हिमाचल बजट सत्र के बाद कैबिनेट मीटिंग लेंगे सुक्खू:स्कूल-कॉलेज बंद करने पर होगा फैसला; बजट की घोषणाओं को मिल सकती है मंजूरी

संजौली मस्जिद केस की निगम कोर्ट में सुनवाई:निचली दो मंजिल को लेकर होना है फैसला; अवैध हिस्सा तेजी से गिराने की मांग करेंगे लोकल-रेजिडेंट शिमला की संजौली मस्जिद मामले में आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें मस्जिद की निचली दो मंजिल गिराने को लेकर फैसला होना है। ऊपर की तीन मंजिल तोड़ने के निगम आयुक्त कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है। आज की सुनवाई के दौरान लोकल रेजिडेंट मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के काम में तेजी लाने की मांग करेंगे, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बावजूद अवैध हिस्से को तोड़ने का काम धीमी गति से चल रहा है। लिहाजा लोकल रेजिडेंट जल्दी तोड़ने के लिए अदालत से आदेश देने का आग्रह करेंगे। बीते एक सप्ताह के दौरान मस्जिद की ऊपर की दो मंजिल की दीवारें हटाने का काम जरूर पूरा हो गया है। अब टॉप फ्लोर के लेंटर को तोड़ा जा रहा है। मस्जिद को तोड़ने के काम में बजट की कमी भी आड़े आ रही है, क्योंकि इसे बनाने के लिए सेब व्यापारी आगे थे। मगर तोड़ने के लिए मुस्लिम समुदाय को बजट नहीं मिल रहा। 5 अक्टूबर को 3 मंजिल तोड़ने के आदेश बता दें कि निगम आयुक्त ने बीते साल 5 अक्टूबर को 2 महीने के भीतर संजौली मस्जिद पर अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके बाद तोड़ने का काम शुरू हो गया है। निचली दो मंजिल को लेकर अभी निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आज इसे लेकर अदालत में फैसला हो सकता है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम कमिश्नर से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। कमिश्नर के 3 मंजिल तोड़ने के आदेश के बाद यह मामला शांत हो पाया था।

भुभूजोत सुरंग सामरिक महत्व की परियोजना में नामित:कांगड़ा-कुल्लू की दूरी होगी कम, सीएम सुक्खू ने की थी केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भुभूजोत सुरंग को सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित किया गया है। इस सुरंग के बनने से कांगड़ा और कुल्लू के बीच दूरी लगभग 50 किलोमीटर से कम हो जाएगी। इस सुरंग के निर्माण के लिए काफी वर्षों से प्रयास किए जा रहे थे। रक्षा मंत्रालय ने अधिकारिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भुभूजोत सुरंग, घटासनी-शिल्हा- भुभूजोत-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित कर लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सुक्खू ने दी। सुरंग से मिलेगा आर्थिक लाभ मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा मंत्रालय ने पत्राचार के माध्यम से इस राजमार्ग और सुरंग के महत्व को इंगित करते हुए बताया है कि यह लेह-लद्दाख राजमार्ग के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विभिन्न प्रकार की संवेदनशील गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन में सहायता मिलेगी। सामरिक महत्व के साथ-साथ इस सुरंग से क्षेत्र को पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलेगा और इस दृष्टि से परियोजना के लिए बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में भुभूजोत सुरंग के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भुभूजोत सुरंग परियोजना के लिए राज्य सरकार के पक्ष को मजबूती से केंद्र के समक्ष रखा था। रक्षा मंत्री से मिले थे मुख्यमंत्री उन्होंने 25 अक्तूबर, 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से व्यक्तिगत रूप से भेंटकर इस परियोजना को प्राथमिकता प्रदान करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बारे में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी रखा गया था। इस सुरंग का निर्माण राज्य के विकास के लिए मील पत्थर साबित होगा। प्रस्तावित भुभूजोत सुरंग के निर्माण से कांगड़ा और कुल्लू के बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर से कम हो जाएगी। जिससे स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सुरंग के बनने से लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। सुरंगों के निर्माण को दी जा रही प्राथमिकता : मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और पर्यावरण संरक्षण तथा सतत् विकास को को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भुभूजोत सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश के विकास की दृष्टि से परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। यह परियोजना न केवल सामरिक बुनियादी संरचना को मजबूती प्रदान करेगी बल्कि क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने भी की थी सड़क निर्माण की मांग नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घटासनी, शिल्हा-बधानी-भुभुजोत-कुल्लू से भुभुजोत में सुरंग के साथ एक वैकल्पिक सड़क के निर्माण का आग्रह किया था। उन्होंने बताया था कि इससे एनएच-144 पर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने बताया था कि यह सामरिक महत्व के अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

शिमला में बेरोजगार शिक्षकों ने निकाली आक्रोश रैली:भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग, आत्मदाह की चेतावनी, चौड़ा मैदान से विधानसभा तक किया प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को मोर्चा खोल दिया है। बीते 10 दिनों से शिमला के चौड़ा मैदान में अनशन पर बैठे शारीरिक शिक्षक संघ ने शनिवार को शिमला में चौड़ा मैदान से लेकर विधानसभा तक प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करें। संघ ने औलान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार यदि जल्द शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती तो प्रदेश के 22 हजार बेरोजगार सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके पास आत्मदाह के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। सरकार की भर्ती कराने की मंशा नहीं बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रमेश राजपूत ने कहा कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जो कोर्ट में जाने की वजह से लटक गई थी। प्रदेश सरकार शारीरिक शिक्षकों का पक्ष मजबूती से नहीं रख रही हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षक सरकार द्वारा तय किए गए सभी आर एंड पी रूल्स पूरे करते है। उन्होंने कहा कि सरकार मामले में शारीरिक शिक्षकों का पक्ष मजबूती से कोर्ट रखें या कोर्ट को फंसे पदों को छोड़ कर बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दें। संघ ने कहा कि उन्होंने बार-बार यह मामला सरकार के ध्यान में लाया। लेकिन अब तो उन्हें सरकार से विश्वास उठ रहा है। उन्हें लग रहा है कि सरकार की भर्ती कराने की मंशा नहीं हैं। इसलिए आज मजबूरन बेरोजगार शारीरिक शिक्षक मैदान धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आत्मदाह की दी चेतावनी मंडी के सरकाघाट से शिमला पहुंचे समीर कुमार ने कहा कि उनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। ऐसे में वो कितने साल नौकरी का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती तो उनके पास आत्मदाह के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने दो टूक शब्दों में प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को 20 से 25 साल डिप्लोमा किए हुए हो गए है। उम्र 45 से ज्यादा हो गई है, ऐसे में कब नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती तो प्रदेश भर 22 हजार बेरोजगार शारीरिक शिक्षक परिवार सहित शिमला में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे।