हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर:मेडिकल कालेज में ओपीडी में नहीं बैठे चिकित्सक, हड़ताल पर फैसला जल्द

हिमाचल विधानसभा में आज वित्तीय स्थिति पर चर्चा:सत्तारूढ़ कांग्रेस ने की थी मांग; देनदारियां समेत एक लाख करोड़ के कर्ज में प्रदेश हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। विधानसभा में दसवें दिन राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है। विधानसभा के लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही नियम-130 के तहत विधानसभा अध्यक्ष से वितीय स्थिति को लेकर चर्चा मांगी है जिससे यह स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्ष यानी भाजपा से चुनौती लेने को तैयार है। कर्ज और देनदारियों को लेकर विपक्ष पर हमला करेगी कांग्रेस कांग्रेस विधायकों द्वारा मांगी गई चर्चा में सत्तारूढ़ कांग्रेस की पूर्व भाजपा सरकार की कर्ज और देनदारियों पर विपक्ष को घेरने की रणनीति नजर आ रही है। वहीं, विपक्ष आर्थिक कुप्रबंधन पर सरकार पर हमलावर है ।ऐसे में इस दौरान भी हमला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के तीन युवा विधायकों ने मांगी चर्चा बता दें नियम -130 के तहत हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा के लिए कांग्रेस विधायकों भवानी सिंह पठानिया ,चन्द्र शेखर , और केवल सिंह पठानिया ने प्रस्ताव दिया है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन को सोमवार के बजाय शनिवार को करने का सुझाव दिया था। मगर मुख्यमंत्री ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए सोमवार की बैठक में चर्चा करने की बात की । सोमवार को होना खत्म होना था सत्र ,एक बैठक बड़ाई दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार तक प्रस्तावित था। लेकिन वित्तीय स्थिति पर शनिवार को चर्चा न हो पाने के बाद सदन की सहमति से विधानसभा सत्र को एक दिन के लिए बड़ा दिया गया। सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा मांगी गई चर्चा पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य चर्चा में भाग लेंगे और विधानसभा के सदस्यों द्वारा की गई चर्चा का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब देंगे। देनदारियां समेत एक लाख करोड़ के कर्ज में हिमाचल हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान समय में लगभग 94 हजार करोड़ का कर्ज है और करीब 10 हजार करोड़ तक कर्मचारियों की देनदारियां बाकी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश पर कुल देनदारियां एक लाख करोड़ से ज्यादा की हो गयी है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन व OPS लागू करने के बाद केंद्र ने कई तरह की सीमाएं लग गयी है। केंद्र ने हिमाचल सरकार द्वारा OPS लागू करने पर कर्ज लेने की सीमा 14500 करोड़ से घटाकर 8500 करोड़ कर दी है। केंद्र से मिलने वाला GST कॉम्पेनसेशन जून 2022 से बन्द है। NPS के 9000 करोड़ पर केंद्र ने कुंडली मारी हुई है। केंद्र से मिलने वाली रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट में लगातार कमी हो रही है इस वर्ष 6000 करोड़ की ग्रांट आई है। अगले वित्त वर्ष में यह 3257 करोड़ रह जाएगी। जिसके कारण प्रदेश सरकार से आर्थिक संकट के बादल छंटते नजर नहीं आ रहे है।

सोलन में आज डॉक्टरों की हड़ताल:कोलकाता रेप केस का विरोध; इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी सोलन में आज कोलकाता रेप केस के खिलाफ ​​​सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल जारी है। इस हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। किसी को भी असुविधा न हो इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ये जानकारी सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट संदीप जैन ने दी। सभी चिकित्सकों ने महिला डॉक्टर को लेकर दो मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संदीप जैन ने बताया कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है, जिस पर सभी चिकित्सक कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते है ताकि भविष्य में किसी भी चिकित्सक के साथ इस तरह की घटना दुबारा न हो। उन्होंने कहा कि शनिवार के बाद आज फिर हम हड़ताल पर रहेंगे और कल सुबह तक यह हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन इस बीच इमरजेंसी में सभी चिकित्सक पहले की तरह अपनी सेवाएं देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपातकाल में आता है तो उसका इलाज किया जाएगा।

हिमाचल में बंद होगी अयोग्य विधायकों की पेंशन:विधानसभा में संशोधन विधेयक पर आज चर्चा होगी; पूर्व में ली गई पेंशन-भत्ते की रिकवरी करेगी सरकार हिमाचल प्रदेश में संविधान के 10-शेड्यूल के तहत अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बीते कल विधानसभा के सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन के लिए संशोधन विधेयक 2024 पर सदन में पेश किया है। आज इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इसे पास किया जाएगा। इस संशोधन के बाद गगरेट से पूर्व MLA चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद हो जाएगी। अब तक इनके द्वारा ली गई पेंशन व भत्तों की भी रिकवरी हो सकती है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी।प्रस्तावित बिल के अनुसार, जिन्हें संविधान के शेड्यूल-10 के हिसाब से अयोग्य घोषित किया गया है। उनसे 14वीं विधानसभा के कार्यकाल (दिसंबर 2022 से फरवरी 2024) की पेंशन व भत्तों की रिकवरी भी की जा सकती है। इन्होंने पार्टी व्हिप का किया था उलंघन बता दें कि बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। इससे सत्तारूढ़ कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीते। क्रॉस वोट के बाद इन पर पार्टी व्हिप के उलंघन के आरोप लगे। इसकी सुनवाई के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें संविधान के शेड्यूल-10 के तहत अयोग्य घोषित किया। चैतन्य-भुट्टो पहली बार चुने गए थे, इसलिए पेंशन बंद कांग्रेस के 6 बागियों में चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पहली बार विधायक बने थे। अयोग्य घोषित होने के बाद सरकार इनकी पेंशन बंद करने की तैयारी में है। 4 अन्य की इस टर्म की पेंशन तो बंद होगी, लेकिन पहले के टर्म की पेंशन मिलती रहेगी। क्योंकि सुधीर, इंद्रतदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर पहले भी कई कई बार विधायक रह चुके हैं। इनकी सीटों पर हो चुके उप चुनाव इन 6 विधायकों की सीटों पर उप चुनाव भी हो चुके हैं। क्रॉस वोट करने वाले सभी पूर्व विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इनमें 4 विधायक जो दिसंबर 2022 में 5 साल के लिए चुन कर आए थे, जनता ने उन्हें उप चुनाव में घर बैठा दिया है। सुधीर शर्मा और इंद्र दत्त लखनपाल ही चुनाव जीत पाए हैं। संशोधन विधेयक पास कराने में नहीं होगी कठिनाई विधानसभा में विधेयक पारित होने पर इन विधायकों का 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अवैध घोषित हो जाएगा। कांग्रेस इसे आसानी से पास भी करवा देगी, क्योंकि 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक है। इससे संशोधन बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी।