हिमाचल कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली स्थगित:आतंकी हमले के शोक की वजह से लिया निर्णय, 26 अप्रैल को शिमला में थी प्रस्तावित

हिमाचल सरकार का OPS बहाली वादा अधूरा:9500 कर्मचारियों को नहीं मिली पुरानी पेंशन; 22 महीने से इंतजार, 15 दिन का अल्टीमेटम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अधूरी पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू कर दी है। प्रदेश के करीब 9500 कर्मचारी 22 महीने से ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। अकेले बिजली बोर्ड में ही करीब 6100 कर्मचारी ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह शहरी नगर निकायों में करीब 1300 और पंचायतों में सेवाएं दे रहे करीब 2100 कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल पाया है। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने का वादा किया था। अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी। इसके बाद सरकार ने विभिन्न विभागों समेत कुछ बोर्ड-निगमों में करीब 1.36 लाख कर्मचारियों की ओपीएस बहाल कर बड़ा तोहफा दिया, लेकिन बिजली बोर्ड, शहरी और ग्रामीण नगर निकाय कर्मचारी इससे वंचित रह गए। जिन कर्मचारियों की ओपीएस बहाल हुई थी, उनकी एनपीएस में हिस्सा कटौती भी बंद हो गई है। जून में किया था विरोध
बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने OPS की बहाली को लेकर जून महीने में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। फिर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी और सीएम ने बोर्ड प्रबंधन को इन कर्मचारियों को OPS देने के निर्देश दिए थे। लेकिन बोर्ड प्रबंधन उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। बिजली बोर्ड प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन बिजली बोर्ड प्रबंधन इन कर्मचारियों को OPS देने के पक्ष में नहीं है। इसके चलते आने वाले दिनों में इंजीनियर-कर्मचारियों और बोर्ड प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। OPS बहाली के लिए लड़ेंगे निर्णायक लड़ाई: हीरा लाल बिजली बोर्ड इंजीनियर एवं कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बोर्ड कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हर बार उन्हें ओपीएस देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन ओपीएस बहाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद बिजली कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर चक्काजाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नगरीय निकाय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों: आसरा राम नगरीय निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष असरा राम ने कहा कि उनके करीब 1300 कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से अपना वादा पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दिया गया है तो उनके 1300 कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज:सरकार पेश करेगी स्टेट्स रिपोर्ट; CBI जांच को हाईकोर्ट जा सकते हैं नेगी के परिजन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पूर्व एमडी एवं IAS अधिकारी हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल तक मीणा की बलपूर्वक गिरफ्तारी पर रोक लगाकर राहत दी थी। हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत पर आज हाईकोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। इससे पहले पुलिस कोर्ट में अपनी स्टेट्स रिपोर्ट रख सकती है। मीणा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, क्योंकि विमल नेगी के परिजनों ने IAS हरिकेश मीणा, IAS शिवम प्रताप सिंह और डायरेक्टर देसराज पर विमल नेगी की मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए है। परिजनों के आरोप के बाद FIR इन आरोपों के बाद न्यू शिमला थाना में डायरेक्टर देसराज, एमडी और डायरेक्टर (पर्सनल) के खिलाफ FIR की गई है। अब तक की पुलिस और अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा की जांच में परिजनों द्वारा लगाए आरोप सही पाए गए है। इससे इन तीनों अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस वजह से पहले देसराज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत को पहुंचे। हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब मीणा अग्रिम जमानत को पहुंचे हैं। 18 मार्च को मिला था देसराज का शव बता दें कि बीते 10 मार्च को विमल नेगी दफ्तर से घर जाने के बजाय टैक्सी में बिलासपुर चले गए थे। 18 मार्च को गोविंद सागर झील में उनका शव मिला था। 19 को एम्स बिलासपुर में पोस्टमार्टम करवाया गया। इसी दिन परिजनों ने पावर कॉरपोरेशन दफ्तर बीसीएस के बाहर शव के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद ही इस मामले में एफआईआर की गई और देसराज को सस्पेंड किया गया। मोबाइल की तलाश को गोबिंदसागर झील में उतारे गोताखोर अब पुलिस ने मृतक विमल नेगी के फोन को खोजने के लिए गोबिंदसागर झील में गोताखोर उतारे है। पुलिस को उम्मीद है कि विमल नेगी का मोबाइल फोन उनकी मौत के कई राज खोल सकता है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं नेगी के परिजन वहीं विमल नेगी के परिजन आज इस केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि परिजन को हिमाचल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है।

धर्मशाला में धर्मगुरु पर रेप का आरोप:अमेरिकी महिला बोली- तंत्र विद्या के नाम पर किया शोषण, अमेरिकी दूतावास में की शिकायत धर्मशाला में भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला ने मैक्लोडगंज के एक धर्मगुरु पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने धर्मगुरु पर मानसिक, सामाजिक और यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार यह घटना 2 नवंबर 2024 की है। उस समय वह बीमार थी और उसका पति बोधगया में था। धर्मगुरु ने उसके घर आकर तंत्र विद्या के नाम पर उसकी बीमारी का फायदा उठाया। उसने महिला को शारीरिक संबंध बनाने के बदले स्वस्थ करने का झूठा वादा किया। पीड़िता ने बताया कि अक्टूबर 2023 में वह बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने धर्मशाला आई थी। अपने पति के माध्यम से वह धर्मगुरु से मिली थी। बौद्ध दर्शन को बदनाम करने की साजिश
वहीं, नागचांग गुरु क्याप ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यह बौद्ध दर्शन को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आरोप सही हैं तो पीड़िता ने अब तक कोर्ट में मामला क्यों दर्ज नहीं कराया। इससे पहले भी विदेशियों द्वारा ऐसे आरोप अन्य धर्मगुरुओं पर लगाए जाते रहे हैं। घटना के बाद पीड़िता ने अपने पति को इसकी जानकारी दी। परिवार और गुरु के सम्मान की वजह से दंपती धर्मशाला छोड़कर बीड़ में रहने चले गए। 5 मार्च को जब वे धर्मशाला लौटे, तो डेके नामक व्यक्ति ने महिला को धमकियां देनी शुरू कर दीं। 6 मार्च को दोपहर 2:30 बजे डेके ने उसे और उसके साथियों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत अमेरिकी दूतावास और मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। एसएसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि महिला की लिखित शिकायत को जांच के लिए महिला पुलिस स्टेशन भेजा गया है। जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी।