा में जारी किया जाएगा, उनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ऑनलाइन पोर्टल बंद करने की घोषणा शामिल है। सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों और मनरेगा मेट के कर्मचारियों को पक्का करने का वादा भी कांग्रेस कर सकती है।
चरखी दादरी मर्डर केस पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर:राहुल गांधी ने एक्स पर की पोस्ट, लिखा- सरकार उपद्रवियों को दे रही खुला छूट
चरखी दादरी मर्डर केस पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर:राहुल गांधी ने एक्स पर की पोस्ट, लिखा- सरकार उपद्रवियों को दे रही खुला छूट हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा में गौं मांस खाने के शक में प्रवासी युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्षी दल मामले को लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर भाजपा सरकार द्वारा उपद्रवियों को छूट देने की बात कही हैं। 27 अगस्त को पश्चिम बंगाल के युवक की हत्या करने के मामले में राजनीतिक दलों के लोग भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसको लेकर भाजपा पर निशाना साध चुकी है। वहीं अब राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर उपद्रवियों को खुला छुट देने की बात कही हैं। देश में भय का राज हो रहा स्थापित उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यक, खास कर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी ढुंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। ये था पूरा मामला बता दे कि पश्चिम बंगाल के साऊथ 24 परगना जिला निवासी साबिर मलिक नामक शख्स बाढ़ड़ा में पत्नी व बच्चों के साथ रहकर कूड़ा व कबाड़ बीनने का काम करता था। गौ मांस खाने के शक में 27 अगस्त को कुछ लोगों द्वारा उसे कबाड़ देने के बहाने के बुलाकर उसके साथ डंडों से मारपीट की गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे छुड़वाने का प्रयास किया, तो मारपीट करने वाले लोग उसे बाइक पर उठाकर पुलिस थाने ले जाने की बात बोलकर वहां से ले गए। जिसके बाद देर शाम उसका शव भांडवा गांव के समीप लावारिस हालात में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं।