हिमाचल में आज मौसम विभाग की चेतावनी:5 जिलों में तूफान-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 30-31 मई को भी भारी बारिश

हिमाचल के पूर्व CPS नीरज भारती के साथ ऑनलाइन-फ्रॉड:गोवा में एडवांस बुकिंग के नाम पर एक लाख ठगे, शिमला में मामला दर्ज हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें वर्तमान कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (CPS) नीरज भारती के साथ एक लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूर्व विधायक से साथ हुई धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, नीरज भारती का कुछ दिन बाद गोवा जाने का प्लान था। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन एक रिसॉर्ट की तलाश की। उन्होंने ‘कारा विला रिसॉर्ट’ नाम का एक पर ऑनलाइन बुकिंग की और एक लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि गोवा में इस नाम का कोई रिसॉर्ट मौजूद ही नहीं है। इसके बाद पूर्व सीपीएस व विधायक नीरज भारती ने छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने की सतर्क रहने की अपील पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठग अलग अलग तरह से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। फर्जी वेबसाइट और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को ठगने का प्रयास हो रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन बुकिंग करते समय विशेष सावधानी बरतें और केवल प्रमाणित वेबसाइटों का ही इस्तेमाल करें।

हिमाचल में इंटर-कास्ट मैरिज प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का विरोध:देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने शुरू की हड़ताल, बेटियों की बोली लगाने का आरोप हिमाचल में इंटर कास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के विरोध में देवभूमि क्षत्रिय संगठन प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गया है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ता ने शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इंटर कास्ट मैरिज प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला वापस नहीं लिया जाता और स्वर्ण आयोग का गठन नहीं होता तो 24 अप्रैल को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। तब तक डीसी ऑफिस के बाहर इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2025-26 के बजट भाषण में इंटर कास्ट मैरिज पर मिलने वाली 60 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए करने की घोषणा की है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन इसके विरोध में उतर आया है। इसमें ज्यादातर लोग सवर्ण समाज है। यह संगठन सरकार के इस फैसले के खिलाफ आर पार की लड़ाई की चेतावनी दे चुका है। इंटर कास्ट मैरिज प्रोत्साहन राशि का फैसला वापस ले सरकार- ठाकुर
देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने इंटर कास्ट मैरिज प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला वापस लेने और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी यह मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। रुमित ठाकुर ने कहा, सवर्ण आयोग के मुद्दे पर पूर्व बीजेपी सरकार धोखा दे चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण आयोग के गठन के बाद ही मानेगी। बेटियों की बोली लगाने वाला है सरकार का फैसला- अमित
वहीं अमित ठाकुर ने कहा कि सरकार एक तरफ खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देती है। दूसरी तरफ इंटर कास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला बेटियों की बोली लगाने वाला है। बेटी किसी भी जाति की हो, वह परिवार का स्वाभिमान होती है। इस तरह लड़कियों की बोली लगाना उचित नहीं है।

हिमाचल विधानसभा में भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी चर्चा:विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव; सत्संग ब्यास को 30 एकड़ जमीन ट्रांसफर वाला विधेयक हो सकता है पारित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन के दूसरे दिन आज विपक्ष के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे। अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू चर्चा का जवाब देंगे। दरअसल बीजेपी ने बीते कल सदन में काम रोको प्रस्ताव लाकर मुख्यमंत्री कार्यालय, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए है। बीजेपी द्वारा कुछ मामलों में सबूत देने बाद स्पीकर ने इस पर चर्चा की इजाजत दी और मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विपक्ष पुख्ता प्रमाण दें। सरकार चर्चा को तैयार है। लिहाजा आज भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा की आज की कार्यसूची में 11 विधेयक चर्चा एवं पारण को लाए जाएंगे। इनमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024, पुलिस संशोधन विधेयक-2024, पंचायती राज संशोधन विधेयक-2024 और प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक-2024 (लैंड सीलिंग) प्रमुख है। अब सिलसिलेवार पढ़िए 3 प्रमुख विधेयक में क्या प्रावधान करने जा रही सरकार… राधा स्वामी सत्संग ब्यास के दबाव में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन सुक्खू सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के दबाव में सरकार इस संशोधन को कर रही है। यह विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिली तो इसके तहत धार्मिक और चैरिटी के लिए 30 एकड़ जमीन या भूमि पर बने ढांचे को हस्तांतरित किया जा सकेगा। राजस्व मंत्री द्वारा पेश संशोधन विधेयक के उद्देश्यों में सरकार ने स्पष्ट किया कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास पूरे देश में अपना क्रियाकलाप चलाने वाला एक धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसने राज्य में नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के कई केंद्र स्थापित किए हैं। इस संस्था ने हमीरपुर के भोटा में एक अस्पताल बनाया है। यह लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देता है। इस संगठन के पास लैंड सीलिंग एक्ट के तहत अनुमानित सीमा से अधिक जमीन है, जिसे अधिनियम की धारा पांच के खंड-झ के उपबंध के तहत छूट दी गई है। राधा स्वामी सत्संग ने कई बार सरकार से अनुरोध किया है कि उसे भोटा चैरिटेबल अस्पताल की भूमि और भवन को चिकित्सा सेवाओं के लिए बेहतर प्रबंधन को जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए। इसे इसका एक सहयोगी संगठन कहा गया है। मगर धारा पांच का खंड झ इसमें रोक लगाता है। ऐसे में कुछ शर्तों के साथ हस्तांतरण की अनुमति सरकार कुछ शर्तों के साथ देगी। इसके लिए धारा पांच का खंड झ में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के बेकडेट से नहीं मिलेगी वरिष्ठता दूसरा विधेयक कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 है। इस विधेयक के पारित होने के बाद कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। साल 2003 से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। आज इसे सदन में पारित किया जाएगा। इस विधेयक को लाने के पीछे एक प्रमुख चिंता राज्य पर पड़ने वाला संभावित वित्तीय बोझ है, क्योंकि कोर्ट के आदेशों पर कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से सीनियोरिटी और वित्तीय लाभ देने पड़ रहे हैं। अनुबंध सेवाकाल का लाभ देने से कर्मचारियों को न केवल अतिरिक्त संसाधनों का भारी आवंटन करना पड़ेगा, बल्कि पिछले 21 वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करना होगा। दूसरे जिला में ट्रांसफर होंगे पुलिस जवान तीसरा महत्वपूर्ण पुलिस संशोधन विधेयक-2024 है, इसके पास से पुलिस कांस्टेबल का जिला से स्टेट कैडर हो जाएगा। अभी इनकी ट्रांसफर जिला के भीतर की जा सकती है। मगर स्टेट कैडर के बाद सरकार इन्हें दूसरा जिला में भी ट्रांसफर कर पाएगी। इनकी भर्ती भी अब पुलिस बोर्ड द्वारा की जाएगी।