हाईकोर्ट के जज के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश:शेखर यादव ने कहा था-कठमुल्ले घातक-भड़काऊ, देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पर 55 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। प्रतिनिधिमंडल में सांसद विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, पी. विल्सन, जॉन ब्रिटास और के.टी.एस. तुलसी शामिल हैं। 8 दिसंबर को प्रयागराज में VHP की लीगल सेल के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था- मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। यह जो कठमुल्ला हैं, यह सही शब्द नहीं है। लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वह देश के लिए बुरा है…घातक है। देश के खिलाफ हैं। जनता को भड़काने वाले लोग हैं। देश आगे न बढ़े, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बयान आने के बाद राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली में कहा- यह भारत को तोड़ने वाला बयान है। जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्‍ताव लाएंगे। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते। वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं। उनको ये शब्द शोभा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज न बनें। पॉइंट वार महाभियोग की पूरी प्रक्रिया समझिए क्या महाभियोग से जज को हटाया जा सकता है?
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 में इसका जिक्र है। यह प्रक्रिया बहुत कठोर है। केवल जज के दुराचार या कर्म-अक्षमता के आधार पर ही इसे शुरू कर सकते हैं। हालांकि, भाषण इस श्रेणी में नहीं आते। लेकिन उनको ख्याल रखना होता है कि बातों पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं और किस स्तर तक, क्योंकि वो जिस संस्था से जुड़े हैं, वो न्याय से संबंधित है, जिसमें न्याय करना होता है। अब तक किसी भी जज के खिलाफ नहीं हुई ऐसी कार्रवाई
जजों के खिलाफ महाभियोग पर नजर डालें तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। नब्बे की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी. रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन यह लोकसभा में पास नहीं हो सका। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ पैसों को लेकर प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। उन पर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उसे खारिज कर दिया। जस्टिस के बयान पर किसने क्या कहा? चंद्रशेखर आजाद: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा- कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिह्न लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं, जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। शलभ मणि त्रिपाठी: देवरिया से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा, हमारे यहां बच्चा जन्म लेता है तो उसे ईश्वर की तरफ़ ले जाते हैं, वेद मंत्र बताते हैं, उनके यहां बच्चों के सामने बेजुबानों का बेरहमी से वध होता है, सैल्यूट है जस्टिस शेखर यादव, सच बोलने के लिए। कपिल सिब्बल: राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली में कहा- यह भारत को तोड़ने वाला बयान है। जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्‍ताव लाएंगे। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते। वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं। उनको ये शब्द शोभा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज न बनें। इससे पहले भी जस्टिस शेखर यादव चर्चा में रहे, उनकी 3 सलाह…. 1.) गोरक्षा ‘हिंदुओं का मौलिक अधिकार’ घोषित हो
1 सितंबर को 2021 को जस्टिस शेखर यादव ने कहा था- वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को “हिंदुओं का मौलिक अधिकार” घोषित करने का भी आह्वान किया था। 2.) हिंदू धर्म पर बड़ा सुझाव देकर खड़ा किया था विवाद
अक्टूबर 2021 में जस्टिस शेखर यादव ने एक फैसले में विवादित सुझाव दिया था। सरकार से राम, कृष्ण, रामायण, गीता, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास को राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा देने के लिए एक कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था। यह भी कहा था कि भगवान राम हर नागरिक के दिल में निवास करते हैं। भारत उनके बिना अधूरा है। वह देवताओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोपी को जमानत पर फैसला दे रहे थे। उनका सुझाव यह भी था कि भारत की सांस्कृतिक विरासत पर बच्चों के लिए स्कूलों में अनिवार्य पाठ होने चाहिए। 3.) अकबर-जोधाबाई अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण
अंतर-धार्मिक विवाह पर उनकी टिप्पणी सुर्खियां बन गईं थीं। जून 2021 में वह धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस पर एक लड़की के अपहरण और जबरन मुस्लिम धर्म कबूल कराने का आरोप था। जज ने कहा था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमान के बाद अपने धर्म से धर्मांतरण करता है, तो देश कमजोर हो जाता है। अकबर और जोधाबाई को अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण के रूप में बताया था। अब जस्टिस शेखर कुमार यादव के बारे में जानिए… ————— ये खबर भी पढ़िए- राज्यसभा सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे में बहस: धनखड़ बोले- मैंने बहुत बर्दाश्त किया संसद में संविधान पर पक्ष-विपक्ष की चर्चा से पहले शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि ‘मैंने बहुत सहा। मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं।’ सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सोमवार, 16 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। पढ़ें पूरी खबर… इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पर 55 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। प्रतिनिधिमंडल में सांसद विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, पी. विल्सन, जॉन ब्रिटास और के.टी.एस. तुलसी शामिल हैं। 8 दिसंबर को प्रयागराज में VHP की लीगल सेल के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था- मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। यह जो कठमुल्ला हैं, यह सही शब्द नहीं है। लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वह देश के लिए बुरा है…घातक है। देश के खिलाफ हैं। जनता को भड़काने वाले लोग हैं। देश आगे न बढ़े, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बयान आने के बाद राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली में कहा- यह भारत को तोड़ने वाला बयान है। जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्‍ताव लाएंगे। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते। वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं। उनको ये शब्द शोभा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज न बनें। पॉइंट वार महाभियोग की पूरी प्रक्रिया समझिए क्या महाभियोग से जज को हटाया जा सकता है?
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 में इसका जिक्र है। यह प्रक्रिया बहुत कठोर है। केवल जज के दुराचार या कर्म-अक्षमता के आधार पर ही इसे शुरू कर सकते हैं। हालांकि, भाषण इस श्रेणी में नहीं आते। लेकिन उनको ख्याल रखना होता है कि बातों पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं और किस स्तर तक, क्योंकि वो जिस संस्था से जुड़े हैं, वो न्याय से संबंधित है, जिसमें न्याय करना होता है। अब तक किसी भी जज के खिलाफ नहीं हुई ऐसी कार्रवाई
जजों के खिलाफ महाभियोग पर नजर डालें तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। नब्बे की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी. रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन यह लोकसभा में पास नहीं हो सका। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ पैसों को लेकर प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। उन पर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उसे खारिज कर दिया। जस्टिस के बयान पर किसने क्या कहा? चंद्रशेखर आजाद: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा- कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिह्न लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं, जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। शलभ मणि त्रिपाठी: देवरिया से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा, हमारे यहां बच्चा जन्म लेता है तो उसे ईश्वर की तरफ़ ले जाते हैं, वेद मंत्र बताते हैं, उनके यहां बच्चों के सामने बेजुबानों का बेरहमी से वध होता है, सैल्यूट है जस्टिस शेखर यादव, सच बोलने के लिए। कपिल सिब्बल: राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली में कहा- यह भारत को तोड़ने वाला बयान है। जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्‍ताव लाएंगे। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते। वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं। उनको ये शब्द शोभा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज न बनें। इससे पहले भी जस्टिस शेखर यादव चर्चा में रहे, उनकी 3 सलाह…. 1.) गोरक्षा ‘हिंदुओं का मौलिक अधिकार’ घोषित हो
1 सितंबर को 2021 को जस्टिस शेखर यादव ने कहा था- वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को “हिंदुओं का मौलिक अधिकार” घोषित करने का भी आह्वान किया था। 2.) हिंदू धर्म पर बड़ा सुझाव देकर खड़ा किया था विवाद
अक्टूबर 2021 में जस्टिस शेखर यादव ने एक फैसले में विवादित सुझाव दिया था। सरकार से राम, कृष्ण, रामायण, गीता, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास को राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा देने के लिए एक कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था। यह भी कहा था कि भगवान राम हर नागरिक के दिल में निवास करते हैं। भारत उनके बिना अधूरा है। वह देवताओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोपी को जमानत पर फैसला दे रहे थे। उनका सुझाव यह भी था कि भारत की सांस्कृतिक विरासत पर बच्चों के लिए स्कूलों में अनिवार्य पाठ होने चाहिए। 3.) अकबर-जोधाबाई अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण
अंतर-धार्मिक विवाह पर उनकी टिप्पणी सुर्खियां बन गईं थीं। जून 2021 में वह धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस पर एक लड़की के अपहरण और जबरन मुस्लिम धर्म कबूल कराने का आरोप था। जज ने कहा था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमान के बाद अपने धर्म से धर्मांतरण करता है, तो देश कमजोर हो जाता है। अकबर और जोधाबाई को अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण के रूप में बताया था। अब जस्टिस शेखर कुमार यादव के बारे में जानिए… ————— ये खबर भी पढ़िए- राज्यसभा सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे में बहस: धनखड़ बोले- मैंने बहुत बर्दाश्त किया संसद में संविधान पर पक्ष-विपक्ष की चर्चा से पहले शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि ‘मैंने बहुत सहा। मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं।’ सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सोमवार, 16 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। पढ़ें पूरी खबर…   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर