हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों ने आज राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाने को आम सभा बुलाई थी। मगर सचिवालय कर्मचारियों ने देर शाम इसे स्थगित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इन्हें जल्द मीटिंग के लिए बुलाने का भरोसा दिया है। बता दें कि साल 2016 से लंबित पड़े नए वेतनमान का एरियर और महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज है। इसके विरोध में बीते अगस्त माह में सचिवालय के बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं। तब कर्मचारियों ने राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों को भी खरी-खोटी सुनाई और कहा कि सरकार पर फिजूलखर्ची के आरोप जड़े। कर्मचारियों ने बताया कि कि सरकार दफ्तरों व सरकारी रैजिडेंस की मरम्मत पर किस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च रही हैं। ब्यूरोक्रेट और नेताओं को लाखों की गाड़ियां दी जा रही है, जिनकी दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बीच TCP मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों को लेकर एक बयान दिया। जिस पर कर्मचारी भड़क उठे। कर्मचारियों ने धर्माणी पर जनसभा में तीखे हमले किए। मंत्री के विशेषाधिकार नोटिस से नाराज मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों नेताओं को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा। इससे कर्मचारी भड़क गए हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने की तैयारी में है। इसी मकसद से आज इन्होंने सचिवालय परिसर में कर्मचारियों की आम सभा बुलाई थी। मगर CMO से कर्मचारियों को 3-4 दिन के भीतर मीटिंग के लिए बुलाने का संदेश मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर ने भी इन कर्मचारियों के साथ मीटिंग की है और इनकी मांगों को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श का भरोसा दिया है। एरियर-डीए नहीं मिलने पर भड़के सचिवालय कर्मचारी दरअसल, हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुक्खू 15 अगस्त को एरियर और डीए के भुगतान का ऐलान करेंगे। सरकार पर पास कर्मचारी और पेंशनर का लगभग 10 हजार करोड़ रुपए बकाया है। मगर सीएम ने 15 अगस्त को 75 साल या इससे अधिक आयु वाले पेंशनर को उनकी लंबित राशि के भुगतान का तो ऐलान कर दिया, लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया। इससे सचिवालय कर्मचारी भड़क उठे और 21 व 23 अगस्त को सचिवालय में आम सभा करके सरकार पर तीखे हमले किए। 4 किश्त DA, जनवरी 2016 से वेतनमान का एरियर ड्यू वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार को डीए की 3 किस्त देनी है। जिसमें पहली किस्त 1 जनवरी 2023, दूसरी 1 जुलाई 2023, तीसरी किस्त 1 जनवरी 2024 और अब 1 जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी देय हो गई है। इसी तरह जनवरी 2016 से दिए गए नए व छठे वेतनमान का संशोधित एरियर भी नहीं मिला है। CMO से मिला मीटिंग का निमंत्रण: संजीव हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें तीन-चार दिन के भीतर मीटिंग के लिए बुलाने का भरोसा दिया है। इसे देखते हुए उन्होंने आज की आम सभा को स्थगित किया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों ने आज राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाने को आम सभा बुलाई थी। मगर सचिवालय कर्मचारियों ने देर शाम इसे स्थगित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इन्हें जल्द मीटिंग के लिए बुलाने का भरोसा दिया है। बता दें कि साल 2016 से लंबित पड़े नए वेतनमान का एरियर और महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज है। इसके विरोध में बीते अगस्त माह में सचिवालय के बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं। तब कर्मचारियों ने राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों को भी खरी-खोटी सुनाई और कहा कि सरकार पर फिजूलखर्ची के आरोप जड़े। कर्मचारियों ने बताया कि कि सरकार दफ्तरों व सरकारी रैजिडेंस की मरम्मत पर किस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च रही हैं। ब्यूरोक्रेट और नेताओं को लाखों की गाड़ियां दी जा रही है, जिनकी दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बीच TCP मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों को लेकर एक बयान दिया। जिस पर कर्मचारी भड़क उठे। कर्मचारियों ने धर्माणी पर जनसभा में तीखे हमले किए। मंत्री के विशेषाधिकार नोटिस से नाराज मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों नेताओं को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा। इससे कर्मचारी भड़क गए हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने की तैयारी में है। इसी मकसद से आज इन्होंने सचिवालय परिसर में कर्मचारियों की आम सभा बुलाई थी। मगर CMO से कर्मचारियों को 3-4 दिन के भीतर मीटिंग के लिए बुलाने का संदेश मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर ने भी इन कर्मचारियों के साथ मीटिंग की है और इनकी मांगों को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श का भरोसा दिया है। एरियर-डीए नहीं मिलने पर भड़के सचिवालय कर्मचारी दरअसल, हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुक्खू 15 अगस्त को एरियर और डीए के भुगतान का ऐलान करेंगे। सरकार पर पास कर्मचारी और पेंशनर का लगभग 10 हजार करोड़ रुपए बकाया है। मगर सीएम ने 15 अगस्त को 75 साल या इससे अधिक आयु वाले पेंशनर को उनकी लंबित राशि के भुगतान का तो ऐलान कर दिया, लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया। इससे सचिवालय कर्मचारी भड़क उठे और 21 व 23 अगस्त को सचिवालय में आम सभा करके सरकार पर तीखे हमले किए। 4 किश्त DA, जनवरी 2016 से वेतनमान का एरियर ड्यू वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार को डीए की 3 किस्त देनी है। जिसमें पहली किस्त 1 जनवरी 2023, दूसरी 1 जुलाई 2023, तीसरी किस्त 1 जनवरी 2024 और अब 1 जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी देय हो गई है। इसी तरह जनवरी 2016 से दिए गए नए व छठे वेतनमान का संशोधित एरियर भी नहीं मिला है। CMO से मिला मीटिंग का निमंत्रण: संजीव हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें तीन-चार दिन के भीतर मीटिंग के लिए बुलाने का भरोसा दिया है। इसे देखते हुए उन्होंने आज की आम सभा को स्थगित किया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
