हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी में कुलपति की नियुक्ति के बिल पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल ने विश्व विद्यालय में वीसी की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां को कम करने से संबंधित मीडिया के सवाल के जवाब में शुक्ल ने कहा कि सरकार का यह बयान ठीक नही है। राज्यपाल ने कहा कि अभी बिल उनके पास नहीं आया है। जब बिल आ जाएगा तो देखा जाएगा। सरकार ने उसमें क्या पास किया है। यह देखा जाएगा। राज्यपाल ने कहा, सरकार का वह बयान ठीक नहीं है, जिसमें कहा गया कि सरकार पैसा देती है। राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया में आगे कहा कि सरकार यूनिवर्सिटी को पैसा देती है तो वह प्राइवेट संस्था नहीं है। वह हिमाचल की सार्वजनिक संस्था है। सार्वजनिक हित के लिए सरकारों को अपनी कुर्बानी देनी चाहिए न कि सार्वजनिक हित को हड़पना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने मानसून सत्र में पास किया VC नियुक्ति का विधेयक बता दें, बीते 5 सितंबर को मानसून सत्र में कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति सरकार की सलाह और सहायता से ही करने का विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया। संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया। संशोधित विधेयक का विपक्ष ने सदन में खूब विरोध किया और राज्यपाल की शक्तियों का हनन बताया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया। सरकार के अनुसार कुलपति की नियुक्ति में सरकार की सलाह आवश्यक होती है। पहले भी दो बार संशोधित विधेयक राजभवन को भेजा जा चुका कृषि और बागवानी विवि में नियुक्तियां सही तरीके से नहीं हो रही। इससे पहले सरकार की ओर से राजभवन को 2 विधेयक भेजे गए थे। दोनों बार इन पर आपत्तियां लगाई गई। दोनों बार सरकार ने अपना पक्ष रखा। जब पता किया गया तो मालूम पड़ा कि विधेयक राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। राजस्व मंत्री के बयान पर जता चुके आपत्ति इससे पहले राज्यपाल शुक्ल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर भी आपत्ति जता चुके हैं जिसमें नेगी ने कहा था किन्नौर में भारत की सीमा में चीन के ड्रोन उड़ रहे हैं। इससे स्थानीय लोग दहशत में है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी में कुलपति की नियुक्ति के बिल पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल ने विश्व विद्यालय में वीसी की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां को कम करने से संबंधित मीडिया के सवाल के जवाब में शुक्ल ने कहा कि सरकार का यह बयान ठीक नही है। राज्यपाल ने कहा कि अभी बिल उनके पास नहीं आया है। जब बिल आ जाएगा तो देखा जाएगा। सरकार ने उसमें क्या पास किया है। यह देखा जाएगा। राज्यपाल ने कहा, सरकार का वह बयान ठीक नहीं है, जिसमें कहा गया कि सरकार पैसा देती है। राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया में आगे कहा कि सरकार यूनिवर्सिटी को पैसा देती है तो वह प्राइवेट संस्था नहीं है। वह हिमाचल की सार्वजनिक संस्था है। सार्वजनिक हित के लिए सरकारों को अपनी कुर्बानी देनी चाहिए न कि सार्वजनिक हित को हड़पना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने मानसून सत्र में पास किया VC नियुक्ति का विधेयक बता दें, बीते 5 सितंबर को मानसून सत्र में कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति सरकार की सलाह और सहायता से ही करने का विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया। संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया। संशोधित विधेयक का विपक्ष ने सदन में खूब विरोध किया और राज्यपाल की शक्तियों का हनन बताया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया। सरकार के अनुसार कुलपति की नियुक्ति में सरकार की सलाह आवश्यक होती है। पहले भी दो बार संशोधित विधेयक राजभवन को भेजा जा चुका कृषि और बागवानी विवि में नियुक्तियां सही तरीके से नहीं हो रही। इससे पहले सरकार की ओर से राजभवन को 2 विधेयक भेजे गए थे। दोनों बार इन पर आपत्तियां लगाई गई। दोनों बार सरकार ने अपना पक्ष रखा। जब पता किया गया तो मालूम पड़ा कि विधेयक राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। राजस्व मंत्री के बयान पर जता चुके आपत्ति इससे पहले राज्यपाल शुक्ल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर भी आपत्ति जता चुके हैं जिसमें नेगी ने कहा था किन्नौर में भारत की सीमा में चीन के ड्रोन उड़ रहे हैं। इससे स्थानीय लोग दहशत में है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
