हिमाचल में होम स्टे पर बड़ा फैसला:रजिस्ट्रेशन फीस में 150 गुना बढ़ोतरी, GST भी लागू; BJP की मांग, फैसला वापस लें

हिमाचल में होम स्टे पर बड़ा फैसला:रजिस्ट्रेशन फीस में 150 गुना बढ़ोतरी, GST भी लागू; BJP की मांग, फैसला वापस लें

हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम स्टे नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने होम स्टे रजिस्ट्रेशन फीस को 100 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। साथ ही होम स्टे को जीएसटी के दायरे में भी ला दिया गया है। इस फैसले का विपक्षी दल भाजपा ने कड़ा विरोध किया है। भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि यह फैसला गरीबों, किसानों और बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण पर्यटन को बड़ा नुकसान होगा। लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया है कि गरीब परिवार इतनी भारी फीस कैसे भर पाएंगे। उनका आरोप है कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इस नीति से हजारों परिवार प्रभावित होंगे। ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपने घरों को होम स्टे में बदल रखा है। भारी रजिस्ट्रेशन फीस और जीएसटी के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। फैसला वापस लेने की मांग
भाजपा ने सरकार से यह फैसला वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वह सड़क से लेकर विधानसभा तक इसका विरोध करेगी। विपक्ष की मांग है कि होम स्टे रजिस्ट्रेशन फीस फिर से 100 रुपए की जाए और इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम स्टे नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने होम स्टे रजिस्ट्रेशन फीस को 100 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। साथ ही होम स्टे को जीएसटी के दायरे में भी ला दिया गया है। इस फैसले का विपक्षी दल भाजपा ने कड़ा विरोध किया है। भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि यह फैसला गरीबों, किसानों और बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण पर्यटन को बड़ा नुकसान होगा। लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया है कि गरीब परिवार इतनी भारी फीस कैसे भर पाएंगे। उनका आरोप है कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इस नीति से हजारों परिवार प्रभावित होंगे। ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपने घरों को होम स्टे में बदल रखा है। भारी रजिस्ट्रेशन फीस और जीएसटी के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। फैसला वापस लेने की मांग
भाजपा ने सरकार से यह फैसला वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वह सड़क से लेकर विधानसभा तक इसका विरोध करेगी। विपक्ष की मांग है कि होम स्टे रजिस्ट्रेशन फीस फिर से 100 रुपए की जाए और इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए।   हिमाचल | दैनिक भास्कर