हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री हर्ष वर्धन चौहान पर मुख्य संसदीय सचिव (CPS) राम कुमार ने फिर से जुबानी हमला बोला है। राम कुमार चौधरी ने कहा, वरिष्ठ मंत्री अपना वो वक्तव्य करेक्ट करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि HRTC बसों में पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद होगी। राम कुमार चौधरी ने कहा, मंत्री का यह कहना गलत है, क्योंकि प्रत्येक पुलिस कर्मी की सैलरी से प्रतिमाह 130 रुपए कटते है और लगभग 23.50 लाख पुलिस कर्मियों की सैलरी से HRTC को जाता था। इसलिए मुफ्त यात्रा कहना गलत है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के चंद दिनों के बाद भी दोनों में खटपट देखने को मिली थी। अब पुलिस कर्मियों की फ्री यात्रा को लेकर CPS ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर निशाना साधा है। इस पर मंत्री के रिएक्शन का इंतजार है। कैबिनेट के निर्णय की ब्रीफिंग में बोले थे मंत्री हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में बीते वीरवार को हुई। इसमें HRTC बसों में पुलिस कर्मियों की नॉन ऑफिशियल टूअर के दौरान मुफ्त यात्रा बंद करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के निर्णय की मीटिंग के बाद उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने मीडिया से ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद करने की बात कही थी। इस पर दून से विधायक एवं सीपीएस राम कुमार चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कैमरे के सामने आकर बयान जारी किया कि प्रदेश में 18 हजार पुलिस कर्मी है। सभी का सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की एवज में पैसा कटता है। इसे देखते हुए पूर्व में सरकार ने यह फैसला लिया होगा। पहले भी दोनों में हुई थी खटपट हो चुकी प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार बनी थी, तो उस दौरान भी सीपीएस का कार्यभार संभालने के हफ्तेभर के भीतर राम कुमार चौधरी और हर्ष वर्धन चौहान में विवाद शुरू हो गया था। उस दौरान भी उद्योग विभाग के सीपीएस राम कुमार चौधरी ने नालागढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार इंडस्ट्री क्षेत्र में एक पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत सभी उद्योगों में भर्ती रोजगार कार्यालय के तहत होगी। इसमें हिमाचल के लोगों के लिए 80 फीसदी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा था कि सरकार इस तरह की किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही। निजी फैक्ट्रियों में रोजगार देना सीधे तौर पर कंपनी के हाथ में है। इसमें हिमाचल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार कोई विचार भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि मुख्य संसदीय सचिव ने किस परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया, लेकिन उन्हें ये विभाग चलाना है और सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री हर्ष वर्धन चौहान पर मुख्य संसदीय सचिव (CPS) राम कुमार ने फिर से जुबानी हमला बोला है। राम कुमार चौधरी ने कहा, वरिष्ठ मंत्री अपना वो वक्तव्य करेक्ट करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि HRTC बसों में पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद होगी। राम कुमार चौधरी ने कहा, मंत्री का यह कहना गलत है, क्योंकि प्रत्येक पुलिस कर्मी की सैलरी से प्रतिमाह 130 रुपए कटते है और लगभग 23.50 लाख पुलिस कर्मियों की सैलरी से HRTC को जाता था। इसलिए मुफ्त यात्रा कहना गलत है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के चंद दिनों के बाद भी दोनों में खटपट देखने को मिली थी। अब पुलिस कर्मियों की फ्री यात्रा को लेकर CPS ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर निशाना साधा है। इस पर मंत्री के रिएक्शन का इंतजार है। कैबिनेट के निर्णय की ब्रीफिंग में बोले थे मंत्री हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में बीते वीरवार को हुई। इसमें HRTC बसों में पुलिस कर्मियों की नॉन ऑफिशियल टूअर के दौरान मुफ्त यात्रा बंद करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के निर्णय की मीटिंग के बाद उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने मीडिया से ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद करने की बात कही थी। इस पर दून से विधायक एवं सीपीएस राम कुमार चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कैमरे के सामने आकर बयान जारी किया कि प्रदेश में 18 हजार पुलिस कर्मी है। सभी का सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की एवज में पैसा कटता है। इसे देखते हुए पूर्व में सरकार ने यह फैसला लिया होगा। पहले भी दोनों में हुई थी खटपट हो चुकी प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार बनी थी, तो उस दौरान भी सीपीएस का कार्यभार संभालने के हफ्तेभर के भीतर राम कुमार चौधरी और हर्ष वर्धन चौहान में विवाद शुरू हो गया था। उस दौरान भी उद्योग विभाग के सीपीएस राम कुमार चौधरी ने नालागढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार इंडस्ट्री क्षेत्र में एक पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत सभी उद्योगों में भर्ती रोजगार कार्यालय के तहत होगी। इसमें हिमाचल के लोगों के लिए 80 फीसदी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा था कि सरकार इस तरह की किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही। निजी फैक्ट्रियों में रोजगार देना सीधे तौर पर कंपनी के हाथ में है। इसमें हिमाचल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार कोई विचार भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि मुख्य संसदीय सचिव ने किस परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया, लेकिन उन्हें ये विभाग चलाना है और सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
